Video संसदेत गदारोळ:CM पदासंदर्भात विधेयक सादर होताच विरोधी खासदारांनी शहांच्या दिशेने प्रती फाडल्या

Amit Shah resignation bill CM PM : केंद्र सरकारने राजकारण स्वच्छ करण्याच्या उद्देशाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी, २० ऑगस्ट २०२५ रोजी लोकसभेत तीन महत्त्वाची विधेयके सादर केली.

या विधेयकांमध्ये एक अत्यंत महत्त्वाची तरतूद आहे, ती म्हणजे, जर राज्याचे मुख्यमंत्री किंवा देशाचे पंतप्रधान कोणत्याही गंभीर गुन्ह्याखाली ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात राहिले, तर त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल.

सभागृहात गोंधळ आणि तणाव

या विधेयकांना सादर करताच संसदेत मोठा गोंधळ निर्माण झाला. विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी जोरदार विरोध करत घोषणाबाजी सुरू केली.

परिस्थिती इतकी चिघळली की, काही खासदारांनी विधेयकांच्या प्रती फाडून थेट अमित शहा यांच्या दिशेने फेकल्या. काँग्रेसचे खासदार केसी वेणुगोपाल आणि समाजवादी पक्षाचे (सपा) धर्मेंद्र यादव यांनी विधेयकांच्या प्रती फाडून सभागृहाच्या वेलमध्ये गोंधळ घातला.

VIDEO | Parliament Monsoon Session: Opposition MPs tear copies of three bills introduced by Union Home Minister Amit Shah and throw paper bits towards him in Lok Sabha. Speaker Om Birla adjourns the House amid uproar. #ParliamentMonsoonSession #MonsoonSession

(Source: Third… pic.twitter.com/aAY12oBIFV

— Press Trust of India (@PTI_News) August 20, 2025

संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष आमनेसामने

हा गोंधळ वाढत असताना, सत्ताधारी पक्षाचे खासदार जसे की रवनीत बिट्टू, कमलेश पासवान, किरेन रिजिजू आणि सतीश गौतम यांनी अमित शहा यांना संरक्षण दिले आणि विरोधी खासदारांना रोखण्याचा प्रयत्न केला.

तृणमूल काँग्रेसचे (टीएमसी) खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनीही घोषणाबाजी केली. या गोंधळामुळे सभागृहातील वातावरण तणावपूर्ण बनले आणि अखेरीस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना कामकाज तहकूब करावे लागले.

अमित शहा यांचे विरोधकांना सडेतोड उत्तर

या गोंधळानंतर अमित शहा यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली. त्यांनी विरोधी पक्षांच्या खासदारांच्या वर्तनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, राजकारणात नैतिकता आणि शुद्धता आवश्यक आहे आणि या विधेयकाचा उद्देश तोच आहे. "आम्ही इतके 'निर्लज्ज' नाही की आरोप लागल्यानंतरही आम्ही पदावर राहतो," अशा कठोर शब्दांत त्यांनी विरोधकांना सुनावले.

विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्याचा निर्णय

या गोंधळादरम्यानच अमित शहा यांनी हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेवला. हा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला.

लोकशाही मूल्यांचे महत्त्व जपण्यासाठी आणि राजकारणात नैतिकता टिकवून ठेवण्यासाठी ही विधेयके महत्त्वाची असल्याचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केले. या विधेयकामुळे देशाच्या राजकारणात मोठे बदल होण्याची शक्यता असून, भविष्यात याचा परिणाम कसा होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.