घोषणा होऊनही 8वा वेतन आयोग लागू होण्यास उशीर का होतोय? 1.2 कोटी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लाभ कधी? वाचा

Why is the 8th Pay Commission Delayed : देशभरातील सुमारे १.२ कोटी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसंबंधी मोठी घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे, त्या अनुशंगाने प्रत्येक अपडेटवर केंद्रीय कर्मचारी बारीक लक्ष ठेवून आहेत. दर दहा वर्षांनी नव्याने स्थापन होणाऱ्या वेतन आयोगाचा कालावधी जवळ येत असताना अनेक प्रलंबित मुद्द्यांच्या निराकरणाबाबत सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. मात्र, आठवा वेतन आयोग लागू होण्यास मोठा विलंब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

आठवा वेतन आयोग लागू होण्यास विलंब का होत आहे?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने १६ जानेवारी २०२५ रोजीच आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे, परंतु सरकारने अद्याप आयोगाचे अध्यक्ष किंवा सदस्यांची नियुक्ती जाहीर केलेली नाही. हाच विलंब होण्याचे मुख्य कारण आहे. खास बाब म्हणजे संभाव्य वेतनवाढ, फिटमेंट फॅक्टरमधील बदल आणि १८ महिन्यांच्या महागाई भत्त्याची थकबाकी हे मुद्देही कारणीभुत आहेत.

अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती नाही

आयोगाला काम सुरू करण्यासाठी अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती होणे अत्यंत आवश्यक आहे, जी अद्याप झालेली नाही. आयोगाचे कार्यक्षेत्रात वेतन रचना, भत्ते आणि सेवानिवृत्तीचे लाभ यांचा समावेश आहे, याच्या अटी व शर्ती निश्चित करणे अजूनही प्रलंबित आहे. या अटींशिवाय आयोग आपले काम सुरू करू शकत नाही. अटी आणि शर्तीशिवाय आयोग काम सुरू करू शकत नसल्यामुळे, वेतनात लवकर सुधारणा होण्याची शक्यता कमी आहे.

हा मुद्दाही महत्वाचा..

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांमध्ये फिटमेंट फॅक्टरमध्ये लक्षणीय वाढ हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. फिटमेंट फॅक्टरचा उपयोग कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाची गणना करण्यासाठी केला जातो. सध्याचा फिटमेंट फॅक्टर: २.५७ असून कर्मचारी संघटनांची प्रस्तावित मागणी ३.६८ इतकी आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किती वाढू शकते वेतन?

जर कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या मान्य झाल्या, तर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात (Minimum Salary) थेट वाढ होईल. सध्याचे किमान वेतन १८,००० रुपये निश्चित आहे. फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ झाल्यास ते २६,००० रुपयांपर्यंत वाढू शकते, ज्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना मोठी आर्थिक मदत मिळेल.

वेतन आयोग म्हणजे काय?

वेतन आयोग हे भारत सरकारने स्थापन केलेले एक मंडळ आहे, जे सशस्त्र दलातील कर्मचारी आणि इतर सर्व केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचना, भत्ते आणि इतर लाभांचा आढावा घेऊन शिफारसी करते. परंपरेनुसार, दर दहा वर्षांनी एक नवीन आयोग स्थापन केला जातो. सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना २०१४ मध्ये झाली होती आणि त्याच्या शिफारसी २०१६ मध्ये लागू केल्या गेल्या. या कालमर्यादेनुसार, आठव्या वेतन आयोगावर सार्वत्रिक निवडणुका संपल्यानंतर लवकरच चर्चा सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.