ईशान्य भारताचे नवे 'ब्रह्मास्त्र': पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्राला समर्पित केला पहिला 'हायवे-रनवे'

Narendra Modi Assam visit 2026 : भारतीय संरक्षण क्षेत्रात आज एका सुवर्ण अध्यायाची नोंद झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आसामच्या दिब्रुगडमधील मोरन बायपास (NH-37) वर बांधलेल्या ईशान्य भारतातील पहिल्या 'आपत्कालीन लँडिंग सुविधा' (Emergency Landing Facility - ELF) प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. हा प्रकल्प केवळ रस्ता नसून युद्धकाळात भारताची ताकद दुपटीने वाढवणारी एक धोरणात्मक धावपट्टी आहे.

आसामच्या आकाशात राफेल आणि सुखोईचा थरार

उद्घाटनानंतर लगेचच भारतीय हवाई दलाने आपल्या सामर्थ्याचे दर्शन घडवले. अवघ्या ४० मिनिटांच्या 'शक्तीप्रदर्शनात' राफेल (Rafale) आणि सुखोई (Su-30 MKI) सारख्या १६ लढाऊ विमानांनी या महामार्गावर 'टच-अँड-गो' सराव केला. याशिवाय डोर्नियर आणि एएन-३२ सारख्या मालवाहू विमानांनीही येथे यशस्वी लँडिंग केले.

काय आहे 'आपत्कालीन लँडिंग सुविधा' (ELF)

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हा एक असा महामार्ग आहे जो गरजेच्या वेळी काही तासांत पूर्ण क्षमतेच्या हवाई धावपट्टीत (Airstrip) रूपांतरित होऊ शकतो.

युद्धाची रणनीती: जर शत्रूने मुख्य हवाई तळांवर (Airbases) हल्ला करून धावपट्ट्यांचे नुकसान केले, तर लढाऊ विमाने या महामार्गावर उतरू शकतात आणि येथूनच पुन्हा उड्डाण करू शकतात.

नैसर्गिक आपत्ती : भूकंप किंवा महापुरासारख्या परिस्थितीत जेव्हा संपर्क तुटतो, तेव्हा मोठी मालवाहू विमाने येथे उतरवून मदतकार्य वेगाने करता येते.

झिरो-पिक्स तंत्रज्ञान : या तंत्रज्ञानामुळे हा महामार्ग अत्यंत कमी वेळात लष्करी वापरासाठी सज्ज होतो.

प्रकल्पाची तांत्रिक वैशिष्ट्ये काय?

भारतीय हवाई दल (IAF) आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) यांनी संयुक्तपणे हा प्रकल्प साकारला आहे.

• वैशिष्ट्य : तपशील
• एकूण लांबी : ४.२ किलोमीटर
• रुंदी : ३३ मीटर
• बांधकाम खर्च : ७६५ कोटी (मुख्य प्रकल्प) + १०० कोटी (ELF अतिरिक्त)
• भार सहन करण्याची क्षमता : ७४ टन (C-17 ग्लोबमास्टर सारख्या विमानांसाठी)
• तंत्रज्ञान : प्रबलित काँक्रीट आणि भूकंपरोधक साहित्य

विशेष सोयीसुविधा

१. नो-डिव्हायडर झोन : विमानांच्या हालचालीत अडथळा येऊ नये म्हणून या पट्ट्यात कायमस्वरूपी दुभाजक नाहीत.
२. पार्किंग लॉट्स : धावपट्टीच्या दोन्ही टोकांना ४० x १८० मीटरचे मोठे पार्किंग लॉट्स आहेत, जिथे विमाने उभी करून त्यामध्ये इंधन भरणे किंवा दुरुस्ती करणे शक्य आहे.
३. पोर्टेबल ATC : विमानांच्या नियंत्रणासाठी येथे तात्पुरते एअर ट्रॅफिक कंट्रोल (ATC) केबिन उभारण्याची सोय आहे.

चीन आणि म्यानमार सीमेवर नजर

हा प्रकल्प भारत-चीन सीमेपासून अंदाजे ३०० किमी आणि म्यानमार सीमेपासून अवघ्या २०० किमी अंतरावर आहे. चाबुआ किंवा दिब्रुगड यांसारख्या जवळच्या हवाई तळांना हा महामार्ग एक भक्कम पर्याय (Backup) म्हणून काम करेल. सीमेवरील हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि आणीबाणीच्या वेळी रसद पुरवण्यासाठी हा मार्ग भारतासाठी गेम-चेंजर ठरणार आहे.