तिरुपती लाडू वादाची एसआयटी करणार चौकशी, सुप्रीम कोर्टाने घेतला मोठा निर्णय, वाचा संपूर्ण प्रकरण

Supreme Court : तिरुपती लाडू बनवताना प्राण्यांच्या चरबीचा वापर करण्यात आला असा आरोप लावल्यानंतर देशभरात खळबळ उडाली होती. आता हा प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. संबंधित प्रकरण व आरोपांचीचौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्वतंत्र विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले. कोट्यवधी लोकांच्या श्रद्धेशी संबंधित हा प्रश्न आहे, त्यामुळे या प्रकरणाची योग्य चौकशी झाली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

तिरुपती लाडू प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ५ सदस्यीय एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या तपास पथकात सीबीआय, पोलीस आणि एफएसएसएआयचे अधिकारी असतील. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तिरुपती लाडू वादावर सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, जर आरोपांमध्ये अगदी तथ्य असेल तर ते अस्वीकार्य आहे. एसआयटीच्या तपासावर केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने लक्ष ठेवले पाहिजे, अशी सूचना तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली.

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू यांनी ट्विट केले की, "तिरुपती लाडू भेसळीच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी SIT स्थापन करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे मी स्वागत करतो, ज्यामध्ये CBI, AP पोलिस आणि FSSAI चे अधिकारी असतील." हे नोंद घ्यावे की सर्वोच्च न्यायालयाने 30 सप्टेंबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करताना मेहता यांना राज्य-नियुक्त एसआयटी किंवा स्वतंत्र एजन्सीद्वारे तपास करावा की नाही हे ठरवण्यात मदत करण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय इतर याचिकांवर आला आहे, ज्यात तिरुपती मंदिरात प्रसाद लाडू बनवताना प्राण्यांच्या चरबीच्या कथित वापराची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकेचा समावेश आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही न्यायालयाचा वापर राजकीय रणांगण म्हणून होऊ देणार नाही, गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी दावा केला होता की, राज्यातील मागील जगन मोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात तिरुपतीमध्ये लाडू तयार करण्यासाठी प्राण्यांच्या चरबीचा वापर करण्यात आला होता, त्यामुळे मोठे राजकीय वादळ उठले होते. गेल्या सुनावणीदरम्यान आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या सार्वजनिक वक्तव्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला होता. लॅबचा अहवाल अजिबात स्पष्ट नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. तिरुपती मंदिरात लाडू बनवताना दूषित तूप वापरल्याचा पुरावा काय आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.