१९९१ च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याबाबत मोठी अपडेट; सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय

जोपर्यंत प्रार्थनास्थळ १९९१ च्या वैधतेसंबंधी याचिकेचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत प्रार्थनास्थळाबाबत कोणताही खटला घेतला जावू नये, असा महत्त्वपूर्ण आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. हे आदेश भारतातील सर्व न्यायालयांसाठी देण्यात आले आहेत. त्यामुळे धार्मिक स्थळांबाबत विविध न्यायालयात दाखल होणाऱ्या याचिकांना आता चाप बसणार आहे. याशिवाय धार्मिक स्थळांबाबत कोणताही आदेश किंवा सर्वेक्षण कोणत्याही न्यायालयाला करता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहे.

केंद्र सरकारला महिनाभराचा वेळ

भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने आज हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. त्यांनी म्हटले आहे की, "१९९१ च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. त्या याचिकेचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत नवीन दावे नोंदवले जाणार नाहीत किंवा कारवाईचे आदेश दिले जाणार नाहीत. प्रलंबित खटल्यांमध्ये न्यायालय कोणतेही अंतरिम आदेश किंवा अंतिम आदेश देणार नाहीत." दरमयान, सर्वोच्च न्यायालयाने १९९१ च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी केंद्र सरकारला चार आठवड्यांचा म्हणजेच महिनाभराचा वेळ दिला आहे.

नेमका काय आहे प्रार्थनास्थळ कायदा?

तत्कालिन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिम्हा राव यांनी राम मंदिर आंदोलन भरात असताना १९९१ चा प्रार्थनास्थळ कायदा लागू केला होता. देशात १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी धार्मिक स्थळे जशी होती, त्यामध्ये कोणताही बदल करता येत नाही, अशा आशयाचा तो कायदा होता. मात्र त्यानंतर विविध न्यायालयात धार्मिक स्थळांबाबतचा वाद समोर आला. देशात मशिदी आणि दर्ग्यांसह विविध धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी करणारे १८ खटले विविध न्यायालयांमध्ये दाखल झाले. संभलमधील शाही जामा मशीद, वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद, मथुरा येथील शाही ईदगाह मशीद आणि राजस्थानमधील अजमेर दर्ग्यासारख्या प्रार्थनास्थळाविरोधात न्यायालयात दावे दाखल करण्यात आले.

कुणी केली होती याचिका?

देशातील विविध हिंदू संघटनांनी आणि नागरिकांनी अनेक मंदिरांवर मशिदी बांधल्याचे दावे करत १९९१ च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या विरोधात याचिका दाखल केल्या. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, १९९१ च्या कायद्यामुळे प्रार्थनास्थळांवर पुन्हा हक्क सांगण्याच्या हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शिखांचे घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे हा कायदा बदलण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयापुढे सध्य प्रलंबित आहे. त्यावरच आज तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपिठाने हा निर्णय दिला.