केंद्राचा मोठा निर्णय, जम्मू आणि काश्मीरच्या नायब राज्यपालांचे अधिकार वाढवले; मिळणार हे अधिकार
केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या नायब राज्यपाल यांच्या प्रशासकीय अधिकारांमध्ये वाढ केली आहे. दिल्लीप्रमाणेच आता जम्मू-काश्मीरमध्येही राज्य सरकार नायब राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंग करू शकणार नाही.
जम्मू-काश्मीरमध्ये या वर्षी सप्टेंबरपर्यंत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत नायब राज्यपालांच्या अधिकारात वाढ करण्याचा केंद्राचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. राज्यात कोणीही सरकार बनवले तरी महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार नायब राज्यपालांकडे असतील.
गृह मंत्रालयाने जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 च्या कलम 55 अंतर्गत सुधारित नियम अधिसूचित केले आहेत, ज्यामध्ये नायब राज्यपालांना अधिक अधिकार देणारे नवीन विभाग जोडले गेले आहेत. या दुरुस्तीनंतर नायब राज्यपालांना आता पोलीस, कायदा आणि सुव्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा (एआयएस) यांच्याशी संबंधित बाबींमध्ये अधिक अधिकार मिळणार आहेत.
अब्दुल्ला म्हणाले- प्रत्येक गोष्टीसाठी एलजीकडे भीक मागावी लागेल
केंद्राच्या या निर्णयावर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले - जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका जवळ आल्याचे हे आणखी एक संकेत आहे. म्हणूनच जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण, अविभाजित राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याची दृढ वचनबद्धता ही या निवडणुकांची पूर्वअट आहे.
शक्तीहीन, रबर स्टॅम्पच्या मुख्यमंत्र्यांपेक्षा जम्मू-काश्मीरचे लोक अधिक पात्र आहेत. तसेच आता प्रत्येक गोष्टीसाठी नायब राज्यपालांकडे भीक मागावी लागेल अशी टीकाही ओमर अब्दुल्ला यांनी केला.
5 ऑगस्ट 2019 रोजी पुनर्रचना कायदा मंजूर
5 ऑगस्ट 2019 रोजी, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा (2019) संसदेत मंजूर करण्यात आला. यामध्ये जम्मू-काश्मीरचे दोन भाग करून केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आला. पहिला- जम्मू-काश्मीर आणि दुसरा- लडाख. या कायद्याने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द केले.
जून 2018 पासून जम्मू-काश्मीर केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली आहे. 28 ऑगस्ट 2019 रोजी, गृह मंत्रालयाने उपराज्यपाल आणि मंत्रिपरिषदेची कार्ये परिभाषित करून, जम्मू आणि काश्मीरमधील प्रशासनासाठी प्रथमच नियम अधिसूचित केले.
सुधारित नियमांमध्ये दोन मुद्दे जोडले
42A: अधिनियमांतर्गत जोपर्यंत तो मुख्य सचिवांमार्फत नायब राज्यपालांसमोर कोणताही प्रस्ताव ठेवला जाणार नाही तोपर्यंत 'पोलीस', 'सार्वजनिक आदेश', 'अखिल भारतीय सेवा' आणि 'लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरो' (ACB) संदर्भात वित्त विभागाच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता असलेला कोणताही प्रस्ताव स्वीकार किंवा नाकारला जाणार नाही.
42B: खटला मंजूरी देणे किंवा नाकारणे किंवा अपील दाखल करणे यासंबंधीचा कोणताही प्रस्ताव कायदा विभागाच्या मुख्य सचिवांमार्फत नायब राज्यपालांसमोर ठेवला जाईल.
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google