मोठी बातमी : रेल्वेने केली भाडेवाढ; 26 डिसेंबरपासून लागू, जाणून घ्या- तुमच्या खिशाला किती फटका बसणार

Railway Fare Hike Announced : भारतीय रेल्वेने आपल्या प्रवासी भाड्यात अत्यल्प वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही नवीन भाडेची रचना २६ डिसेंबर २०२५ पासून देशभर लागू होणार आहे. विशेष म्हणजे, ही वाढ केवळ लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी असून, लहान पल्ल्याचा प्रवास आणि दैनंदिन प्रवाशांना यातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. या भाडेवाढीच्या माध्यमातून रेल्वेला वार्षिक अंदाजे ₹६०० कोटींचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.

प्रवासाच्या अंतराचा आणि वर्गाचा हिशोब

रेल्वेने जाहीर केलेल्या नवीन नियमांनुसार, २१५ किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर कापणाऱ्या प्रवाशांनाच वाढीव भाडे मोजावे लागेल. भाडेवाढ खालीलप्रमाणे असेल:

• श्रेणी (Category) : अंतर भाडेवाढ : (प्रति किमी)
• सामान्य वर्ग (General Class) : २१५ किमी पर्यंत काहीही नाही
• सामान्य वर्ग (General Class) : २१५ किमी पेक्षा जास्त १ पैसा
• नॉन-एसी मेल/एक्सप्रेस : २१५ किमी पेक्षा जास्त २ पैसे
• एसी क्लास (AC Class) सर्व लांब पल्ला २ पैसे

सर्वसामान्यांना व 'लोकल' प्रवाशांना मोठा दिलासा

या निर्णयाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे रेल्वेने सामान्य नोकरदार आणि गरीब प्रवाशांच्या हिताचे रक्षण केले आहे:

शहरी लोकल

मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता यांसारख्या शहरांतील लोकल गाड्यांच्या भाड्यात कोणताही बदल केलेला नाही.

हंगामी तिकीट (MST)

मासिक पास किंवा सीझन तिकीट घेणाऱ्या प्रवाशांवर या भाडेवाढीचा कोणताही परिणाम होणार नाही.

लहान प्रवास

२१५ किमी पेक्षा कमी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी जुनेच दर लागू राहतील.

उदाहरणावरून समजून घ्या: जर तुम्ही नॉन-एसी कोचमधून ५०० किलोमीटरचा प्रवास करत असाल, तर तुमच्या तिकीट दरात केवळ १० रुपयांची (५०० किमी x २ पैसे) वाढ होईल. म्हणजेच ही वाढ अत्यंत नाममात्र आहे.

भाडेवाढीचा निर्णय का घ्यावा लागला?

रेल्वे मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही वाढ अपरिहार्य होती. त्यामागील प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.

ऑपरेशनल खर्च : डिझेल, वीज आणि कर्मचाऱ्यांवरील वाढता खर्च भरून काढण्यासाठी अतिरिक्त निधीची गरज आहे.

पायाभूत सुविधा : रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण (अमृत भारत स्थानक योजना) आणि नवीन ट्रॅक टाकण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे.

सुरक्षा आणि सुविधा : रेल्वे गाड्यांमध्ये हाय-स्पीड इंटरनेट, बायो-टॉयलेट्स आणि आधुनिक कोच बसवण्यासाठी मिळणारा ₹६०० कोटींचा महसूल खर्च केला जाईल.