सावकरांवरील विधानाबाबत राहुल गांधींविरोधात याचिका, कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय...

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी हिंदुत्ववादी विचारवंत विनायक दामोदर सावरकर यांच्यावर केलेल्या कथित टिप्पणीवरून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका मंगळवारी फेटाळण्यात आली. या याचिकेत न्यायालयाने राहुल गांधींना ती याचिका वाचण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली होती.

अभिनव भारत काँग्रेसचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. पंकज फडणीस यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या याचिकेत अशी मागणी करण्यात आली होती की, न्यायालयाने राहुल गांधींना ही याचिका वाचण्याचे निर्देश द्यावेत, जेणेकरून सावरकरांबद्दलचे त्यांचे "अज्ञान" दूर होईल.

बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार, याचिकाकर्त्याने असा दावा केला होता की राहुल गांधींच्या विधानांमुळे स्वातंत्र्यलढ्याच्या आदर्शांचे पालन करण्याच्या आणि नागरिकांना संविधानाने दिलेल्या मूलभूत कर्तव्यांचे पालन करण्याच्या त्यांच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे.

न्यायालयाने याचिका फेटाळली

मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "आम्ही राहुल गांधींना कोणतीही याचिका वाचण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. न्यायालय एखाद्या नेत्याची विचारसरणी किंवा विचारसरणी बदलण्यासाठी कोणताही बंधनकारक आदेश देऊ शकत नाही." असे म्हणत खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली.

वादग्रस्त विधानांची पार्श्वभूमी

राहुल गांधींनी स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्यावर अनेकदा वादग्रस्त विधाने केली आहेत, ज्यामुळे देशभरात, विशेषतः महाराष्ट्रात मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. डिसेंबर २०२२ मध्ये महाराष्ट्रातील अकोला येथे 'भारत जोडो' यात्रेदरम्यान राहुल गांधींनी एका पत्रकार परिषदेत सावरकरांना "ब्रिटिशांचे सेवक" आणि "पेन्शनधारक" असे संबोधले होते. तसेच, त्यांनी सावरकरांनी ब्रिटीश सरकारकडून मिळणाऱ्या पेन्शनसाठी दया याचिका (Mercy Petitions) लिहिल्याचा दावा केला होता.

याव्यतिरिक्त, राहुल गांधींनी लंडनमध्ये अनिवासी भारतीयांसमोर केलेल्या भाषणातही सावरकरांविषयी एक विधान केले होते, ज्यात त्यांनी दावा केला होता की सावरकर आणि त्यांच्या मित्रांना एका मुस्लिम व्यक्तीला मारहाण केल्याने आनंद झाल्याचे एका पुस्तकात लिहिले आहे. या विधानांना सावरकरप्रेमी आणि काही राजकीय पक्षांनी सावरकरांचा अपमान मानले होते.