काय आहे 'वन नेशन, वन इलेक्शन' संकल्पना, कुणाचा पाठिंबा, कुणाचा विरोध, फायदा, नुकसान काय? समजून घ्या

One Nation, One Election' Concept : भारताच्या राजकीय व्यवस्थेमध्ये वन नेशन, वन इलेक्शन म्हणजेच एकाच वेळी लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची संकल्पना नव्याने चर्चेत आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने या मुद्द्यावर जोर दिला असून, या संदर्भात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतेच प्रस्ताव मंजूर केला आहे. या संकल्पनेवर देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या भिन्न प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत. समर्थन करणारे आणि विरोध करणारे दोन्ही गट आपापल्या भूमिका स्पष्ट करत आहेत.

One Nation  One Election  Concept


समर्थकांचा दृष्टिकोन

वन नेशन, वन इलेक्शन या संकल्पनेचे समर्थन करणारे पक्ष याला देशाच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय फायद्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानतात. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे खर्च वाढतो आणि सरकारी कामांमध्ये अडथळे निर्माण होतात. निवडणुका सुरू असताना आचारसंहितेच्या नियमांमुळे अनेक विकास कामे थांबवावी लागतात, ज्यामुळे जनतेला होणारा लाभ कमी होतो.

समाजवादी पक्षानेही या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. पक्षाचे नेते रविदास मेहरोत्रा यांनी स्पष्ट केले की, वन नेशन, वन इलेक्शन ही देशाच्या हिताची संकल्पना आहे. त्यांच्या मते, सध्याच्या निवडणूक प्रक्रियेमुळे विकासाचे अनेक निर्णय लांबणीवर टाकावे लागतात. समाजवादी पक्षाचा असा आग्रह आहे की भाजपने या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावून व्यापक चर्चा घडवावी. त्यांच्या मते, भाजप गेल्या 10 वर्षांपासून यावर फक्त चर्चा करत आहे, मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी का झाली नाही, हा प्रश्न उभा राहतो.

बसपा सुप्रीमो मायावती यांनी देखील या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. त्यांच्या मते, वन नेशन, वन इलेक्शन देशाच्या हिताची संकल्पना आहे, मात्र याचा अंतिम हेतू जनतेच्या भल्यासाठी असावा. त्यांनी ट्विटद्वारे ही भूमिका मांडली असून, देशात लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्यास बसपा पक्ष सकारात्मक आहे. मात्र, त्यासाठी सर्व बाजूंचा विचार करणे आवश्यक आहे.

विरोधकांचा आक्षेप

दुसरीकडे, काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी या संकल्पनेवर आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते, वन नेशन, वन इलेक्शन ही व्यवस्था व्यवहार्य नाही आणि देशाच्या संघराज्यीय व्यवस्थेवर याचा विपरित परिणाम होऊ शकतो. खर्गे यांचा दावा आहे की, या प्रणालीच्या माध्यमातून भाजप सरकार खऱ्या मुद्द्यांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करत आहे.

विविध राज्यांच्या राजकीय परिस्थिती आणि स्थानिक मुद्द्यांच्या भिन्नतेमुळे एकाचवेळी निवडणुका घेणे अशक्य ठरते. निवडणुका जरी एकाच वेळी घेतल्या तरी त्यावेळी उभे असलेले मुद्दे वेगवेगळे असतात आणि ते एका यंत्रणेत बसवणे अवघड होईल.

खर्गे यांचा असा युक्तिवाद आहे की, भाजप सरकार निवडणुकीच्या काळात या मुद्द्याचा वापर करून राजकीय फायद्यासाठी जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारतासारख्या विविधतेने भरलेल्या देशात एका राज्याची राजकीय परिस्थिती दुसऱ्या राज्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी असते, ज्यामुळे एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेणे अव्यवहार्य ठरते.

व्यवहार्यता आणि आव्हाने

वन नेशन, वन इलेक्शनची अंमलबजावणी करणे तांत्रिक दृष्ट्या खूप कठीण आहे. प्रत्येक राज्याचे विधानसभा कालावधी वेगवेगळे असतात. काही राज्यांमध्ये निवडणुका काही महिन्यांत होऊ घातल्या असताना, काही राज्यांचे कार्यकाळ काही वर्षे शिल्लक असतात. अशा वेळी सर्व राज्यांच्या विधानसभा, लोकसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचे तांत्रिक आणि कायदेशीर आव्हान मोठे आहे.

याशिवाय, संसदीय आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये जनतेसमोरील मुद्दे भिन्न असतात. एकाचवेळी निवडणुका घेतल्यास मतदारांच्या समोर निवडण्यासाठी असलेल्या मुद्द्यांमध्ये गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. स्थानिक पातळीवरील निवडणुका आणि राष्ट्रीय मुद्द्यांच्या निवडणुका यामध्ये फरक असल्यामुळे मतदारांचे निर्णयप्रक्रियेवर विपरित परिणाम होऊ शकतो.

खर्च वाचेल, पण....

वन नेशन, वन इलेक्शन हा प्रस्ताव आर्थिकदृष्ट्या आकर्षक असू शकतो, मात्र त्याच्या अंमलबजावणीसाठी असंख्य राजकीय, तांत्रिक आणि संघराज्यीय अडचणी आहेत. अनेक विरोधकांच्या मते, देशातील विविध राज्यांची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन याची अंमलबजावणी करणे फार कठीण आहे. सर्वपक्षीय सहमती आणि विस्तृत चर्चेच्या माध्यमातूनच या संकल्पनेवर ठोस निर्णय होऊ शकतो.

सध्याच्या घडीला या प्रस्तावाच्या भविष्याबद्दल काहीही निश्चित सांगता येणार नाही, परंतु याबाबत देशव्यापी चर्चा होणे गरजेचे आहे. विविध पक्षांनी मांडलेल्या मुद्द्यांचा विचार करूनच पुढील पावले उचलावी लागतील. सरकार आणि विरोधकांनी मिळून हा प्रश्न सोडवण्याच्या दिशेने काम करणे गरजेचे आहे, कारण हा देशाच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+