पाटणा हायकोर्टाचा नितीश कुमारांना दणका, वाढीव आरक्षणाचा निर्णय रद्द
Mumabai: बिहारमधील आरक्षणाबाबत पाटणा उच्च न्यायालयाने नितीश सरकारला मोठा दणका दिला आहे. उच्च न्यायालयाने गुरुवारी ईबीसी, एससी आणि एसटीसाठी 65 टक्के आरक्षण रद्द केले.
बिहार सरकारने मागासवर्गीय, अती मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांवरून 65 टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. आता हा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
या प्रकरणी पाटणा उच्च न्यायालयात गौरव कुमार आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने 11 मार्च 2024 रोजी निर्णय राखून ठेवला होता, जो आज सुनावण्यात आला. सरन्यायाधीश के व्ही चंद्रन यांच्या खंडपीठात गौरव कुमार यांच्या याचिका आणि अन्य याचिकांवर दीर्घ चर्चा झाली.
राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता पी.के.शाही यांनी युक्तिवाद केला. या वर्गांना पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्यामुळे राज्य सरकारने हे आरक्षण दिल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. राज्य सरकारने प्रमाणानुसार हे आरक्षण दिले नाही.
राज्य सरकारला दिले आव्हान
या याचिकांमध्ये राज्य सरकारने ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी केलेल्या कायद्याला आव्हान देण्यात आले होते. यामध्ये SC, ST, EBC आणि इतर मागासवर्गीयांना 65 टक्के आरक्षण देण्यात आले. तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांना केवळ ३५ टक्के पदांवरच शासकीय सेवा देता येते.
अधिवक्ता दिनू कुमार यांनी गेल्या सुनावणीत न्यायालयाला सांगितले होते की, सामान्य श्रेणीतील EWS साठी 10 टक्के आरक्षण रद्द करणे हे भारतीय संविधानाच्या कलम 14 आणि कलम 15(6)(b) च्या विरोधात आहे.
जात सर्वेक्षणानंतर आरक्षणाचा हा निर्णय सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पुरेशा प्रतिनिधीत्वाच्या आधारे नव्हे तर जातींच्या प्रमाणाच्या आधारावर घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले होते.ते पुढे म्हणाले की, इंदिरा स्वाहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या मर्यादेवर 50 टक्के निर्बंध घातले होते.
जात सर्वेक्षणाचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याच आधारे राज्य सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, ज्यामध्ये राज्य सरकारने सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के केली होती.
यामुळे पाटणा उच्च न्यायालयाने या प्रवर्गांसाठी आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांवरून पासष्ट टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द केला आहे.
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google