सरकारचा मास्टरस्ट्रोक! २५ लाख महिलांच्या खात्यात १०-१० हजार रुपये पाठवले

निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री नितीशकुमारांचा मास्टरस्ट्रोक! २५ लाख महिलांच्या खात्यात १०-१० हजार रुपये पाठवले
बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका लवकरच होणार आहेत. निवडणुकीची चाहूल लागताच राज्य सरकारने महिलांना मोठे गिफ्ट दिले आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आज 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजने'अंतर्गत २५ लाख महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये प्रत्येकी १०-१० हजार रुपये ट्रान्सफर केले आहेत.

निवडणुकीपूर्वी महिलांना थेट आर्थिक आधार देणे आणि त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असल्याचे मानले जात आहे. यापूर्वी २६ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी एका संयुक्त कार्यक्रमाद्वारे ७५ लाख महिलांना प्रत्येकी ₹१०,००० ची आर्थिक मदत दिली होती.

त्यावेळी महिलांच्या खात्यात ७५०० कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आली होती. आता ३ ऑक्टोबर रोजी आणखी २५ लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. एकूण मिळून एक कोटींहून अधिक महिला या योजनेशी जोडल्या गेल्या आहेत.

योजनेचा फायदा कोणाला मिळणार?

या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबातील केवळ एका महिला सदस्याला १०-१० हजार रुपये देण्यात आले आहेत. ही रक्कम महिलांना परत करायची नाही. योजनेच्या अटीनुसार अर्जदाराचे वय १८ ते ६० वर्षांदरम्यान असावे आणि ती किंवा तिचा पती आयकर (Income Tax) भरणारे नसावेत. याशिवाय, जीविका स्वयं सहायता गटाशी (Jeevika Self Help Group) जोडलेले असणे आवश्यक आहे. ज्या महिला गटाशी जोडलेल्या नाहीत, त्यांना आधी अर्ज करून गटाचे सदस्य व्हावे लागेल.

अर्ज प्रक्रियेत विक्रमी संख्या

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत १ कोटी १० लाखाहून अधिक महिलांनी अर्ज केले आहेत. यापैकी ग्रामीण भागातील मोठ्या संख्येने महिला जीविका गटांशी जोडलेल्या आहेत. तर शहरी भागातील १० लाखाहून अधिक महिलांनी २६४ शहरी संस्थांद्वारे (Urban Bodies) अर्ज केले आहेत. इतकेच नाही तर १ लाख ४० हजारहून अधिक महिलांनी स्वयं सहायता गटांशी जोडले जाण्यासाठी देखील अर्ज केले आहेत.

पैसे कधी आणि कसे मिळणार?

डिसेंबरपर्यंत रक्कम हस्तांतरणाचा संपूर्ण वेळापत्रक (Schedule) सरकारने जारी केले आहे. ३ ऑक्टोबर, १७ ऑक्टोबर, २४ ऑक्टोबर, ३१ ऑक्टोबर, ७ नोव्हेंबर, १४ नोव्हेंबर, २१ नोव्हेंबर, २८ नोव्हेंबर आणि ५ डिसेंबर रोजी देखील महिलांच्या खात्यात रक्कम पाठवली जाईल. म्हणजेच डिसेंबरपर्यंत प्रत्येक पात्र महिलेच्या खात्यात १०-१० हजार रुपये पोहोचतील.

रक्कम परत करावी लागणार नाही, पुढे आणखी मदत मिळेल

या योजनेची सर्वात खास गोष्ट म्हणजे महिलांना दिलेली रक्कम परत करावी लागणार नाही. सहा महिन्यांनंतर याचे मूल्यांकन केले जाईल आणि त्यानंतर पात्र महिलांना २ लाख रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त मदत देखील सरकारकडून दिली जाईल. यामुळे महिलांना स्वतःचा रोजगार सुरू करण्यात मोठी मदत मिळेल.

मुख्यमंत्री निवासस्थानी मोठा कार्यक्रम

मुख्यमंत्री निवासस्थानी आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आणि विजय कुमार सिन्हा उपस्थित होते. याशिवाय, जलसंपदा मंत्री विजय कुमार चौधरी आणि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार हे देखील कार्यक्रमाचा भाग होते.

रोजगाराची यादी जाहीर

महिलांना रोजगाराचे कोणते पर्याय मिळू शकतात, हेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. यादीत फळ-भाजीपाला दुकान, ज्यूस आणि डेअरी उत्पादने, किराणा दुकान, भांडी आणि प्लास्टिक साहित्याचे दुकान, खेळणी-जनरल स्टोअर, मोबाईल दुकान आणि दुरुस्ती, स्टेशनरी व फोटोकॉपी, ब्युटी पार्लर, शिलाई-भरतकाम, कपडा व पादत्राणे (Footwear) दुकान, कॉस्मेटिक व ज्वेलरीचा व्यवसाय, ई-रिक्षा, ऑटो दुरुस्ती आणि पशुपालन यांसारख्या कामांचा समावेश आहे.

ग्रामीण विकास विभागाला मोठा अर्थसंकल्प

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार यांच्या मते, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेसाठी सरकारने ग्रामीण विकास विभागाला २० हजार कोटी रुपयांचे बजेट दिले आहे. डिसेंबरपर्यंत दीड कोटींहून अधिक महिलांना या योजनेचा लाभ मिळावा, हे लक्ष्य आहे.

नितीश कुमार यांचा निवडणुकीचा मास्टर स्ट्रोक

राजकीय जाणकार मानतात की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हा नितीश कुमार यांचा निवडणुकीचा मास्टर स्ट्रोक आहे. राज्यातील महिलांना थेट आर्थिक मदत देणे आणि त्यांना स्वरोजगाराशी जोडणे, याचा निवडणुकीत मोठा परिणाम होऊ शकतो. प्रत्येक कुटुंबातील महिला सदस्याला आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने हे एक ठोस पाऊल उचलले जात असल्याचा सरकारचा दावा आहे.