ऑपरेशन सिंदूरमुळे मोठे नुकसान, पाकिस्तानची कबुली;आता राहुल गांधी पाकिस्तानकडूनही पुरावे मागतील का?

Pakistan heavy loss Operation Sindoor : कारगिलमध्ये आपली भूमिका नाकारणाऱ्या आणि वर्षानुवर्षे दहशतवाद निर्यात करण्याच्या आरोपांवरून पळ काढणाऱ्या पाकिस्तानने आता 'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या 138 सैनिकांना शौर्य पदके देण्याचा निर्णय घेऊन एक मोठी कबुली दिली आहे. हा फक्त एक आकडा नाही, तर भारताच्या दाव्यांना मिळणारी अधिकृत पुष्टी आहे की भारताने केलेल्या कारवाईत पाकिस्तानचे मोठे नुकसान झाले आहे.

पाकिस्तानच्या नकाराची भिंत कोसळली

ज्या देशाने १९९९ च्या कारगिल युद्धात आपल्या सैनिकांचे मृतदेह स्वीकारण्यास नकार दिला होता, त्याच देशाने आता १३८ सैनिकांना शौर्य पदके जाहीर केली आहेत. पदक देण्याचा अर्थच असा आहे की हे सैनिक शौर्याने लढले आणि मृत्युमुखी पडले. ही संख्या पाकिस्तानच्या नकाराच्या भिंतीला पडलेली मोठी भेग आहे.

कारगिलनंतर पाकिस्तानने केवळ ४५३ मृत्यू मान्य केले होते, जेव्हा भारताचा अंदाज खूप जास्त होता. त्याचप्रमाणे, या १३८ पदकांचा अर्थ असा होऊ शकतो की छत्तीस तासांच्या 'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये पाकिस्तानने ५०० ते १,००० सैनिक गमावले आहेत. हा गेल्या दोन दशकांत पाकिस्तानने सोसलेला सर्वात मोठा तोटा आहे.

राहुल गांधींचे 'पुरावा-जीवी' राजकारण

२०१६ च्या सर्जिकल स्ट्राइक आणि २०१९ च्या बालाकोट हवाई हल्ल्यांनंतर राहुल गांधींनी भारतीय सैन्याच्या कारवाईवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते आणि सरकारकडे पुरावे मागितले होते. त्यांचे हे प्रश्न पाकिस्तानच्या भूमिकेशी मिळतेजुळते होते. आता जेव्हा पाकिस्तान स्वतःच आपल्या मोठ्या नुकसानीची कबुली देत आहे, तेव्हा प्रश्न असा येतो: राहुल गांधी पाकिस्तानकडूनही त्यांच्या सैनिकांच्या मृत्यूचे आणि पराभवाचे पुरावे मागतील का?

जर त्यांचा संशय फक्त भारतीय सैन्यासाठीच असेल आणि पाकिस्तानच्या नकारासाठी कधीच नसेल, तर ते त्यांच्या 'संदेहा'वर पुन्हा विचार करतील का? कारण यावेळी पुरावे नवी दिल्लीकडून नाही, तर थेट इस्लामाबादकडून येत आहेत.

यूपीएचा वारसा आणि मोदी सरकारची भूमिका

२००१ मधील संसदेवरील हल्ला, २६/११ चा मुंबई हल्ला आणि यूपीए सरकारच्या काळात झालेले असंख्य दहशतवादी हल्ले यांवर भारताचा प्रतिसाद केवळ कागदपत्रे सादर करणे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आवाहन करण्यापुरता मर्यादित होता. भारताच्या शत्रूंना कधीही मोठी किंमत मोजावी लागली नाही. याउलट, मोदी सरकारने दहशतवाद आणि फुटीरतावादाबाबत स्पष्ट 'लाल रेषा' आखली आहे. पाकिस्तानला आता माहित आहे की सीमापार केलेल्या कोणत्याही गैरप्रकाराची मोठी किंमत मोजावी लागेल.

२६/११ च्या पीडितांसाठी 'ऑपरेशन सिंदूर' हे एकप्रकारे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले उत्तर आहे. या हल्ल्याचा कट पाकिस्तानातच लष्कराच्या मदतीने रचण्यात आला होता, तरीही यूपीएच्या काळात लष्करी कारवाई झाली नाही. आज पाकिस्तानच्या सैन्यानेच याची किंमत मोजली आहे.

काँग्रेससाठी नैतिक प्रश्न

'ऑपरेशन सिंदूर' हा केवळ एक लष्करी विजय नाही, तर धोरणात्मक न्यायाची स्थापना आहे. ज्या पक्षाने भारताच्या विजयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, त्यांना आता हे स्पष्ट करावे लागेल की ते पाकिस्तानच्या पराभवांवर कधीही प्रश्नचिन्ह का उपस्थित करत नाहीत.

एकूणच, पाकिस्तानचा १३८ सैनिकांना पदक देण्याचा निर्णय हे सिद्ध करतो की भारताच्या कारवाईत त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. जर पाकिस्तान स्वतःच त्यांच्या पराभवाचे प्रमाण मान्य करत असेल, तर आता या वादावर पडदा पडला आहे. आणि जर राहुल गांधी या कबुलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकत नसतील, तर त्यांना भारताच्या विजयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार उरलेला नाही.