हिमाचलमध्ये सुखविंदर सुखू यांचा गलथान कारभार! ना वचनं पाळली, लोकसंख्येचा ताण अन् 'ड्रग्ज'चा सुळसुळाट

cm sukhvinder sukhus misgovernance in himachal :हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांना त्यांच्या सध्याच्या कार्यकाळात जनतेला दिलेली मोठी आश्वासने पूर्ण न केल्याबद्दल आणि चुकीच्या कारभारासाठी टीकेचा सामना करावा लागत आहे. एकेकाळी राज्याला समृद्धीकडे नेण्यास सक्षम नेता म्हणून पाहिले जाणारे, सुखू यांचे नेतृत्व प्रशासनातील अपयश, वचन न पाळणे आणि लोकांमध्ये वाढता असंतोष आता दिसून येत आहे.

मोठ्या आश्वासनांची पूर्तता नाही

जेव्हा सुखविंदर सिंग सुखू यांनी पदभार स्वीकारला तेव्हा त्यांनी पायाभूत सुविधा सुधारणे, बेरोजगारी दूर करणे आणि हिमाचल प्रदेशची अर्थव्यवस्था मजबूत करणे ही महत्त्वाकांक्षी आश्वासने जनतेला दिली होती. मात्र, यातील अनेक आश्वासने त्यांनी पुर्ण केली नाहीत. याचे सर्वात ज्वलंत उदाहरण म्हणजे राज्याच्या बेरोजगार भत्ता कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात त्यांचे अपयश म्हणावे लगेल मुळातः हा मुद्दा त्यांच्या निवडणूक प्रचाराचा आधारस्तंभ म्हणून ओळखला गेला.

बेरोजगार तरुणांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी तयार करण्यात आलेली ही योजना अद्याप अर्थपूर्ण मार्गाने साकार झालेली नाही. त्याचप्रमाणे, ग्रामीण भागातील रस्ते जोडणी सुधारण्यासाठी आणि पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्याच्या आश्वासनांमध्ये फारशी प्रगती झाली नाही, ज्यामुळे अनेक स्थानिकांना राज्य सरकार आपल्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यास असमर्थतेमुळे निराश झाले आहे.

चुकीच्या कारभाराची मोठी यादीच...

विशिष्ट अपूर्ण वचनांच्या पलीकडे, सुखू यांचे प्रशासन सामान्य गैरकारभाराने ग्रासले आहे. राज्यामध्ये आरोग्यसेवा आणि शिक्षण यासारख्या अत्यावश्यक सेवांमध्ये वारंवार व्यत्यय येत आहेत, रुग्णालयांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव आणि सरकारी शाळांमध्ये शिक्षक आणि संसाधनांची कमतरता असल्याच्या बातम्या येत आहेत. राज्य यंत्रणा गडबडलेली दिसते आणि नोकरशाहीच्या अकार्यक्षमतेने परिस्थिती आणखीनच वाढवली आहे. शिवाय, मुख्यमंत्र्यांवर त्यांच्या सक्रिय प्रशासनाच्या अभावाबद्दल टीका केली गेली आहे, अनेकदा संकटांना वेळीच रोखण्याऐवजी ते वाढल्यानंतरच त्यांकडे पाहिले गेले.

शिमल्यात लोकसांख्यिक बदलाचे प्रयत्न

शिमल्यात कथित लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांबद्दलच्या वादामुळे राज्य सरकारच्या हेतूंबद्दल चिंता वाढली आहे. अलीकडेच, स्थानिकांसह निदर्शकांच्या मोठ्या गटाने शिमल्यातील एका मशिदीबाहेर निदर्शने केली आणि दावा केला की ती बेकायदेशीरपणे बांधली गेली आहे.

राज्य सरकार बेकायदेशीर बांधकामांकडे डोळेझाक करत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. यामुळे स्थानिक नसलेल्या लोकांचा ओघ वाढला आणि शहराची लोकसंख्याशास्त्रीय रचना बदलली. सरकारने हे आरोप फेटाळून लावले असले तरी शिमल्यातील अनेकांना वाटते की प्रशासन या प्रदेशाचा सांस्कृतिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय वारसा जपण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न करत नाही. यामुळे शहरात बराच तणाव निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे शिमलाच्या सामाजिक बांधणीच्या दीर्घकालीन स्थिरतेबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.

विधानसभेत महत्त्वपूर्ण चर्चा अन् मुख्यमंत्री सखूंची डुलकी

चुकीच्या कारभाराच्या समजात भर घालताना, नुकतेच विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री सुखू हे डुलकी घेत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला, जो त्यांच्या सरकारचा सुस्तपणा आणि उदासीनतेचे प्रतीक आहे. यामुळे लोकांत व्यापक संताप पसरला आहे. कारण हे अशा वेळी दिसूनआले जेव्हा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडणे, शिक्षक, आरोग्यसेवा कर्मचारी आणि इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन न मिळाल्याने अनेक महिने उलटले आहेत, त्यामुळे राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने झाली आहेत. पगार वेळेवर देण्यास सुखू सरकारच्या अक्षमतेमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मोठा त्रास झाला आहे आणि प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास आणखी कमी झाला आहे.

हिमाचल प्रदेशात ड्रग्जचा धोका वाढतोय

सुखू यांच्या कार्यकाळातील सर्वात चिंताजनक समस्यांपैकी एक म्हणजे हिमाचल प्रदेशात वाढता ड्रग्सचा धोका होय. एकेकाळी निसर्गरम्य सौंदर्य आणि पर्यटनासाठी ओळखले जाणारे हे राज्य आता अंमली पदार्थांच्या गंभीर समस्येने ग्रासले आहे, विशेषत: तरुणांमध्ये. कुल्लू, मनाली आणि मंडी सारख्या भागात अंमली पदार्थांची तस्करी मोठ्या प्रमाणात होत असल्याच्या बातम्यांसह, अंमली पदार्थांच्या दुरुपयोगात वाढ गुन्हेगारी क्रियाकलापांशी जोडली गेली आहे.

कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे प्रयत्न मागे पडत असल्याने आणि पुनर्वसन कार्यक्रम अपुरे पडत असल्याने या संकटाचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेबद्दल टीका केली जाते. अमली पदार्थांच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी सुसंगत धोरणाचा अभाव राज्याच्या तरुण पिढीचे भविष्य धोक्यात आणत आहे, पर्यायाने व्यसनाचे प्रमाण वाढत आहे.

सारांश

अनेकांचे म्हणणे आहे की, सुखविंदर सिंग सुखू यांचा हिमाचल प्रदेशचा मुख्यमंत्री म्हणून कार्यकाळ चुकांचे दर्शन घडवत आहे. आश्वासने न पाळणे आणि लोकांमधील वाढती अस्वस्थता यामुळे राज्यकारभार गलथान झाला आहे. निवडणुकीतील महत्त्वाच्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरण्यापासून ते बेकायदेशीर बांधकामे, अंमली पदार्थांचा धोका आणि सरकारी नोकरदारांचे पगार रखडणे यासारख्या गंभीर मुद्द्यांचा गैरवापर करण्यापर्यंत, सखू यांचे प्रशासन कामगिरी वाढविण्यात सातत्याने अपयशी ठरले आहे.(cm sukhvinder sukhus misgovernance in himachal)