मोदी सरकारची मोठी घोषणा, आता 70 वर्षांवरील वृद्धांना मिळणार आयुष्मान योजनेचा लाभ

Ayushman scheme : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) अंतर्गत मोठे बदल केले आहेत. मोदी सरकारने या योजनेंतर्गत 70 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य कव्हरेज मंजूर केले आहे.

मोदी सरकारच्या या उपक्रमाचा देशातील 4.5 कोटी कुटुंबांना फायदा होणार असून 6 कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना दरवर्षी 5 लाख रुपयांचे मोफत आरोग्य विमा संरक्षण मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना नवीन स्वतंत्र कार्ड दिले जाईल.

70 वर्षांवरील वृद्धांना आयुष्मान योजनेचा लाभ मिळणार आहे

70 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाचे सर्व ज्येष्ठ नागरिक, त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती विचारात न घेता, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी (AB PM-JAY) पात्र असतील. ते त्यांची सध्याची योजना कायम ठेवू शकतात किंवा AB PM-JAY मध्ये बदलू शकतात.

We are committed to ensuring accessible, affordable and top quality healthcare for every Indian. In this context, the Cabinet today has decided to further expand the ambit of Ayushman Bharat PM-JAY to provide health coverage for all citizens above 70 years. This scheme will…

— Narendra Modi (@narendramodi) September 11, 2024

पात्र व्यक्तींना AB PM-JAY अंतर्गत नवीन स्वतंत्र कार्ड मिळेल.

- 70 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना प्रति वर्ष 75 लाख रुपयांपर्यंतचे अतिरिक्त टॉप-अप कव्हर मिळेल.

- अतिरिक्त टॉप-अप कव्हर देण्यामागील सरकारचे उद्दिष्ट हे आहे की आरोग्य समस्यांना अधिक संवेदनशील असलेल्या वृद्ध व्यक्तींना सर्वसमावेशक आरोग्य संरक्षण प्रदान करणे.

जाणून घ्या आयुष्मान भारत पंतप्रधान-जन आरोग्य योजनेच्या खास गोष्टी

- दुय्यम आणि तृतीयक देखभाल रुग्णालयांमध्ये प्रवेशासाठी प्रति कुटुंब प्रति वर्ष 5 लाख रुपयांचे आरोग्य कवच प्रदान करते.

- या योजनेचे लक्ष्य अंदाजे 55 कोटी लाभार्थी आहेत, ज्यात अंदाजे 12.34 कोटी कुटुंबे समाविष्ट आहेत, जे भारताच्या लोकसंख्येच्या 40 टक्के आहेत.

पीएम ई-ड्राइव्ह योजना मंजूर

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने PM इलेक्ट्रिक ड्राइव्ह रिव्होल्यूशन इन इनोव्हेटिव्ह व्हेईकल एन्हांसमेंट (PM e-Drive) योजनेलाही मंजुरी दिली आहे. दोन वर्षांमध्ये या योजनेचा खर्च रु. 10,900 कोटी आहे, ज्याचा उद्देश भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब आणि नवकल्पना वाढवणे आहे.