5वी-8वीच्या मुलांना पुढच्या वर्गात ढकलता येणार नाही; केंद्राने घेतला मोठा निर्णय, बदलले 'हे' धोरण

Central Government Ended No Detention Policy : आता यापुढे इयत्ता 5वी आणि 8वीच्या परीक्षेत नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात ढकलून दिले जाणार नाही.

केंद्र सरकारने सोमवारी 'नो डिटेन्शन पॉलिसी' संपुष्टात काढली आहे. यापूर्वी या नियमानुसार नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना द्वितीय श्रेणीत बढती दिली जात होती. पण आता तसे होणार नाही, त्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

दोन महिन्यात पुन्हा पेरपरीक्षा घेतली जाणार

सरकारच्या नव्या अधिसूचनेनुसार, अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना 2 महिन्यांत फेरपरीक्षेची संधी दिली जाणार आहे. जर ते पुन्हा नापास झाले तर त्यांना पुढच्या वर्गात प्रवेश मिळणार नाही, पण ते ज्या वर्गात शिकत होते त्याच वर्गात पुन्हा अभ्यास करावा लागेल. आठवीपर्यंतच्या अशा मुलांना शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही, अशी तरतूदही सरकारने केली आहे.

सरकारने का बदलले धोरण?

2010-11 पासून इयत्ता 8 वी पर्यंतच्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण होण्याच्या तरतुदीवर बंदी घालण्यात आली होती. म्हणजे मुले नापास होऊनही त्यांना पुढच्या वर्गात बढती मिळत होती, पण त्यामुळे शिक्षणाचा स्तर हळूहळू घसरत असल्याचे दिसून आले. ज्याचा परिणाम दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षांवर होऊ लागला. या विषयावर बराच वेळ विचारविनिमय केल्यानंतर नियमात बदल करण्यात आला.

नो-डिटेन्शन पॉलिसी काय आहे?

शिक्षण हक्क कायद्याच्या नो-डिटेंशन धोरणानुसार, इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला नापास करता येत नाही किंवा शाळेतून काढून टाकता येत नाही. परीक्षेत अनुत्तीर्ण होऊनही आठवीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात बढती देण्याची तरतूद आहे.

16 राज्यांमध्ये नो-डिटेंशन पॉलिसी आधीच रद्द

केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणाचा परिणाम केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये आणि सैनिक शाळांसह 3 हजारांहून अधिक शाळांवर होणार आहे. 16 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांनी (दिल्ली आणि पुद्दुचेरी) आधीच नो-डिटेंशन धोरण रद्द केले आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, शालेय शिक्षण हा राज्याचा विषय आहे, त्यामुळे राज्ये या संदर्भात स्वतःहून निर्णय घेऊ शकतात.

लोकसभेत विधेयक कधी झाले मंजूर?

जुलै 2018 मध्ये शिक्षणाच्या अधिकारात सुधारणा करणारे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. यामध्ये शाळांमध्ये लागू करण्यात आलेले 'नो डिटेन्शन पॉलिसी' रद्द करण्याची चर्चा होती.

त्यानुसार पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या नियमित परीक्षा घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. यासोबतच अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची दोन महिन्यांत फेरपरीक्षा घेण्याचीही चर्चा होती.

2019 मध्ये हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. यानंतर, राज्य सरकारांना 'नो डिटेन्शन पॉलिसी' काढून टाकण्याचा किंवा तो लागू ठेवण्याचा अधिकार होता. म्हणजे पाचवी आणि आठवीमध्ये नापास झाल्यास त्यांना बढती द्यायची की पुन्हा त्याच वर्गात ठेवायचे हे राज्य सरकार ठरवू शकले असते.