मोदींनी 'ब्रह्मास्त्र' चालवले, 75 लाख महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी 10-10 हजार रुपये जमा

बिहार विधानसभा निवडणूक 2025 जसजशी जवळ येत आहे, तसतसे राजकीय पक्ष आपले 'ट्रम्प कार्ड' बाहेर काढू लागले आहेत. यावेळी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनी महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोठा डाव खेळला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारमधील महिलांसाठी एका मोठ्या उपक्रमाची सुरुवात केली आहे. त्यांनी 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' (Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana) चे उद्घाटन केले आणि 75 लाखाहून अधिक महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट प्रत्येकी ₹10,000 ची रक्कम हस्तांतरित केली.

पहिला हप्ता सुरू, 7,500 कोटी रुपयांचा खर्च

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेअंतर्गत प्रत्येक महिला उद्योजिकेला टप्प्याटप्प्याने ₹2 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. हा पहिला हप्ता एकूण 75 लाख महिलांना मिळणार असून, यासाठी सरकारला सुमारे ₹7,500 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळेच आम्ही तुम्हाला मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेबद्दल काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगत आहोत.

🔵 मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेचा उद्देश - भत्ता नाही, उद्योजकता

नीतीश कुमार यांनी ही योजना आरजेडी नेते तेजस्वी यादव यांच्या 'मी बहीण मान' (Mai Behan Maan) योजनेला उत्तर म्हणून सादर केली आहे. तेजस्वी यांनी महिलांना मासिक भत्ता देण्याचे आश्वासन दिले होते, तर नितीश सरकारने महिलांना थेट उद्योजक बनवण्याचा रोडमॅप तयार केला आहे. मासिक भत्ता दिल्याने महिलांचे परावलंबित्व वाढेल, तर रोजगार योजनांमुळे त्या आत्मनिर्भर बनू शकतील, असे सरकारचे मत आहे.

🔵 2 कोटींहून अधिक महिला जोडल्या जातील

बिहार सरकारला आतापर्यंत 1.4 कोटींहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले आहेत आणि या योजनेशी जोडल्या जाणाऱ्या महिलांची संख्या 2 कोटी पेक्षा जास्त होईल, अशी अपेक्षा आहे. अर्ज करण्याची प्रक्रिया जीविका स्वयं सहायता गटांमार्फत (Jeevika Self Help Groups - SHGs) सुरू आहे. सध्या बिहारमध्ये असे 10 लाख पेक्षा जास्त SHGs कार्यरत आहेत, जे ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचे महत्त्वाचे साधन बनले आहेत.

🔵 'दशजरीया' नावाने लोकप्रिय योजना

ग्रामीण भागात ही योजना 'दशजरीया' नावाने प्रसिद्ध झाली आहे. सायबर कॅफे आणि पंचायत स्तरावर अर्ज करण्यासाठी महिला मोठ्या संख्येने गर्दी करत आहेत. विशेष बाब म्हणजे यात महिलांना पैसे परत करण्याची कोणतीही बंधनकारक अट नाही. यामुळेच ही योजना महिलांमध्ये जबरदस्त आकर्षण निर्माण करत आहे.

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेबद्दलचे 5 सर्वाधिक विचारले जाणारे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे

🔹 प्रश्न 1. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार काय आहे?

उत्तर: ही बिहार सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, ज्या अंतर्गत राज्यातील महिलांना स्वयंरोजगार आणि उद्योजकतेसाठी ₹2 लाख पर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाते. ही मदत हप्त्यांमध्ये दिली जाते आणि महिलांना आत्मनिर्भर बनवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

🔹 प्रश्न 2. या योजनेचा फायदा कोणत्या महिलांना मिळेल?

उत्तर: या योजनेचा लाभ राज्याच्या सर्व पात्र महिलांना मिळेल, ज्या जीविका (Jeevika) स्वयं सहायता गटाशी जोडलेल्या आहेत. यात ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील महिलांचा समावेश असू शकतो.

