UPS Pension:केंद्र सरकारने मंजूरी दिलेली युनिफाइड पेन्शन योजना काय? जाणून घ्या फक्त 3 मुद्द्यांत

Updated: Sunday, August 25, 2024, 8:35 [IST]

ups pension : केंद्रातील मोदी सरकारने शनिवारी सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. मोदी सरकारने नवीन पेन्शन योजना युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) मंजूर केली आहे.

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शनिवारी 24 ऑगस्ट रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ब्रीफिंगमध्ये यूपीएसच्या मंजुरीची घोषणा केली. ते म्हणाले की, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असून त्यात या नव्या पेन्शन योजनेचाही समावेश आहे. सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी यूपीएसची रचना करण्यात आली आहे.

यूपीएस पेन्शन योजनेची घोषणा करताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी असेही सांगितले की, 2004 ते मार्च 2025 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या लोकांनाही याचा लाभ मिळेल. याशिवाय त्यांना व्याजासह थकबाकीही दिली जाणार आहे. मोदी सरकारच्या या नव्या योजनेबद्दल जाणून घेऊया.

यूपीएस पेन्शन योजना

1. मोदी सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांची चिंता केली दूर

सर्वप्रथम, आम्ही तुम्हाला सांगतो की, सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या न्यू पेन्शन स्कीम (NPS) बाबतच्या चिंता दूर झाल्या आहेत. 2000 च्या दशकात सुरू झालेल्या नवीन पेन्शन योजनेत, NPS मध्ये हमी पेन्शन रकमेचा अभाव होता, ज्यामुळे सेवानिवृत्त लोकांमध्ये आर्थिक असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली होती. सरकारच्या नवीन UPS पेन्शन योजनेचे उद्दिष्ट कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या वेळी खात्रीशीर उत्पन्न प्रदान करणे आहे.

2. ही योजना कधी लागू होणार?

या योजनेचा फायदा 23 लाख केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. यूपीएमध्ये सरकारचे योगदान केवळ 18.5 टक्के असेल. ही योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे.

पीएम मोदींनी एक समिती केली होती स्थापन

"सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नवीन पेन्शन योजनांमध्ये काही बदल करण्याची मागणी केली आहे. यासाठी पंतप्रधान मोदींनी कॅबिनेट सचिव टीव्ही सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. या समितीने विविध संघटना आणि जवळपास सर्व राज्यांसोबत 100 हून अधिक बैठका घेतल्या.

3. UPS pension योजना काय आहे?

सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर 50 टक्के खात्रीशीर पेन्शन दिली जाईल.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला सेवानिवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम मिळेल.
UPS पेन्शन योजनेंतर्गत 25 वर्षांच्या सेवेनंतरच पेन्शन मिळेल.
जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याची सेवा 25 वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर त्याला दरमहा 10,000 रुपये पेन्शन मिळेल.
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला त्याच्या मृत्यूपूर्वी मिळालेल्या पेन्शनपैकी 60% रक्कम मिळेल.