पत्रकार अभिसार शर्मा यांच्या विरोधात जातीयवादी वक्तव्यांच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल

आसाम आणि केंद्र सरकारची कथितरीत्या थट्टा करणारा व्हिडिओ अपलोड केल्याच्या तक्रारीनंतर पत्रकार आणि यूट्यूबवर अभिसार शर्मा यांच्या विरोधात गुवाहाटी गुन्हे शाखेने एफआयआर (FIR) दाखल केला आहे.

गुरुवारी दाखल करण्यात आलेल्या या एफआयआरमध्ये भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ च्या कलम १५२, १९६ आणि १९७ चा समावेश आहे. ही कलमे राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका पोहोचवणे, विविध गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवणे आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधक ठरणारी विधाने करण्याशी संबंधित आहेत.

नयनपूर, गणेशगुरी येथील रहिवासी असलेल्या २३ वर्षीय आलोक बरुआ यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, शर्मा यांच्या व्हिडिओमध्ये आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्यावर जातीयवादी राजकारण केल्याचा आरोप आहे. या व्हिडिओमध्ये रामराज्याच्या संकल्पनेचीही थट्टा करण्यात आली असून, सरकार "केवळ हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणावर तग धरून आहे," असा दावाही करण्यात आला आहे.

बरुआ यांनी आरोप केला आहे की, निवडून आलेल्या सरकारांची बदनामी करण्याच्या आणि जातीय भावना भडकावण्याच्या दुष्ट हेतूने ही वक्तव्ये केली गेली आहेत. त्यांनी असेही म्हटले आहे की, या व्हिडिओमुळे त्यांच्या परिसरात चर्चा सुरू झाली आहे आणि संभाव्य धार्मिक-आधारित दुहीमुळे सार्वजनिक शांतता आणि सलोखा बिघडू शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.

एफआयआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, शर्मा यांची टिप्पणी लोकांच्या भावना भडकावू शकते, कायदेशीर अधिकारांवरील विश्वास कमी करू शकते आणि धार्मिक समुदायांमध्ये शत्रुत्व वाढवू शकते. बीएनएसअंतर्गत, कलम १५२ हे रद्द केलेल्या राजद्रोह कायद्याची जागा घेते आणि भारताच्या सार्वभौमत्व आणि एकात्मतेला धोका देणाऱ्या कृत्यांना गुन्हेगार ठरवते. कलम १९६ धर्म आणि जात यांसारख्या आधारांवर शत्रुत्वाला प्रोत्साहन देण्याशी संबंधित आहे, तर कलम १९७ राष्ट्रीय एकात्मतेला कमी लेखणाऱ्या विधानांशी संबंधित आहे.