बुलडोझर कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी; 1 ऑक्टोबरपर्यंत देशात कुठेही मालमत्ता पाडली जाणार नाही

Supreme Court Bulldozer Demolition Action : देशभरात सुरू असलेल्या बुलडोझर कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. मालमत्ता पाडण्याच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करत न्यायालयाने 31 ऑक्टोबरपर्यंत बांधकामे पाडण्यास बंदी घातली आहे. सुप्रीम कोर्टाने बुलडोझरच्या कारवाईला 1 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होईपर्यंत ब्रेक लावला आहे.

मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या कालावधीत म्हणजे १ ऑक्टोबरपर्यंत, त्याच्या स्पष्ट परवानगीशिवाय देशभरात कुठेही तोडफोड करू नये. मात्र, न्यायालयाने रस्ते, पदपथ, रेल्वे लाईन या सार्वजनिक ठिकाणांवर अतिक्रमण करण्यास कोणतीही बंदी घातलेली नाही.

खासगी मालमत्तेवर बुलडोझर चालणार नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत 1 ऑक्टोबरपर्यंत भारतात कोठेही कोणतीही मालमत्ता न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय पाडली जाणार नाही, असे निर्देश दिले आहेत, परंतु या आदेशामुळे सार्वजनिक बांधकामे पाडण्यात येणार नाहीत, असे स्पष्ट केले. रस्ते, पदपथ इ. अनधिकृत बांधकामांना लागू होणार नाही.

यूपीसह देशभरात याचा बसेल फटका

मुळात, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये या बुलडोझर कारवायांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांमध्ये जमियत उलेमा-ए-हिंदचाही समावेश आहे. त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की, भाजपशासित राज्यांमध्ये आरोपींच्या मालमत्ता पाडल्या जात आहेत, ज्याचा अल्पसंख्याकांवर मोठा परिणाम होत आहे.

अशा स्थितीत मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने बुलडोझर कारवाईबाबत राज्यांना निर्देश देताना बुलडोझर न्यायाचा गौरव थांबवावा, असे सांगितले. कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच अतिक्रमण हटवले जावे, असे सूचित केले.

अल्पसंख्याकांना लक्ष्य केल्याचा आरोप

याचिकाकर्त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की आरोपींचे गुन्हे सिद्ध होण्यापूर्वी त्यांची घरे आणि दुकाने पाडणे अयोग्य आहे. ही कारवाई विशेषत: अल्पसंख्याक समुदायांना लक्ष्य करत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्यानंतरच्या हस्तक्षेपाचे उद्दिष्ट या समस्यांचे निराकरण करताना कायद्याने अतिक्रमण काढण्याची गरज आहे.

पुढील सुनावणी 1 ऑक्टोबर रोजी होणार असल्याने या प्रकरणाची प्रगती कशी होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा संपूर्ण भारतातील अतिक्रमण आणि मालमत्तेचा नाश करण्याबाबत भविष्यातील कारवाईवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.