इंदूरमध्ये उंदराच्या चाव्याने बालकांचा मृ्त्यू, मानवाधिकार आयोगाची अधिकाऱ्यांना नोटीस

इंदूर येथील रुग्णालयात उंदराच्या चाव्याने नवजात बालकांच्या मृत्यू प्रकरणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) मध्य प्रदेशमधील अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवली आहे.

घडलेली घटना

इंदूरच्या शासकीय महाराजा यशवंतराव (MY) रुग्णालयातील नवजात शिशु अतिदक्षता विभागात (NICU) दोन नवजात बालकांचा उंदरांच्या चाव्यामुळे मृत्यू झाला. ही घटना ३० आणि ३१ ऑगस्ट रोजी घडली. मृत बालकांपैकी एक ३ सप्टेंबर रोजी मरण पावले, तर दुसरे २ सप्टेंबर रोजी मरण पावले. रुग्णालयाच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या मृत्यूचे कारण न्यूमोनिया आणि सेप्टिसीमिया होते, उंदरांचे चावे नव्हे. मात्र, मृतांच्या कुटुंबियांनी रुग्णालय प्रशासनावर निष्काळजीपणाचा आरोप करत, पाच दिवस त्यांच्या बाळाच्या मृत्यूची माहिती दिली नाही असे म्हटले आहे.

एनएचआरसीची कारवाई

एका स्वयंसेवी संस्थेच्या तक्रारीनंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) मध्य प्रदेश सरकार आणि इंदूर जिल्हाधिकाऱ्यांना ५ सप्टेंबर रोजी नोटीस बजावली. या नोटिसीमध्ये, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून १० दिवसांच्या आत कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. एनएचआरसीने म्हटले आहे की, ही घटना वैद्यकीय निष्काळजीपणा आणि मूलभूत स्वच्छता व सुरक्षा राखण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे दर्शवते. अशा घटनांमुळे नागरिकांचा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास उडतो आणि हे भारतीय संविधानातील कलम २१ अंतर्गत असलेल्या जगण्याचा आणि आरोग्याचा हक्काचे गंभीर उल्लंघन आहे.

कुटुंबियांचा विरोध

मृत बालकांच्या कुटुंबियांनी, काँग्रेस आणि जय आदिवासी युवा शक्ती संघटना (JAYS) यांच्या कार्यकर्त्यांसह रुग्णालयाबाहेर आंदोलन केले. त्यानंतर, प्रशासनाने मृतांच्या कुटुंबियांना ५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, जेव्हा मृतदेह उघडण्यात आला, तेव्हा एका बाळाच्या हाताची चार बोटे उंदरांनी कुरतडलेली आढळली.

कारवाई आणि उपाययोजना

या घटनेनंतर, रुग्णालय प्रशासनाने दोन परिचारिकांना निलंबित केले आणि नर्सिंग अधीक्षकाला पदावरून हटवले. तसेच, रुग्णालयात स्वच्छता आणि कीटक नियंत्रण करणार्‍या खाजगी संस्थेवर १ लाख रुपयांचा दंड आकारला आहे. यावर एनएचआरसीचे सदस्य प्रियांक कानूनगो म्हणाले की, केवळ कंत्राटी कामगार आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून काहीही होणार नाही. व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले पाहिजे.