पोलिस, न्यायव्यवस्थेत महाराष्ट्राची स्थिती काय?, पश्चिम बंगालची स्थिती सर्वात वाईट, वाचा यादी

Published: Wednesday, April 16, 2025, 17:57 [IST]

india justice report 2025 Read Details in Marathi : कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीत कर्नाटक देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर पश्चिम बंगाल हे असे राज्य आहे जे पोलिस, न्यायव्यवस्था, गरजूंना कायदेशीर मदत पुरवणे आणि कैद्यांसाठी चांगल्या व्यवस्थेच्या बाबतीत सर्वाधिक वाईट स्थितीत आहे.

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 नुकताच जाहीर झाला आहे. यामध्ये प्रत्येक राज्याच्या स्थितीचा आढावा घेण्यात आला आहे. अहवालानुसार, काही दक्षिणेकडील राज्ये विकासाच्या शर्यतीत पुढे आहेत, परंतु उत्तरेकडील राज्ये मागे आहेत. तर महाराष्ट्राची स्थिती काय आहे, महाराष्ट्रात कैंद्यांसाठी काय सुविधा आहेत, तसेच किती पैसा खर्च होतो, यावर देखील नजर टाकूया.

कर्नाटक सर्वोत्तम, तर लहान राज्यांमध्ये सिक्कीमही चांगले

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025च्या नुसार, काही राज्ये एका क्षेत्रात चांगली कामगिरी करत आहेत, परंतु सर्व क्षेत्रात चांगली कामगिरी करणारी फार कमी राज्ये आहेत. मोठ्या राज्यांमध्ये कर्नाटक आघाडीवर आहे. लहान राज्यांमध्ये, सिक्कीम सर्वोत्तम कामगिरी करत आहे.

बिहार आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांमध्ये अजूनही काही समस्या आहेत. लोकांना न्याय देण्यात राज्यांची धोरणे, विविधता आणि संसाधने महत्त्वाची भूमिका बजावतात. याचा अर्थ असा की ज्या राज्यांमध्ये सुधारणा, विविधता आणि संसाधने केंद्रित आहेत, तिथे न्याय मिळण्याची शक्यता जास्त असते.

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट काय सांगतो?

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 मध्ये, भारताची न्यायव्यवस्था किती चांगली आहे हे शोधण्याचा प्रयत्न केला जात असतो. दरवर्षीचा आढावा या अहवाला घेतला जातो. हा अहवाल राज्यांचे पोलिस, न्यायालये, तुरुंग आणि कायदेशीर मदत अशा चार मुख्य विषयांवर केंद्रित आहे. सरकारी डेटाच्या मूल्यांकनावर आधारित, अहवाल सांगतो की कायदा सर्वांना समान न्याय देण्यास सक्षम आहे की नाही. काही राज्ये चांगली कामगिरी करत आहेत आणि सुधारणा कशा करता येतील हे दाखवत आहेत. या अहवालात सरकारी डेटामधून घेतलेल्या 100 हून अधिक पॅरामीटर्सचा वापर करण्यात आला. यावरून असे दिसून येते की कायद्याद्वारे सर्वांना समान न्याय देण्याचे आश्वासन अद्याप पूर्णपणे पूर्ण झालेले नाही.

अहवालात काही चांगल्या गोष्टीही समोर आल्या आहेत. काही राज्ये सतत गुंतवणूक करून आणि सुधारणा करून चांगली कामगिरी करत आहेत. ही राज्ये इतरांसाठी एक उदाहरण आहेत. प्रयत्न केले तर न्यायव्यवस्था सुधारता येते हे ते दाखवून देतात. या अहवालातून असे दिसून येते की अजूनही बरेच काही करायचे आहे. प्रत्येक व्यक्तीला समान न्याय मिळावा यासाठी न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी सतत प्रयत्न केले पाहिजेत.

न्यायव्यवस्था व कैंद्यांसाठी महाराष्ट्रात किती बजेट?

या अहवालात भारतातील तुरुंग व्यवस्थेच्या इतर पैलूंचाही शोध घेण्यात आला आहे. मंजूर बजेट पाहिले आणि असे आढळून आले की 2012 ते 2022 या दशकात देशभरातील तुरुंगांसाठी मंजूर बजेट 3,275 कोटी रुपयांवरून 8,725 कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे.

2022-23 च्या आकडेवारीनुसार, कैद्यांवरील दैनंदिन खर्चाच्या बाबतीत आंध्र प्रदेश 18 मोठ्या आणि मध्यम आकाराच्या राज्यांच्या यादीत अव्वल स्थानावर आहे - प्रति कैदी प्रति दिन 733 रुपये - तर महाराष्ट्राने सर्वात कमी खर्च केला - प्रति कैदी त्यांच्या जेवणावर, वैद्यकीय आणि शैक्षणिक/व्यावसायिक प्रशिक्षणावर प्रति दिन 47 रुपये.

हे पैसे कसे खर्च केले गेले हे अहवालात स्पष्ट केले आहे. एकूण खर्चापैकी फक्त 0.13 टक्के रक्कम व्यावसायिक आणि शैक्षणिक सुविधांसाठी वापरली गेली आणि फक्त 0.27 टक्के रक्कम कल्याणकारी उपक्रमांवर खर्च करण्यात आली, असे त्यात म्हटले आहे.

अहवालात म्हटले आहे की, "कागदावर, तुरुंगवासाचे तत्वज्ञान दंडात्मक ते पुनर्वसनात्मक झाले आहे, परंतु आर्थिक पुनर्वसन हे एक दूरचे स्वप्न दिसते."