अरविंद केजरीवाल यांना झटका, दिल्ली हायकोर्टाकडून जामीन रद्द
Mumbai: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अबकारी धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जामीन मंजूर करून दिल्ली राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने गुरुवारी मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र त्यानंतर आज (२१ जून) ईडीने केजरीवाल यांच्या जामीनाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत अरविंद केजरीवाल यांना मिळालेल्या जामीनाला स्थगिती दिली आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. सध्यातरी अरविंद केजरीवाल यांचा तुरुंगातील मुक्का आणखी लांबला आहे.
दिल्ली अबकारी धोरण मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन देण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाविरोधात ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ईडीने या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी केली. उच्च न्यायालयाने ईडीच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे.
ईडीचा दावा आहे की, आम्हाला अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करण्याची पूर्ण संधी देण्यात आली नाही, त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाच्या जामीन निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी. दुसरीकडे, अरविंद केजरीवाल यांच्या वकिलांनी ईडीच्या वकिलांना सल्ला दिला की, तुम्ही न्यायालयाचा निर्णय आदराने स्वीकारा.
काय म्हणाले संजय सिंह?
केजरीवाल यांच्या जामीनाविरोधात ईडीने उच्च न्यायालयात जाण्याबाबत आम आदमी पार्टीचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह म्हणाले की, 'मोदी सरकारची गुंडगिरी बघा, ट्रायल कोर्टाचा आदेश अद्याप आलेला नाही, आदेशाची प्रतही मिळालेली नाही. काय चाललंय या देशात? मोदीजी, तुम्ही न्याय व्यवस्थेची खिल्ली का उडवत आहात? असा आरोप संजय सिंह यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अबकारी धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जामीन मंजूर करून दिल्ली राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने गुरुवारी मोठा दिलासा दिला. तत्पूर्वी, लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर त्यांनी 2 जून रोजी आत्मसमर्पण केले होते.
केजरीवाल आणि अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) दोन दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायाधीश निया बिंदू यांनी हा आदेश दिला. आदल्या दिवशी त्यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून निर्णय राखून ठेवला होता. हे प्रकरण हायप्रोफाईल असल्याने वाद संपल्यानंतर लगेचच निर्णय देणार असल्याचे कालच स्पष्ट केले होते.
काही मद्य विक्रेत्यांना फायदा व्हावा यासाठी २०२१-२२ च्या आता कालबाह्य झालेल्या दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणात जाणीवपूर्वक पळवाटा सोडण्याच्या कटाचा भाग असल्याच्या आरोपावरून केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी ईडीने अटक केली होती.
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google