Delhi riots case: उमर खालिद आणि शरजील इमामला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; जामिनावर 1 वर्षाची 'बंदी'

Delhi riots case : दिल्ली दंगलीतील मुख्य सूत्रधार असल्याचा आरोप असलेले उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा जामीन नाकारला आहे. विशेष म्हणजे, न्यायालयाने या दोघांच्या जामीन अर्जावर पुढील एक वर्षासाठी स्थगिती (बंदी) घातली आहे. मात्र, याच प्रकरणात गेल्या ५ वर्षांपासून तुरुंगात असलेल्या इतर ५ आरोपींना कडक अटींसह जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

न्यायालयाचा निकाल आणि महत्त्वाचे निरीक्षण

न्यायमूर्ती अरविंद आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांची गुन्ह्यातील भूमिका इतर आरोपींच्या तुलनेत अधिक गंभीर आणि 'मध्यवर्ती' आहे.

निकालातील ५ प्रमुख मुद्दे:

भूमिकेतील फरक: खालिद आणि इमाम यांनी दंगलीच्या कटात मुख्य भूमिका बजावल्याचे पुराव्यांवरून दिसून येते, त्यामुळे त्यांना इतर आरोपींप्रमाणे वागणूक देता येणार नाही.

UAPA आणि सुरक्षा

राज्याच्या सुरक्षेशी संबंधित (UAPA) प्रकरणांमध्ये केवळ खटल्याला विलंब होतोय, या कारणास्तव जामीन मिळवता येणार नाही. 'विलंब' हे जामिनासाठीचे 'ट्रम्प कार्ड' असू शकत नाही.

कलम २१ विरुद्ध कायदा

जरी संविधानाचे कलम २१ वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार देत असले, तरी ते विशिष्ट कायद्यांनुसार (UAPA) लादलेल्या वैधानिक निर्बंधांना रद्द करू शकत नाही.

एक वर्षाची बंदी

जोपर्यंत संरक्षित साक्षीदारांची साक्ष पूर्ण होत नाही किंवा आजपासून एक वर्ष उलटत नाही, तोपर्यंत हे दोन्ही आरोपी पुन्हा जामिनासाठी अर्ज करू शकणार नाहीत.

५ आरोपींना जामीन

गल्फिशा फातिमा, मीरान हैदर, मोहम्मद समीर खान, शादाब अहमद आणि शिफौर रहमान यांना १२ अटींसह जामीन मिळाला आहे.

"तुरुंग आता माझे जीवन..." : खालिदची प्रतिक्रिया

गेल्या ५ वर्षांहून अधिक काळ तिहार तुरुंगात असलेल्या उमर खालिदने या निकालावर अत्यंत हताश प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याची सहकारी बानो ज्योत्स्ना लाहिरी हिने 'X' वर दिलेल्या माहितीनुसार, उमरने म्हटले की, "ज्यांना जामीन मिळाला त्यांच्यासाठी मी आनंदी आहे. मला आता दिलासा मिळाला आहे, पण आता तुरुंग हेच माझे जीवन बनले आहे. उमर खालिदने कनिष्ठ न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आतापर्यंत ६ वेळा जामिनासाठी प्रयत्न केले आहेत, परंतु प्रत्येक वेळी त्याची याचिका फेटाळण्यात आली आहे.

काय आहे प्रकरण?

फेब्रुवारी २०२० मध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (CAA) विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान ईशान्य दिल्लीत भीषण दंगल उसळली होती. या हिंसाचारात ५३ लोकांचा मृत्यू झाला होता, तर २५० हून अधिक लोक जखमी झाले होते. या प्रकरणी ७५० हून अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले असून खालिद आणि इमाम यांच्यावर दंगलीचा कट रचल्याचा आरोप आहे.

जामीन मिळालेल्या आरोपींसाठी 12 अटी

ज्या ५ आरोपींना जामीन मंजूर झाला आहे, त्यांच्यावर न्यायालयाने सुमारे १२ अटी घातल्या आहेत. यामध्ये तपास यंत्रणांना सहकार्य करणे, साक्षीदारांवर दबाव न आणणे आणि न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय दिल्ली न सोडणे अशा अटींचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. या अटींचे उल्लंघन झाल्यास त्यांचा जामीन तात्काळ रद्द करण्याचे अधिकार कनिष्ठ न्यायालयाला देण्यात आले आहेत.