अदानी समूहाला क्लीन चिट; सौर ऊर्जा निविदा प्रकरणातील आरोप फेटाळले

भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) सौर ऊर्जा निविदेच्या एका प्रकरणात अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड आणि त्यांच्या समूहातील संस्थांविरुद्ध स्पर्धाविरोधी कृत्य आणि बाजारपेठेतील वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. या प्रकरणात स्पर्धा कायद्याचे प्रथमदर्शनी कोणतेही उल्लंघन प्रस्थापित झाले नसल्याचा निर्णय आयोगाने दिला आहे.

हे प्रकरण दिल्लीस्थित माहिती देणारे रवी शर्मा यांनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, गौतम अदानी, अझूर पॉवर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) यांच्यासह अनेक पक्षांविरुद्ध दाखल केले होते, ज्यामध्ये विविध राज्य वीज वितरण कंपन्या आणि सरकारी संस्थांचाही समावेश होता. तक्रारीत असा आरोप करण्यात आला होता की, उत्पादन क्षमतेशी जोडलेले ७ गिगावॅटचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी २०१९ मध्ये SECI ने काढलेली निविदा अदानी समूह आणि अझूर पॉवर सारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या फायद्यासाठी तयार करण्यात आली होती. निविदा प्रक्रियेने स्पर्धेवर मर्यादा आणल्या, क्षमता हस्तांतरणास वाव दिला आणि शेवटी प्रकल्पांचे एकत्रीकरण अदानी संस्थांच्या बाजूने झाले, असा दावाही यात करण्यात आला होता.

तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, अदानी समूहातील कंपन्यांनी त्यांच्या बाजारपेठेतील स्थानाचा फायदा घेतला आणि कथितरित्या लहान खेळाडूंना बाहेर काढणे, बोली यंत्रणेत फेरफार करणे आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील वर्चस्वाचा गैरवापर करणे यासारख्या स्पर्धाविरोधी कृत्यांमध्ये सहभाग घेतला. या आरोपांमध्ये युनायटेड स्टेट्समधील घडामोडींचाही संदर्भ देण्यात आला होता, जिथे अंमलबजावणी संस्थांनी संबंधित प्रकरणांची चौकशी केल्याचे वृत्त होते.

तथापि, SECI आणि नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र आणि प्रतिसादांची तपासणी केल्यानंतर, आयोगाला कार्टेलायझेशन (संघाचे संगनमत), बोलीमध्ये फेरफार किंवा वर्चस्वाच्या गैरवापराच्या दाव्यांचे समर्थन करण्यासाठी कोणताही ठोस पुरावा आढळला नाही. आयोगाने असे निरीक्षण नोंदवले की भारतातील वीज निर्मिती बाजारपेठ वैविध्यपूर्ण आणि स्पर्धात्मक आहे, ज्यामध्ये एनटीपीसी लिमिटेड, टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड आणि सुझलॉन एनर्जी लिमिटेड यांसारख्या अनेक सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत अदानी समूहाचे बाजारपेठेवर वर्चस्व असल्याचे दिसून येत नाही, असे आयोगाने नमूद केले.

निविदेच्या आराखड्याबाबत बोलताना नियामक संस्थेने स्पष्ट केले की, खरेदी करणाऱ्या संस्थांना त्यांच्या गरजेनुसार पात्रता निकष आणि तांत्रिक अटी ठरवण्याचा अधिकार आहे. केवळ मोठ्या कंपन्यांच्या सहभागावर मर्यादा येत असल्यामुळे अशा अटींना स्पर्धाविरोधी मानले जाऊ शकत नाही, असेही आयोगाने म्हटले. आयोगाने "ग्रीन शू ऑप्शन" किंवा उत्पादन क्षमतेला वीज निर्मितीशी जोडण्यासारख्या तरतुदींनी स्पर्धा नियमांचे उल्लंघन केल्याचे दावे देखील फेटाळून लावले. या तरतुदी देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने असलेल्या सरकारी धोरणाचा भाग होत्या आणि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाने यापूर्वीच त्या वैध ठरवल्या होत्या, असे आयोगाने नमूद केले.

अझूर पॉवरकडून अदानी संस्थांकडे क्षमता हस्तांतरित करण्याच्या आरोपांबाबत, सीसीआयला कोणत्याही संगनमताचा किंवा पूर्व नियोजित व्यवस्थेचा पुरावा सापडला नाही. अक्षय ऊर्जा दायित्वे पूर्ण करण्यासाठी भागधारकांशी सल्लामसलत करून आणि योग्य प्रक्रियेचे पालन करून पुनर्वॉटप करण्यात आले, हे SECI चे स्पष्टीकरण आयोगाने मान्य केले. नियामकाने पुढे असेही म्हटले की, लाचखोरी किंवा भ्रष्टाचाराचे आरोप जर गृहीत धरले तरी, जोपर्यंत त्यांचा बाजारपेठेतील स्पर्धेवर थेट परिणाम होत नाही, तोपर्यंत ते स्पर्धा कायद्यांतर्गत वर्चस्वाच्या गैरवापराच्या व्याप्तीत येत नाहीत.

तक्रारदार स्पर्धाविरोधी वर्तन किंवा वर्चस्वाचा गैरवापर प्रस्थापित करण्यासाठी विश्वसनीय पुरावे प्रदान करण्यात अपयशी ठरल्याचा निष्कर्ष काढून, भारतीय स्पर्धा आयोगाने स्पर्धा कायदा, २००२ च्या कलम २६(२) अंतर्गत हे प्रकरण बंद करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे अदानी समूह आणि संबंधित इतर संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला असून, तपासासाठी आरोपांना ठोस पुराव्यांची आणि स्पर्धेच्या हानीची स्पष्ट जोड असणे आवश्यक आहे, या भूमिकेवर आयोगाने पुन्हा शिक्कामोर्तब केले आहे.