"राजकारण करा, पण तथ्ये मांडा!"; अर्थमंत्र्यांनी राहुल गांधींना थेट सुनावले; अर्थसंकल्पानंतर रणधुमाळी

Nirmala Sitharaman on Rahul Gandhi over Budget 2026 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी (1 फेब्रुवारी 2026) लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर देशात राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. पंतप्रधान मोदींनी या अर्थसंकल्पाचे 'सर्वसमावेशक' म्हणून कौतुक केले असले, तरी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी यावर कडाडून टीका केली. या टीकेला उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी राहुल गांधींना थेट तथ्यांसह चर्चेचे आव्हान दिले आहे.

राहुल गांधींचा प्रहार : "अर्थसंकल्पात खऱ्या संकटांकडे दुर्लक्ष"

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. ते म्हणाले की, देशातील गुंतवणूकदार आपले भांडवल बाहेर काढत आहेत. देशांतर्गत बचत कमी होत असून शेतकरी मोठ्या संकटात आहेत. तरुणांना रोजगार मिळत नाही आणि उत्पादन क्षेत्रात घट होत आहे. "हा अर्थसंकल्प खऱ्या संकटांना तोंड देण्याऐवजी त्याकडे डोळेझाक करणारा आहे," असा दावा गांधी यांनी केला.

निर्मला सीतारमण यांचे सडेतोड उत्तर

राहुल गांधींच्या आरोपांना उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्या म्हणाल्या, "जर तुम्हाला केवळ राजकीयदृष्ट्या वाईट बोलायचे असेल तर तुम्ही ते करू शकता. परंतु, जर तुमच्याकडे काही तथ्ये असतील, तर ती सादर करा. मी तथ्यांवर आधारित कोणत्याही युक्तिवादाला उत्तर द्यायला तयार आहे."

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुढे ठामपणे सांगितले की, भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत वेगाने वाढत आहे. लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME), कापड, चामडे, ग्रामीण कामगार आणि महिला उद्योजकांसाठी सरकारने विशेष तरतुदी केल्या आहेत, ज्यामुळे जागतिक अस्थिरतेचा सामान्य माणसावर परिणाम होणार नाही.

तंत्रज्ञान आणि टियर-२, टियर-३ शहरांचा कायापालट

२१ वे शतक हे तंत्रज्ञानाचे आहे आणि त्याचा लाभ सामान्य माणसाला मिळावा, हा सरकारचा मुख्य उद्देश असल्याचे सीतारमण यांनी स्पष्ट केले.

शहरांसाठी निधी : टियर-२ आणि टियर-३ शहरांच्या विकासासाठी दरवर्षी १,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र : इलेक्ट्रॉनिक्स घटकांच्या उत्पादनासाठी ४०,००० कोटी रुपयांची योजना आणली असून, यामुळे भारत या क्षेत्रात 'स्वावलंबी' होईल.

सेमीकंडक्टर आणि दुर्मिळ खनिजे

भारताचे इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी दोन महत्त्वाच्या घोषणा केल्या:

दुर्मिळ पृथ्वी कॉरिडॉर (Rare Earth Corridor): ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये हा कॉरिडॉर उभारला जाईल. यामुळे खनिजांचे उत्खनन आणि प्रक्रिया भारतातच होईल.

सेमीकंडक्टर मिशन: इंडिया स्टॅक आणि आयपी-संबंधित बाबींमध्ये सुधारणा करून जागतिक सेमीकंडक्टर बाजारात भारताचे स्थान मजबूत केले जाईल.

शाश्वत विकासाचा 'रोडमॅप'

अर्थमंत्र्यांच्या मते, हा अर्थसंकल्प केवळ एक वर्षाचा लेखाजोखा नसून भारताच्या प्रदीर्घ आर्थिक प्रवासाचा पाया आहे. उत्पादकता सुधारणे आणि शाश्वत रोजगार निर्मितीसाठी संरचनात्मक सुधारणांची मालिका यापुढेही सुरूच राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.