सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय, नागरिकत्व कायद्याचे कलम 6A वैध घोषित, 4-1 असा घटनापीठाचा निकाल

SC declared valid in column 6A of citizenship : सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनात्मक खंडपीठाने आज (17 ऑक्टोबर) नागरिकत्व कायदा, 1955 च्या कलम 6A च्या घटनात्मक वैधतेवर ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. नागरिकत्व कायद्याचे कलम 6A वैध असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात केंद्र आणि राज्य सरकारांना बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांना ओळखण्यासाठी, शोधून काढण्यासाठी आणि निर्वासित करण्यासाठी आसाममधील तत्कालीन सर्बानंद सोनोवाल सरकारने NRC बाबत दिलेल्या निर्देशांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने कलम 6A कायम ठेवण्याच्या बाजूने निर्णय दिला, जो 1985 मध्ये आसाम कराराचा एक भाग म्हणून दुरुस्तीद्वारे सादर करण्यात आला होता. 1985 मध्ये आसाम करारात कलम 6A जोडण्यात आले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत, एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ती जेबी पदरीवाला आणि मनोज मिश्रा यांचाही समावेश होता. न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांनी या निर्णयावर असहमती दर्शवली असली तरी खंडपीठाने बहुमताने निर्णय दिला आहे. नागरिकत्व कायद्याचे कलम 6A आसाममध्ये प्रामुख्याने बांगलादेशातून आलेल्या अवैध स्थलांतरितांच्या ओघाचे व्यवस्थापन करण्याशी संबंधित आहे.

25 मार्च 1971 पूर्वी बांगलादेशातून आसाममध्ये प्रवेश केलेल्या व्यक्तींचे नागरिकत्व नियमित करणे हा या तरतुदीचा उद्देश आहे. 1 जानेवारी 1966 ते 25 मार्च 1971 या कालावधीत प्रतीक्षा कालावधीनंतर आलेल्या लोकांना दहा वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर भारतीय नागरिक म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी आहे, पण त्यांना मतदानाचा अधिकार नाही.

हा कायदा 24 मार्च 1971 नंतर आसाममध्ये प्रवेश केलेल्या व्यक्तींना शोधून काढून टाकण्याचे आदेश देतो. ज्याचा उद्देश राज्याची लोकसंख्याशास्त्रीय रचना आणि सांस्कृतिक अस्मितेचे रक्षण करणे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या बहुमताच्या निर्णयाने आसाम कराराला "राजकीय उपाय" म्हणून पाहिले. आसामच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिदृश्यावर लक्षणीय परिणाम करणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतराच्या दीर्घकालीन समस्येचे निराकरण करण्याचा या निर्णयाचा उद्देश आहे.

न्यायमूर्तींनी यावर जोर दिला की राज्यामध्ये विविध वांशिक गटांच्या उपस्थितीमुळे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 29(1) अंतर्गत अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही. खंडपीठाचा बहुमताचा निर्णय असूनही, न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला यांनी कलम 6A च्या घटनात्मकतेच्या विरोधात युक्तिवाद करत मतभेद दर्शविला." .