ममता बॅनर्जींच्या प्रशासनाच्या विरोधात देश एकवटला: वन इंडियाचा ग्राउंड रिपोर्ट

Updated: Friday, August 23, 2024, 9:53 [IST]

कोलकाताच्या आरजी कार वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात झालेल्या तरुण महिला डॉक्टरवरील बलात्कार आणि खुनाच्या घटनेनंतर भारतभरात संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे. या प्रकरणाचे विविध पैलू जसजसे समोर येऊ लागले आहेत तसतसे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या प्रशासनाच्या विरोधात संतापाची भावना अधिकाधिक तीव्र होऊ लागली आहे.

या प्रकरणामुळे फक्त वैद्यकीय क्षेत्र हादरले असे नाही तर समाजाच्या सर्व क्षेत्रातील नागरिक पश्चिम बंगाल सरकार आणि पोलीस यांचा निषेध करण्यासाठी एकत्र आले आहेत.

देशभर निदर्शने : वन इंडियाशी बोलताना व्यक्त केलेल्या भावना

वन इंडियाने समाजाच्या विविध क्षेत्रातील निदर्शकांशी या प्रकरणाच्या संदर्भात बातचीत केली आणि या प्रकरणाच्या संदर्भात सर्वांच्या भावना जाणून घेतल्या. या निदर्शनाच्या बाबतीत देशभरातील वैद्यकीय क्षेत्र अधिक संवेदनशील आहे. दिल्ली येथील राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटलच्या निवासी डॉक्टरांनी आपला संप मागे घेतला होता.

मात्र देशभरातील सहकाऱ्यांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी ते पुन्हा संपावर गेले आहेत.आपल्या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या एकाही व्यक्तीला धोका निर्माण झाला तर आम्ही गप्प बसणार नाही, असा इशाराच वैद्यकीय क्षेत्राने दिला आहे

बंगलोर येथील डॉक्टर अश्विनी यांनी भीती व्यक्त केली आहे आणि पश्चिम बंगालमधील या घटनेमुळे महिला डॉक्टरांच्या सुरक्षेच्या संदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे. " पश्चिम बंगालमध्ये घडलेल्या घटनेमुळे आमच्या सर्वांमध्येच भीतीचे वातावरण आहे. आम्हाला सुरक्षा हवी आहे आणि पश्चिम बंगालमधील पिडीतेच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा, अशी आमची मागणी आहे." अश्विनी यांच्या या भावना या क्षेत्रात असुरक्षित वातावरणात कार्यरत असणाऱ्या हजारो डॉक्टर्स आणि व्यावसायिकांचे प्रातिनिधीक मत आहे .

बंगलोर येथीलच डॉक्टर शमा राव म्हणतात, "डॉक्टरांना कुठेही सुरक्षा नाही ही खूप मोठी समस्या आहे. या घटनेत सुद्धा आतापर्यंत न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे निर्भीडपणे काम करा, असे आम्ही आमच्या कनिष्ठना सांगू शकत नाही." देशभरातील डॉक्टर्स कडून व्यक्त करण्यात येत असलेली निराशा आता त्यांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या यंत्रणांना जाब विचारू लागली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप ; एक आशेचा किरण

या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली सुओ मोटू दखल या विषयातील गांभीर्य अधोरेखित करते. या प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यात पश्चिम बंगाल सरकारने केलेला विलंब आणि एकूणच यंत्रणेचा उदासीन दृष्टिकोन यावर न्यायालयाने कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी देशभरात एक नियमावली निश्चित करण्यासाठी दहा सदस्यांचा टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश विशेष महत्त्वपूर्ण आहे. हा टास्क फोर्स आपला अंतरिम अहवाल तीन आठवड्यात येणार असून अंतिम अहवाल दोन महिन्यात देणार आहे. जबाबदारी आणि सुधारणा यांच्या दिशेने उचललेले हे एक ठाम पाऊल आहे.

