भाजप, आरएसएस आधीपासूनच वक्फ बोर्ड बरखास्त करण्याच्या प्रयत्नात - असुदोद्दीन ओवेसींचा गंभीर आरोप
"मोदी सरकार वक्फ बोर्डाची स्वायत्तता काढून घेऊन त्यात हस्तक्षेप करू इच्छित आहे. हे म्हणजे धर्मस्वातंत्र्याविरोधातील कृती आहे. भाजप, आरएसएस पहिल्यापासून वक्फ बोर्डाच्या मालमत्ता आणि वक्फ बोर्ड बरखास्त करण्याच्या प्रयत्नात आहे असा आरोप एमआयएमचे अध्यक्ष असुदोद्दीन ओवेसी यांनी केला आहे.
एनआय या वृत्तसंस्थेशी आज ते बोलत होते. भाजप पहिल्यापासूनच वक्फ बोर्ड आणि वक्फ मालमत्तेच्या विरोधात आहे आणि त्यांचा हिंदुत्वाचा अजेंडा आहे." असेही ते म्हणाले.
संसदेला नाही पण माध्यमांना माहीती
संपत्तीवरील वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार विधेयक आणण्याची शक्यता असल्याच्या मीडिया रिपोर्ट्सवर, एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले, "प्रथम, जेव्हा संसदेचे अधिवेशन सुरू असते तेव्हा केंद्र सरकार संसदीय विशेषाधिकारांच्या विरोधात काम करत आहे. केंद्र सरकाल माध्यमाला यासंदर्भात माहिती देत आहे पण संसदेला माहीती देत नाही.
#WATCH | On media reports that the central government is likely to bring a bill to curb the powers of the Waqf Board over assets, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, "Firstly, when Parliament is in session, the central government is acting against parliamentary supremacy and… pic.twitter.com/XJ7hixY7UZ
— ANI (@ANI) August 4, 2024
मोदी सरकारची कृती धर्मस्वातंत्र्यावर घाला
ओवेसी म्हणाले, या प्रस्तावित दुरुस्तीबद्दल मीडियामध्ये जे काही आलं आहे त्यातून हे दिसतं की, मोदी सरकार वक्फ बोर्डाची स्वायत्तता काढून घेऊ इच्छित आहे आणि ते हस्तक्षेप करू इच्छित आहे. हा धर्मस्वातंत्र्यावर घाला आहे, दुसरी गोष्ट म्हणजे भाजप पहिल्यापासूनच या मंडळांच्या आणि वक्फ मालमत्तेच्या विरोधात आहे आणि त्यांचा हिंदुत्वाचा अजेंडा आहे.
वक्फ बोर्डाच्या स्वायत्ततेवर परिणाम
ओवेसी म्हणाले, वक्फ बोर्डाची स्वायत्तता नष्ट होईल आणि वक्फ बोर्डावर सरकारचे नियंत्रण वाढले तर वक्फच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होईल, असे मीडिया रिपोर्टमध्ये लिहिले आहे. वक्फच्या मालमत्तेवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना यामुळे फायदा होऊ शकतो. वक्फला पुन्हा आपली मालमत्ता असल्याचे स्पष्ट करावे लागणार आहे. वक्फ बोर्डाच्या स्वायत्ततेवरही परिणाम होणार असून शासनाचे नियंत्रण यावर वाढणार आहे.
.. मग निकाल काय लागेल सर्वांना माहितेय
ओवेसी म्हणाले, काही वादग्रस्त मालमत्तेसंदर्भात हे लोक म्हणतील की, ही मालमत्ता वादग्रस्त आहे, आम्ही त्याचे सर्वेक्षण करू. भाजप सरकारकडून सर्वेक्षण केले जाईल आणि त्याचा निकाल काय लागेल हे तुम्हाला माहीत आहे. आपल्या भारतात असे अनेक दर्गे आहेत जिथे भाजप-आरएसएस दावा करतात की ते दर्गे आणि मशिदी नाहीत, म्हणून कार्यकारिणी न्यायपालिकेची सत्ता हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे..."
काय आहे वादाचा मुद्दा?
केंद्र सरकारला वक्फ कायद्यात सुधारणा करायची आहे. प्राप्त माहितीनुसार, या बदलांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. 5 ऑगस्ट 2024 (सोमवार) पासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात यासंबंधीचे विधेयकही संसदेत आणले जाण्याची शक्यता आहे. हा एकप्रकारे वक्फ बोर्डाचे अधिकार छाटणे आणि वचक ठेवण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारचा आहे असं बोललं जात आहे.
'तो' अधिकार वादाचा मुद्दा
अंदाजानुसार, मोदी सरकार वक्फ कायद्यात जे बदल करण्याच्या तयारीत आहे, त्यात कोणाचीही मालमत्ता स्वतःची म्हणून घोषित करण्याच्या 'मनमानी' अधिकाराचा समावेश आहे. वक्फ बोर्डाचा अधिकार नेहमीच वादात राहिला आहे. सध्या भारतात 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण 30 वक्फ बोर्ड आहेत आणि एक केंद्रीय वक्फ परिषद आहे.
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google