जस्टीस सूर्यकांत बनले सुप्रिम कोर्टाचे 53वे सरन्यायायधीश! राजकारण हलवणारे त्यांचे 10 निर्णय वाचा

Justice surya kant 53rd cji oath : हरियाणातील हिसार जिल्ह्यातील एका मध्यमवर्गीय शेतकरी कुटुंबातून आलेले न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी आज (सोमवार, २४ नोव्हेंबर २०२५) देशाचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना राष्ट्रपती भवनात पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. त्यांनी निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचे स्थान घेतले आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा कार्यकाळ सुमारे १५ महिन्यांचा असेल आणि ते ९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत या सर्वोच्च पदावर कार्यरत राहतील.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी आपल्या सुप्रीम कोर्टाच्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निर्णयांमध्ये सहभाग घेतला आहे. त्यांची नियुक्ती 'सोशल एम्पॅथी' (सामाजिक सहानुभूती) आणि 'कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॅरिटी' (संवैधानिक स्पष्टता) यांचा समन्वय साधणारा प्रवास म्हणून पाहिली जात आहे.

हिसार ते सर्वोच्च न्यायालय: एक प्रेरणादायी प्रवास

१० फेब्रुवारी १९६२ रोजी हिसार जिल्ह्यातील पेटवार गावात जन्मलेल्या न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे वडील शेतकरी होते. त्यांनी एका छोट्या शहरातील वकील म्हणून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. १९८४ मध्ये रोहतकच्या महर्षी दयानंद विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी हिसार जिल्हा न्यायालयात वकिली सुरू केली आणि १९८५ मध्ये पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात गेले. संवैधानिक आणि नागरी कायद्यात त्यांनी विशेष प्रावीण्य मिळवले.

२००० मध्ये हरियाणाचे महाधिवक्ता ते बनले आणि २००४ मध्ये ते पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बनले. जेल सुधारणा आणि लैंगिक न्यायावर त्यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले. २०१८ मध्ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि २४ मे २०१९ रोजी ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बनले.

#WATCH | Delhi: Justice Surya Kant takes oath as the Chief Justice of India, at Rashtrapati Bhavan. President Droupadi Murmu administers the oath to him.

(Video: DD News) pic.twitter.com/ZGpcknj7G8

— ANI (@ANI) November 24, 2025

राजकीय व सामाजिक उलथापालथ करणारे १० महत्त्वपूर्ण निर्णय

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी दिलेल्या १० मोठ्या निर्णयांनी केंद्र-राज्य सरकारांमध्ये तीव्र चर्चा घडवून आणल्या आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात हे निर्णय भारतीय राजकारणाला नवी दिशा देणारे ठरले.

• अनुच्छेद ३७० समर्थन (डिसेंबर २०२३): जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला त्यांनी वैध ठरवले, ज्यामुळे विरोधी पक्षांमध्ये मोठी खळबळ उडाली.
• पेगासस प्रकरणात कठोर भूमिका (२०२१): सायबर एक्सपर्ट कमिटीची स्थापना करून त्यांनी 'राष्ट्रीय सुरक्षा' या नावाखाली मनमानी न करण्याचे आदेश दिले, ज्यामुळे गोपनीयता अधिकारांवर देशव्यापी चर्चा सुरू झाली.
• PM सुरक्षा चूक तपास समिती (२०२२): पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यातील सुरक्षा त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन केली, ज्यामुळे केंद्र आणि पंजाब सरकारमध्ये राजकीय संघर्ष वाढला.
• OROP योजना वैध: सशस्त्र दलांसाठी 'वन रँक वन पेन्शन' योजना संवैधानिक ठरवली आणि महिलांना सैन्यात स्थायी कमिशनमध्ये समान संधी देण्याच्या मुद्द्यावरही सुनावणी केली.
• AMU अल्पसंख्याक दर्जावर पुनर्विचार (२०२४): अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या अल्पसंख्याक दर्जावरील निर्णयावर पुनर्विचार करत, शैक्षणिक संस्थांच्या दर्जात नवीन राजकीय वाद सुरू केला.
• वकिलांच्या संघटनेत महिलांसाठी ३३% आरक्षण (२०२५): सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनसह सर्व बार असोसिएशनमध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा आरक्षित करण्याचा ऐतिहासिक आदेश दिला.
• प्रोफेसर महमूदाबाद यांना अंतरिम जामीन: एका सोशल मीडिया पोस्टवरील अटकेविरुद्ध अंतरिम जामीन दिला, परंतु अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादांवरही भाष्य केले.
• भूमि अधिग्रहण 'बेल्टिंग मेथड' मान्यता: राष्ट्रीय महामार्गाजवळील जमिनीच्या मूल्यांकनात 'प्रॉक्सिमिटी प्रीमियम' वैध ठरवला, ज्यामुळे नुकसानभरपाईमध्ये पारदर्शकता वाढली.
• सोशल मीडिया फ्री स्पीच (२०२५): ऑनलाईन टिपण्ण्यांवर 'सावधगिरी आणि संयम' बाळगण्याचे आदेश दिले, 'लपलेले अर्थ' असलेल्या पोस्ट्सना शांतता भंग मानले.
• महिला सरपंच पुनर्संस्थापन: पंचायती राजमध्ये चुकीच्या पद्धतीने हटवलेल्या एका महिला सरपंचाला पुनर्संस्थापित केले, ज्यामुळे ग्रामीण लोकशाहीत लैंगिक समानतेच्या मुद्द्यावर भर देण्यात आला.