ममता बॅनर्जी यांच्या प्रशासनाची भूमिका: एकूणच दुर्लक्षाचे आणि उदासीनतेचे ज्वलंत उदाहरण

जनतेचा राग आणि रोष हा अनाठायी नाही. हे प्रकरण हाताळण्यात झालेल्या अक्षम्य चुकामुळे ममता बॅनर्जी नेतृत्वाखालील पश्चिम बंगाल सरकारला देशभरातून कठोर टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. एफ आय आर दाखल करण्यात झालेला उशीर, या प्रकरणाला आत्महत्येचा रंग देण्यासाठी हॉस्पिटल प्रशासनाकडून चाललेली धडपड तसेच पुरावे नष्ट करण्यासाठी रुग्णालय आणि महाविद्यालय परिसरात झालेली तोडफोड यामुळे राज्याचे प्रशासन, प्रशासनाच्या प्राथमिकता आणि सक्षमता यांच्या संदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

हैदराबाद येथील एका व्यक्तीने वन इंडियाशी बोलताना सांगितले की, " कोलकाता बलात्कार आणि हत्या प्रकरण हाताळण्यात ममता बॅनर्जी सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. एफआय आर त्वरित दाखल करण्यात आला नाही आणि चौकशीच्या दरम्यान अनेक चुका आणि गफलती आढळून आले आहेत. चौकशी निष्पक्ष नाही आणि तुम्ही जीवाची किंमत पैशात मोजू शकत नाही".

या प्रकरणाच्या एकूणच तपास कामात अक्षम्य ढिलाई झाली आणि त्यामुळे या प्रकरणाचे खरे सूत्रधार कधीही समोर येणार नाहीत, अशी भावना निर्माण झालेल्या अनेकांच्या अशाच प्रातिनिधिक भावना आहेत.

जलद न्यायाचे पंतप्रधानांचे आवाहन

स्वातंत्र्य दिनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाशवी आणि अमानवी गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या गुन्हेगारावर कठोर कारवाईवर आणि त्यांना कठोरात कठोर शासन देण्यावर भर दिला आहे. कोलकत्ता येथे घडलेले प्रकरण हाच त्याचा संदर्भ होता. या प्रकरणाची सखोल चौकशी आणि दोषींना कठोरात कठोर शासन करण्याची त्यांची भूमिका, देशाच्या एकूणच विचार प्रवाहाची प्रतिनिधी मानता येईल.

पंतप्रधानांचे भाषण ही पश्चिम बंगाल सरकारवर केलेली थेट टीकाच आहे हे. हे प्रकरण आणखी गांभीर्याने घ्यावे आणि यंत्रणेवर विश्वास निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले आहे. या प्रकरणात पश्चिम बंगाल सरकारने विश्वासघात केला आहे, पिडीतेला न्याय देण्यापेक्षा राजकारण करण्यात ममता बॅनर्जी यांना जास्त स्वारस्य असल्याची जनतेची भावना आहे आणि तीच भावना पंतप्रधानांनी व्यक्त केल्याचे मानले जात आहे.

देशाची भावना : जबाबदारी निश्चित करण्याची सामूहिक मागणी

सध्या देशभरात ममता बॅनर्जी प्रशासनाच्या अपयशाच्या विरोधात संतापाचा आवाज बुलंद होत आहे. कोलकाता बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाची चुकीची हाताळणी हे पश्चिम बंगाल सरकारच्या प्रशासनाचे आणि गैरकारभाराचे प्रतीक बनले आहे. सामान्य जनतेला उत्तर हवे आहे आणि माध्यमे सुरक्षा, न्याय आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करीत आहेत.

उभा देश पाहतोय, न्यायाची ही मागणी ही फक्त या प्रकरणाच्या संदर्भात नाही, तर संपूर्ण यंत्रणेचे उत्तरदायित्व आणि जबाबदारी यांच्या संदर्भात आहे. बदल घडविण्यासाठी देशातील नागरिक एकत्र आले आहेत आणि या प्रकरणासाठी जे लोक जबाबदार आहेत ते कायद्याच्या कचाट्यात सापडत नाहीत तोपर्यंत देश स्वस्थ बसणार नाही.