आयएमए विरुद्ध पतंजली यांच्यातील दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींचा वाद संपुष्टात, 'हा' नियम रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी, १२ ऑगस्ट रोजी इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) ने पारंपरिक औषधांच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींविरोधात दाखल केलेली जुनी याचिका बंद केली. यामुळे, अशा जाहिरातींना राज्याच्या पूर्व-मंजुरीची अट घालणारा न्यायालयाचा अंतरिम आदेशही संपुष्टात आला.

या निर्णयानंतर, आयुष कंपन्यांना राज्य परवाना प्राधिकरणांच्या अनिवार्य पूर्व-मंजुरीशिवाय त्यांच्या उत्पादनांची जाहिरात करता येणार आहे.

आयएमएने पतंजली आयुर्वेद विरोधात याचिका दाखल केली होती. पतंजली आपल्या उत्पादनांबद्दल चुकीचे दावे करत आहे आणि आधुनिक वैद्यकशास्त्राची बदनामी करत आहे, असा आरोप आयएमएने केला होता. याआधी, न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर कारवाई करण्यात प्रशासनाच्या त्रुटींवरही चर्चा झाली होती. त्यावेळी, पतंजलीचे बाबा रामदेव आणि आचार्य बाळकृष्ण यांच्याविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. नंतर त्यांनी सार्वजनिक माफी मागितल्यानंतर ती याचिका बंद करण्यात आली.

या वादाला आणखी धार तेव्हा मिळाली जेव्हा आयुष मंत्रालयाने १ जुलै २०२४ रोजी ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक्स रुल्स, १९४५ मधील नियम १७० रद्द केला. हा नियम आयुर्वेदिक, सिद्ध किंवा युनानी औषधांच्या जाहिरातींसाठी राज्याच्या स्तरावर पूर्व-मंजुरी बंधनकारक करत होता, जेणेकरून अतिरंजित किंवा खोटे आरोग्य दावे टाळता येतील. ऑगस्ट २०२४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठाने या नियमाचे निलंबन स्थगित केले होते, ज्यामुळे ही अट तात्पुरती लागू राहिली.

अ‍ॅमिकस क्युरी (न्यायालयीन मित्र) शादान फरासात यांनी सांगितले की, काही राज्यांनी नियम १७० रद्द होऊनही तो लागू ठेवला होता. न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी केंद्र सरकारने रद्द केलेला नियम लागू ठेवणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न विचारला. नियम १७० रद्द करण्याच्या विरोधात असलेल्यांनी ग्राहकांसाठी धोका वाढेल, अशी भीती व्यक्त केली, तर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सध्याचे कायदे आणि स्व-नियमन (self-regulation) पुरेसे असल्याचे सांगितले. न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी आयुष उत्पादनांचे उत्पादन करण्यास परवानगी असेल, तर त्यांची जाहिरात करणे ही एक "नैसर्गिक व्यावसायिक क्रिया" असल्याचे मत व्यक्त केले.

खंडपीठाने सांगितले की, आयएमएच्या चिंता दूर झाल्या आहेत आणि यापुढे न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही. त्यांनी ऑगस्ट २०२४ मधील स्थगिती रद्द केली, याचिका निकाली काढली आणि नियम १७० रद्द करण्याला आव्हान देण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी दिली.