मोठी बातमी : मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांचा तडकाफडकी राजीनामा, भाजपने असा निर्णय का घेतला?

मणिपूरमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून राजकीय वातावरण तापलेले आहे. महिलांवरील अत्याचार व जाळपोळीच्या घटनांमुळे मणिपूर चांगलेच चर्चेत आहे. अशातच, राज्याचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा अचानक तडकाफडकी राजीनामा दिला आहे.

या नेत्यांच्या उपस्थितीत राजीनामा केला सुपूर्द

बिरेन सिंग हे भाजप खासदार संबित पात्रा, मणिपूर सरकारचे मंत्री आणि आमदारांसह राज्यपालांना भेटण्यासाठी राजभवनात गेले. या निर्णयापूर्वी, बिरेन सिंग यांनी आज दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचीही भेट घेतली होती. दरम्यान, गृह मंत्रालयाने सर्व सुरक्षा एजन्सींना हाय अलर्टवर राहण्यास सांगितले आहे. सोमवारी विधानसभेत मांडल्या जाणाऱ्या अविश्वास ठरावापूर्वी एन बिरेन सिंह यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे.

भाजप आमदारांमध्ये बिरेन सिंहविरोधात नाराजी

बऱ्याच काळापासून भाजप आमदारांमध्ये बिरेन सिंह यांच्याबद्दल नाराजी होती. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, मणिपूरमधील 19 भाजप आमदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून एन. बिरेन सिंग यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्याची मागणी केली होती. पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये विधानसभा अध्यक्ष थोक्चोम सत्यब्रत सिंह, मंत्री थोंगम विश्वजित सिंह आणि युमनम खेमचंद सिंह यांचा समावेश होता.

पत्रात असे म्हटले आहे की, मणिपूरमधील लोक भाजप सरकारला प्रश्न विचारत आहेत की राज्यात अद्याप शांतता का प्रस्थापित झाली नाही. जर लवकरच तोडगा निघाला नाही तर आमदारांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी त्यांनी त्यावेळी केली होती.

दोन वर्षांपासून हिंसाचाराच्या घटना वाढल्या

मणिपूरमध्ये 2 वर्षांपासून हिंसाचार सुरू होता. मणिपूरमध्ये बऱ्याच काळापासून हिंसाचार हा एक गंभीर मुद्दा होता. राज्यातील मेइतेई आणि कुकी समुदायांमधील वाढत्या तणावामुळे अनेक हिंसक संघर्ष झाले आहेत, ज्यात शेकडो लोकांचा बळी गेला आहे आणि हजारो लोकांना त्यांचे घर सोडून पळून जावे लागले आहे.

मेईतेई आणि कुकी समुदायांमध्ये जमीन, आरक्षण आणि राजकीय प्रतिनिधित्वावरून दीर्घकाळापासून वाद आहे. दरम्यान, एका समुदायाकडून राज्यात सरकार पक्षपाती वृत्ती स्वीकारत असल्याचा आरोप केला जात आहे. गेल्या काही महिन्यांत राज्यात मोठ्या प्रमाणात चकमकी झाल्या आहेत ज्यामध्ये अनेक लोक मारले गेले आहेत आणि केंद्र सरकारने परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा दल तैनात केले आहेत.