Waqf Board: नव्या विधेयकाने वक्फचे अधिकार छाटले! संसदेत सादर होण्याआधीच एका रात्रीतच झाले 'हे' 3 बदल

Waqf Board Amendment Bill : वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक काल लोकसभेत मांडण्यात आले होते. दिवसभर चर्चा आणि खल झाल्यानंतर रात्री हे विधेयक लोकसभेत समंत करण्यात आले. आता हे राज्यसभेत सादर झाल्यानंतर हे विधेयक समंत होते का हे पाहायचे आहे.

लोकसभेत या विधेयकावर सदस्यांना त्यांचे विचार मांडण्याची पुरेशी संधी देण्यात आली. एका रात्रीपूर्वी या विधेयकात तीन मोठे बदल करण्यात आले आहेत, याचा परिणाम दिसून येईल. या बदलांमुळे वक्फ बोर्डात प्रशासनाला हस्तक्षेप करता येणार आहे. खास करुन वक्फ बोर्डाचे मत अंतिम असणार नाही. हे तीन मुख्य बदल काय आहेत हे जाणून घेऊया.

वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकात करण्यात आलेला सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे संरक्षित स्मारके वक्फ मालमत्ता मानली जाणार नाहीत. या दुरुस्तीनुसार आतापर्यंत वक्फ मालमत्तेचा दर्जा असलेली संरक्षित स्मारके रद्द करण्यात येतील. भविष्यात कोणत्याही संरक्षित स्मारकाचा वक्फ बोर्डच्या मालमत्तेचा समावेश होणार नाही.

सर्वात महत्वाची म्हणजे अशी काही स्मारके देशात आहेत जी आर्केलाॅजीकल सर्व्हे ऑफ इंडिया त्याची निगा राखते पण ती वक्फ बोर्डच्या मालमत्तेची आहेत. या विधेयकाद्वारे संरक्षित स्मारके पूर्णपणे सरकारच्या अखत्यारीतील असतील. या विधेयकातील कलम 4 मध्ये बदल करण्यात आला आहे, त्यामुळे देशातील सुमारे 200 स्मारकांची मालकी वक्फकडे राहणार नाही तर ती सरकारकडे असेल.

विशेषतः वक्फचा दिल्लीचा जुना किल्ला, कुतुबमिनार, सफदरजंग मकबरा आणि हुमायूंचा मकबरा आदींवरील सर्व दावे रद्द होतील.

2. आदिवासी भागातील जमीन वक्फ मालमत्ता होणार नाही

कोणत्याही आदिवासी भागातील कोणतीही जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करता येणार नाही. घटनेच्या पाचव्या आणि सहाव्या अनुसूचीनुसार आदिवासी क्षेत्र म्हणून घोषित केलेल्या जमिनीवरील कोणत्याही मालमत्तेचा वक्फमध्ये समावेश केला जाणार नाही, अशी तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. आदिवासी संस्कृती जपली जावी आणि त्यांचे हित जपले जावे यासाठी सरकारचे हे पाऊल आहे.

3. वक्फचे निर्णय जसेच्या तसे लागू होणार नाहीत, डीएम आढावा घेतील

नवीन सुधारणा विधेयकानुसार, आता वक्फ बोर्डाने मंजूर केलेल्या कोणत्याही प्रस्तावासाठी 45 दिवसांची मुदत असेल. म्हणजे वक्फचे निर्णय जसेच्या तसे लगेच लागू होणार नाहीत. त्याऐवजी, 45 दिवसांचा कालावधी असेल आणि या कालावधीत डीएमद्वारे त्याचे पुनरावलोकन केले जाईल.

हे तीन महत्वाचे बदल मंगळवारी रात्रीच विधेयकात समाविष्ट करण्यात आले आणि त्यानंतर बुधवारी सकाळीच त्याची प्रत संसदेच्या सर्व सदस्यांना देण्यात आली, अशी माहिती आहे.