'आत्मनिर्भर भारत' की 'अमेरिका-अवलंबित'?; India-US Trade Dealवरून काँग्रेसचा केंद्रावर घणाघात!
Randeep Singh Surjewala statement : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'आत्मनिर्भर भारत' या घोषणेवर काँग्रेसने आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या ताज्या व्यापार करारावरून (India-US Trade Deal) काँग्रेस खासदार रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला असून, या करारामुळे भारतीय शेतकरी, ऊर्जा सुरक्षा आणि डिजिटल स्वातंत्र्याशी तडजोड झाल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.

शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राचे 'बळी' दिल्याचा आरोप
सुरजेवाला यांनी या करारातील तरतुदींवर कडक शब्दांत टीका केली. त्यांच्या मते, अमेरिकन कृषी उत्पादनांसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली करून केंद्र सरकारने स्थानिक शेतकऱ्यांचे नुकसान केले आहे.
कापूस आयात : सध्या $334 दशलक्ष किमतीच्या अमेरिकन कापसाच्या आयातीमुळे देशांतर्गत बाजारात कापसाचे दर कोसळले आहेत.
दुग्धजन्य पदार्थ : दूध, गहू आणि दुग्धजन्य पदार्थांना 'शून्य-शुल्क' (Zero-Duty) सवलत देण्यात आली आहे का? असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
फळे आणि प्रक्रिया केलेले पदार्थ : अमेरिकेतील अतिरिक्त आणि प्रक्रिया केलेली फळे भारतीय बाजारपेठेत आल्यास भारतीय फळ उत्पादकांचे जीवनमान उद्ध्वस्त होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
डिजिटल स्वातंत्र्य आणि डेटा गोपनीयतेचा प्रश्न
व्यापार करारातील डिजिटल धोरणांवरूनही काँग्रेसने सरकारला धारेवर धरले आहे. सुरजेवाला म्हणाले की, भारतीय नागरिकांच्या डेटा गोपनीयतेशी (Data Privacy) तडजोड करून एका अर्थाने डिजिटल स्वातंत्र्य अमेरिकेच्या दावणीला बांधले गेले आहे. 'हे एक 'मजबूत' सरकार आहे की 'कमकुवत'? हा स्वावलंबी भारत आहे की अमेरिका-अवलंबित भारत?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
परराष्ट्रमंत्र्यांच्या उत्तरावर नाराजी
या प्रकरणावर परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेबद्दलही सुरजेवाला यांनी संताप व्यक्त केला. जेव्हा त्यांना या व्यापार कराराबद्दल विचारण्यात आले, तेव्हा त्यांनी "ही दुसऱ्या विभागाची जबाबदारी आहे" असे उत्तर दिले. "जर देशाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनाच अशा महत्त्वपूर्ण अंतरिम व्यापार कराराची समज किंवा माहिती नसेल, तर देश सुरक्षित हातांत आहे असे आम्ही कसे मानायचे?" असा टोला सुरजेवाला यांनी लगावला.
करारातील मुख्य वादग्रस्त मुद्दे!
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या अंतरिम कराराच्या आराखड्यानुसार काही महत्त्वाचे बदल झाले आहेत.
शुल्कात कपात: भारताने अमेरिकन औद्योगिक वस्तू आणि सुकामेवा (Dry Fruits) यांसह अनेक उत्पादनांवरील आयात शुल्क काढून टाकण्यास किंवा कमी करण्यास संमती दिली आहे.
बाजारपेठ उपलब्धता : अमेरिकन कंपन्यांना भारतात अधिक सहजपणे प्रवेश मिळावा यासाठी नियमावलीत शिथिलता आणली गेली आहे.
राजकीय वातावरण तापले
रणदीप सिंह सुरजेवाला यांच्या या टीकेमुळे आता संसदेत आणि संसदेबाहेरही आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जाण्याची शक्यता आहे. एका बाजूला सरकार या कराराला जागतिक व्यापारातील मोठी झेप म्हणत आहे, तर दुसरीकडे विरोधक याला भारतीय हितांचा बळी असल्याचे सांगत आहेत.












Click it and Unblock the Notifications