मनरेगाचा अंत, 'जी राम जी'चा उदय; ग्रामीण रोजगार व्यवस्थेत क्रांती की केवळ योजनेचे नामकरण?

What is VB G RAM G : देशातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानली जाणारी 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना' (MGNREGA) आता इतिहासजमा होणार आहे. मोदी सरकारने संसदेत 'विकासित भारत - रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण)' म्हणजेच 'VB G RAM G' (जी राम जी) हे नवीन विधेयक सादर करून एका मोठ्या बदलाचे संकेत दिले आहेत. केवळ नाव बदलण्यावरून राजकारण तापले असताना, या कायद्यातील अंतर्गत बदल ग्रामीण भारताचे चित्र बदलणारे ठरणार आहेत.

'VB G RAM G' विधेयक २०२५: नेमका वाद काय?

मंगळवारी (१६ डिसेंबर) केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी लोकसभेत हे विधेयक मांडले. या विधेयकामुळे २००५ चा जुना 'मनरेगा' कायदा रद्द केला जाणार आहे. सरकारने याला 'विकसित भारत २०४७' च्या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हटले असले, तरी विरोधकांनी महात्मा गांधींचे नाव योजनेतून वगळल्यामुळे तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. प्रियांका गांधी आणि राहुल गांधी यांनी याला गांधींच्या वारशावर केलेला आघात म्हटले आहे, तर सरकारने याचे समर्थन करताना 'बापूंचे रामराज्याचे स्वप्न' पूर्ण करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सांगितले आहे.

नवीन कायद्यातील ५ प्रमुख बदल: प्रश्न आणि उत्तरे

या नवीन बदलांमुळे सर्वसामान्यांच्या जीवनावर काय परिणाम होईल, हे समजून घेण्यासाठी खालील ५ प्रश्न-उत्तरे महत्त्वाची आहेत.

१. 'व्हीबी-जी राम जी' (VB G RAM G) म्हणजे काय?

हा एक नवीन प्रस्तावित कायदा आहे जो विद्यमान मनरेगाची जागा घेईल. याचे उद्दिष्ट केवळ मजुरी देणे नसून, ग्रामीण भागात शाश्वत मालमत्ता निर्माण करणे आणि आधुनिक भारताच्या गरजांनुसार रोजगाराची रचना करणे हे आहे.

२. रोजगाराच्या दिवसांमध्ये काय बदल झाला आहे?

मनरेगा अंतर्गत वर्षाला १०० दिवस कामाची हमी होती, ती आता वाढवून १२५ दिवस करण्यात आली आहे. कागदावर ही वाढ मोठी वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात मजुरांना किती दिवस काम मिळेल, यावर तज्ज्ञांनी शंका उपस्थित केली आहे.

३. खर्चाचे गणित कसे बदलणार?

हा या विधेयकातील सर्वात मोठा 'ट्विस्ट' आहे. आतापर्यंत मनरेगाचा मोठा भार केंद्र सरकार उचलत असे. मात्र, नवीन कायद्यानुसार:

सामान्य राज्ये: केंद्र ६०% आणि राज्य ४०% खर्च उचलतील.

ईशान्य व हिमालयीन राज्ये: केंद्र ९०% आणि राज्य १०% खर्च उचलतील. यामुळे राज्यांच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे.

४. शेतीच्या हंगामात काम का मिळणार नाही?

नवीन तरतुदीनुसार, पेरणी आणि कापणीच्या हंगामात (अंदाजे ६० दिवस) या योजनेचे काम स्थगित ठेवले जाईल.

सरकारचा तर्क: यामुळे शेतकऱ्यांना मजुरांची कमतरता भासणार नाही.

विरोधकांचा आक्षेप: मजुरांच्या उत्पन्नाचे साधन हिरावले जाईल आणि त्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागेल.

५. 'एक राष्ट्र, एक वेतन' शक्य आहे का?

सध्या मनरेगा अंतर्गत प्रत्येक राज्यात मजुरीचा दर वेगळा आहे. नवीन विधेयकात यावर स्पष्टता नसली तरी, राज्यांचा वाटा वाढल्यामुळे वेतनातील तफावत कायम राहण्याची किंवा वाढण्याची शक्यता आहे.

राजकीय संघर्ष आणि वास्तव
विरोधकांचे म्हणणे आहे की, हे विधेयक केंद्राची जबाबदारी राज्यांवर ढकलणारे आहे. अखिलेश यादव यांनी म्हटले की, "नाव बदलल्याने गावातील गरिबी जात नाही." दुसरीकडे, सरकारने स्पष्ट केले की 'जी राम जी' हे नाव ग्रामीण अस्मिता आणि कल्याणाचे प्रतीक आहे.

मनरेगाचा आजवरचा अनुभव: सरकारी आकडेवारीनुसार, १०० दिवसांची हमी असूनही गेल्या पाच वर्षांत कोणत्याही राज्याने सरासरी ५०-५५ दिवसांपेक्षा जास्त काम दिलेले नाही. अशा परिस्थितीत १२५ दिवसांची घोषणा केवळ घोषणाच राहते की मजुरांच्या हाती प्रत्यक्षात काम मिळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

निष्कर्ष
'VB G RAM G' किंवा 'जी राम जी' हे केवळ नाव बदलणे नसून, ग्रामीण रोजगाराच्या संरचनेत केलेला मूलभूत बदल आहे. २५ अतिरिक्त दिवसांचा लाभ आणि ६० दिवसांची सक्तीची सुट्टी, तसेच राज्यांवरील आर्थिक भार या गोष्टी आगामी काळात ग्रामीण अर्थकारणावर मोठा प्रभाव टाकतील.