बससेवा सुरु झाली पण, महाराष्ट्र- कर्नाटक वाद नेमका काय आहे? इतिहास काय? मुद्दे काय? वाचा...

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या एसटीचालकास कर्नाटकात मारहाण झाल्यामुळे गेल्या पाच दिवसांपासून बंद असलेली महाराष्ट्र-कर्नाटक ही बससेवा बुधवारपासून सुरु झाली. कोल्हापूर-निपाणी व कोल्हापूर-बेळगाव या दोन एसटी बसगाड्या कालपासून सुरु झाल्या. गेल्या शुक्रवारी हा वाद झाला होता. आता हा वाद या दोन्ही राज्यांना नवा नाही. मात्र तो वाद का होतो..? वादाचं खरं कारण काय..? या प्रश्नांची उत्तरे आज आपण पाहूयात...

काय आहे सीमावाद?

राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६ नुसार, पूर्वी मुंबई राज्याचा भाग असलेले बेळगाव हे तत्कालीन म्हैसूर (कर्नाटक) राज्यात समाविष्ट करण्यात आले. भाषावार प्रांतरचनेत बेळगावसह अन्य गावांमध्ये मराठी भाषिक असूनही ते कर्नाटकला जोडले गेले. या प्रकाराला महाराष्ट्र सरकारने विरोध केल्यावर केंद्र सरकारने भारताचे माजी सरन्यायाधीश मेहेरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली. महाजन आयोगाने ऑगस्ट १९६७ मध्ये अहवाल सादर केला. त्यात हलियाल, कारवारसह २६४ गावे महाराष्ट्रात तर बेळगावसह २४७ गावे कर्नाटकमध्ये समाविष्ट करावीत, असा अहवाल दिला. परंतु हे महाराष्ट्र सरकारला मान्य नव्हते. राज्य सरकारने बेळगाव शहरासह ८६५ गावांचा समावेश महाराष्ट्रात करण्यासाठी गेली अनेक वर्षे लढाई सुरू ठेवली आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून आंदोलनेही सुरू आहेत. महाराष्ट्र सरकारने डिसेंबर २००५मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल करून बेळगावसह अन्य गावांचा समावेश महाराष्ट्रात करण्यासाठी कायदेशीर लढाई सुरू केली आहे.

कर्नाटकने केली मोठी गेम

बेळगावला मराठी भाषिकांची एकजूट होऊ लागल्यानंतर कर्नाटक सरकारने बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा दिला. तेथे विधिमंडळाचे सभागृहही उभारले. अधिवेशन घेण्यासही सुरुवात केली. महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्षांनी जशी एकजूट दाखवणे सुरु केले तसेच कर्नाटकातील सर्व राजकीय पक्षांनीही बेळगावसाठी एकजूट दाखवायला सुरुवात केली. त्यामुळे बेळगावसह ८६५ गावे ही अद्यापही महाराष्ट्रात आली नाहीत. याबाबतचा दावा हा सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यावर चर्चेद्वारे तोडगा काढण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती. पण गेल्या अनेक वर्षात बऱ्याच चर्चा होऊनही त्या निष्फळ ठरल्या आहेत.

का धुमसतोय वारंवार वाद?

२०२१ मध्ये महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 'महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद: संघर्ष आणि निराकरण' या शीर्षकाचे महाराष्ट्राची बाजू मांडणारे पुस्तक प्रकाशित केले. यानंतर २०२२ मध्ये, कर्नाटक विधानसभेने राज्यातील कोणतीही जमीन महाराष्ट्राला दिली जाणार नाही, असा ठराव मंजूर केला. याला प्रतिसाद म्हणून, एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने कर्नाटकातून मराठी भाषिक भाग परत घेण्याचा ठरावही मंजूर केला. शिंदे सरकारने कर्नाटक आणि बेळगावमधील मराठी भाषिक भागातील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबांना ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत समाविष्ट करण्याची घोषणा केली. यामुळे वाद आणखी वाढला. केंद्र सरकारने १९९० मध्ये केंद्र आणि राज्ये आणि राज्यांमधील वाद सोडवण्यासाठी आणि समन्वय साधण्यासाठी आंतर-राज्य परिषद स्थापन केली. आतापर्यंत या समितीच्या ११ बैठका झाल्या आहेत पण कोणताही निकाल लागलेला नाही.