🔹 प्रश्न 3. पहिला हप्ता किती दिला जाईल आणि कधी मिळेल?

उत्तर: योजनेअंतर्गत महिलांना ₹2 लाख पर्यंत मदत मिळेल. याचा पहिला हप्ता ₹10,000 असेल, जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री नितीश कुमार थेट DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे महिलांच्या खात्यात पाठवतील.

🔹 प्रश्न 4. या योजनेत अर्ज कसा करता येतो?

उत्तर: इच्छुक महिला जीविका स्वयं सहायता गटांमार्फत (SHG) अर्ज करू शकतात. याशिवाय, जवळच्या सायबर कॅफे किंवा कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) वरही ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.

🔹 प्रश्न 5. या योजनेतील पैसे परत करावे लागतील का?

उत्तर: नाही ❌, हे कोणतेही कर्ज (Loan) नाही. हे परत न करण्यायोग्य आर्थिक सहाय्य (Non-Repayable Financial Aid) आहे. सरकार याचा वापर केवळ महिलांना रोजगार आणि व्यवसाय सुरू करण्यास मदत करण्यासाठी करत आहे.

नितीश यांचे जुना महिला 'कार्ड'

• महिला सक्षमीकरणाचे राजकारण नितीश कुमार यांच्यासाठी नवीन नाही. यापूर्वी त्यांनी:
• पंचायत निवडणुकीत महिलांना 50% आरक्षण,
• सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 35% आरक्षण,
• मुलींसाठी सायकल योजना,
• अंगणवाडी, जीविका आणि आशा कार्यकर्त्यांचे मानधन वाढवणे,
• यासारख्या अनेक योजना लागू केल्या होत्या. या उपायांमुळे बिहारच्या राजकारणात ते महिलांचे कायमस्वरूपी 'मसिहा' बनले आहेत.

🔵 महिला मतपेढी - नितीश यांच्या विजयाचे गुप्त शस्त्र

राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे की बिहारमधील महिलांच्या 'शांत क्रांतीने' नितीश कुमार यांना वारंवार सत्ता मिळवून दिली आहे. 2010 आणि 2015 च्या विधानसभा निवडणुकीत महिला मतदारांनी विक्रमी संख्येने मतदान केले आणि त्यापैकी मोठी संख्या नितीश यांच्या बाजूने गेली. दारूबंदीसारख्या निर्णयानेही महिलांमध्ये नितीश यांची प्रतिमा मजबूत केली. याच कारणामुळे यावेळीही ते निवडणुकीपूर्वी महिलांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

🔵 निवडणूक रणनीतीवर लक्ष

तज्ञांचे मत आहे की ही योजना थेट तेजस्वी यादव यांच्या महिला-केंद्रित राजकारणाला 'कापण्याचा' प्रयत्न आहे. जिथे तेजस्वी महिलांना भत्ता देऊन जोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तिथे नितीश त्यांना रोजगार आणि उद्योजकतेशी जोडण्याची गोष्ट करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीमुळे भाजपही याला आपल्या निवडणूक अजेंड्यात समाविष्ट करू शकते.

पटना विद्यापीठातील समाजशास्त्रज्ञ अश्विनी कुमार म्हणतात - "भारत आता एका प्रकारच्या मातृसुलभ कल्याणकारी राज्याकडे वाटचाल करत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारे महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून धोरणे बनवत आहेत. याचा परिणाम राजकारण आणि समाज या दोन्हींवर दिसून येईल."

🔵 काय असेल निकाल?

नितीश कुमार यांचा हा महिलांचा 'डाव' किती यशस्वी होईल, हे 2025 च्या विधानसभा निवडणुकीचे निकालच सांगतील. परंतु, हे निश्चित आहे की बिहारच्या राजकारणात महिला आता केवळ प्रेक्षक नाहीत, तर निर्णायक भूमिका बजावत आहेत. आणि यावेळी त्यांची शक्ती मिळवण्याची स्पर्धा आणखी तीव्र होणार आहे.