भारत लढाई न करताही मोजतोय मोठी किंमत! 4 दिवसांच्या तणावात 2000 कोटींचा फटका; जाणून घ्या गणित

India economic impact Iran israel war : पश्चिम आशियातील, विशेषतः इराण आणि इस्रायलमधील वाढत्या संघर्षाचे ढग आता भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर घोंगावू लागले आहेत.

भारत या युद्धात थेट सामील नसला, तरी भौगोलिक-राजकीय परिस्थितीमुळे देशाला मोठी आर्थिक किंमत मोजावी लागत आहे. कच्च्या तेलाचे वाढलेले दर आणि रुपयाची घसरण या दुहेरी संकटामुळे केवळ चार दिवसांत भारतावर 2000 कोटी रुपयांहून अधिक अतिरिक्त भार पडला आहे.

1. कच्च्या तेलाचा 'धग' : 4 दिवसांत 1800 कोटींचे नुकसान

भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे ८५% कच्चे तेल आयात करतो. मध्य पूर्वेतील तणावामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याच्या भीतीने आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती भडकल्या आहेत.

गणितावर टाकूया एक नजर

दैनंदिन आयात : भारत दररोज अंदाजे ५ दशलक्ष (५० लाख) बॅरल कच्चे तेल आयात करतो.

किंमतीत वाढ : प्रति बॅरल सरासरी १० डॉलर्सची वाढ झाली आहे.

दैनंदिन अतिरिक्त खर्च : ५ दशलक्ष बॅरल $\times$ १० डॉलर्स = ५० दशलक्ष डॉलर्स.

रुपयातील मूल्य : जर १ डॉलर = ९१ रुपये धरले, तर ५० दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे दररोज सुमारे ४५५ कोटी रुपये.

४ दिवसांचे एकूण नुकसान : ४५५ कोटी $\times$ ४ दिवस = १,८२० कोटी रुपये.

२. रुपयाची घसरण : आगीत तेल ओतण्याचे काम!

युद्धाच्या परिस्थितीमुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्याय म्हणून डॉलरकडे वळतात, ज्यामुळे रुपया कमकुवत होतो. रुपयाच्या घसरणीमुळे आयात अधिक महाग होते.

वार्षिक आयात बिल : भारताचे तेल आयात बिल अंदाजे 160 अब्ज डॉलर्स आहे.

रुपयाचा परिणाम : जर डॉलरच्या तुलनेत रुपया फक्त 1 रुपयाने कमकुवत झाला, तर भारताचा वार्षिक खर्च 16,000 कोटी रुपयांनी वाढतो.

दैनंदिन फटका : 16,000 कोटी 365 दिवस = सुमारे 44 कोटी रुपये दररोज.

४ दिवसांचे नुकसान : ४४ कोटी $\times$ ४ दिवस = १७६ कोटी रुपये.

एकूण निष्कर्ष : तेलाची दरवाढ (१८२० कोटी) + रुपयाची घसरण (१७६ कोटी) = सुमारे १९९६ कोटी रुपये (अंदाजे २००० कोटी).

३. तज्ञांचे मत: अनिश्चिततेचा विळखा

भारत हा पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून असलेला देश असल्याने इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षाचा थेट फटका आपल्याला बसत आहे. तज्ज्ञांच्या मते,

मालवाहतूक महागली : समुद्र आणि हवाई मार्गांमधील अनिश्चिततेमुळे विम्याचे हप्ते आणि मालवाहतुकीचा खर्च वाढला आहे.

पुरवठा साखळी विस्कळीत : केवळ तेलच नाही, तर इतर वस्तूंच्या आयात-निर्यातीवरही याचा परिणाम होत आहे.

महागाईचे संकट : ऊर्जा महागली की वाहतूक महागते आणि पर्यायाने जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढतात.

४. भारतासमोरील आव्हाने आणि उपाय

जर हा संघर्ष दीर्घकाळ चालला, तर भारताला आपल्या आर्थिक नियोजनात मोठे बदल करावे लागतील:

धोरणात्मक साठा (Strategic Reserves) : संकटकाळात वापरण्यासाठी साठवून ठेवलेल्या तेलाचा वापर करावा लागेल.

पर्यायी स्रोत : रशिया किंवा इतर देशांकडून सवलतीच्या दरात तेल मिळवण्याचे प्रयत्न करावे लागतील.

चलन स्थिरता : रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला हस्तक्षेप करावा लागेल.

थोडक्यात सांगायचे तर, आधुनिक जगात कोणतीही लढाई एका भौगोलिक क्षेत्रापुरती मर्यादित राहत नाही. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या गुंतागुंतीमुळे भारतासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या देशाला या युद्धाची मोठी 'आर्थिक झळ' सोसावी लागत आहे.