नववर्षात केंद्र सरकारची शेतकऱ्यांना मोठी भेट, खतावर अनुदानाची घोषणा, डीएपीचे दरही स्थिर

pm modi cabinet meeting : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांच्या हिताचे दोन मोठे निर्णय घेतले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खताच्या किमती वाढत असतानाही डीएपी खताची किंमत स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने 3850 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान जाहीर केले आहे.

केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे शेतकरी 50 किलो डीएपीची बॅग 1350 रुपये प्रति बॅग या दराने खरेदी करू शकतील. 1 जानेवारी 2025 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत घेतलेल्या या निर्णयामूळे शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा विस्तार

मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना आर्थिक वर्ष 2025-26 पर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली. या योजनांसाठी 69,515.71 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

पीक आणि हवामानाच्या अनिश्चिततेपासून शेतकऱ्यांना वाचवण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयावर प्रकाश टाकताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुरक्षित करणे आणि त्यांचे आर्थिक स्थैर्य सुनिश्चित करणे यावर सरकारचे लक्ष आहे.

#WATCH | Delhi | On PM Fasal Bima Yojana, Union Minister of Electronics & IT Ashwini Vaishnaw says, "Farmers will continue to get DAP at Rs 1,350 per 50 kg bag, which costs more than Rs 3,000 in other countries... This package will cost about Rs 3,850 crore... Since 2014, PM… pic.twitter.com/yUyKNBfxqf

— ANI (@ANI) January 1, 2025

विशेष डीएपी पॅकेज आणि डिजिटायझेशनवर फोकस

डीएपी खतावरील एनबीएस सबसिडी व्यतिरिक्त एक विशेष पॅकेज देखील 2025 च्या शेवटपर्यंत वाढविण्यात आलं आहे. शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात खते देण्यासाठी उचललेले हे महत्वपूर्ण पाऊल आहे. वैष्णव म्हणाले की, 2025 ची पहिली मंत्रिमंडळ बैठक शेतकऱ्यांना समर्पित आहे. जे कृषी क्षेत्रासाठी सरकारचे प्राधान्य दर्शवते.

डिजिटलायझेशनला चालना देण्यासाठी 800 कोटी रुपयांचा विशेष निधीही स्थापन करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे दावे निपटारा आणि प्रक्रिया सुलभ करणे हा यामागचा उद्देश आहे. हे पाऊल कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देईल आणि शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत होईल.

#WATCH | Delhi | On PM Fasal Bima Yojana, Union Minister of Electronics & IT Ashwini Vaishnaw says, "Rs 800 crore fund for innovation and technology has been created for faster assessment, faster claim settlement, and fewer disputes... To increase coverage and ease enrollment, PM… pic.twitter.com/DAJEGcgWm5

— ANI (@ANI) January 1, 2025

कृषी अनुदानात ऐतिहासिक वाढ

मोदी सरकारने 2014 पासून 11.9 लाख कोटी रुपयांचे खत अनुदान दिले आहे. जे गेल्या दशकाच्या तुलनेत दुप्पट आहे. या अनुदानाने शेतकऱ्यांना बाजारातील अस्थिरतेपासून वाचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

कृषी क्षेत्रासाठी सरकारचे सर्वसमावेशक धोरण

शेतकऱ्यांसाठी घेतलेले अलीकडील निर्णय तात्काळ दिलासा आणि दीर्घकालीन शाश्वतता दोन्ही सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण मानले जात आहेत. डीएपीच्या किमती स्थिर ठेवणे, विमा योजनांचा विस्तार करणे आणि तांत्रिक नवकल्पनांचा समावेश करणे हे सरकारच्या शेतकऱ्यांप्रती असलेल्या सखोल वचनबद्धतेचा पुरावा आहे.