..तर 31 व्या दिवशी मुख्यमंत्री, पंतप्रधानांना पदावरुन हटवता येणार; शहांनी आणले विधेयक, जाणून घ्या

Amit Shah 3 Bills Removal of PM, CM : गृहमंत्री अमित शाह यांनी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना पदावरून काढून टाकण्यासाठी तीन नवीन विधेयके संसदेत सादर केली आहेत.

या विधेयकांमुळे गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये अटक झालेल्या आणि सलग 30 दिवस कोठडीत असलेल्या कोणत्याही संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीला 31 व्या दिवशी पदावरून काढता येणार आहे. (amit shah 3 bills removal pm cm ministers 2025) ही विधेयके लोकशाही आणि सुशासनाची विश्वासार्हता मजबूत करतील, असा सरकारचा विश्वास आहे.

पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांसाठी नवा कायदा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 20 ऑगस्ट रोजी संसदेत तीन महत्त्वाची विधेयके सादर केली. ती खालीलप्रमाणे आहे..

• केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक 2025
• 130 वे संविधान दुरुस्ती विधेयक 2025
• जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन (सुधारणा) विधेयक 2025

या विधेयकांचा मुख्य उद्देश पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा राज्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात अटक झाल्यास त्यांच्या पदावरून काढण्यासाठी एक स्पष्ट कायदेशीर चौकट तयार करणे हा आहे.

काय आहे विधेयकांमध्ये?

या प्रस्तावित कायद्यानुसार, जर एखाद्या पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याला अशा गंभीर गुन्ह्यात अटक झाली, ज्यामध्ये कमीत कमी पाच वर्षांची शिक्षा होऊ शकते, आणि त्यांना सलग 30 दिवस कोठडीत ठेवले गेले,

तर 31 व्या दिवशी त्यांना आपोआप पदावरून काढून टाकले जाईल. सध्याच्या कायद्यांमध्ये अशा संवैधानिक पदांवरील व्यक्तींना पदावरून काढण्यासाठी स्पष्ट तरतूद नाही. यामुळे अनेक कायदेशीर आणि राजकीय वाद निर्माण झाले होते.

केजरीवाल आणि सेंथिल बालाजी प्रकरण

या विधेयकांना सादर करण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि तामिळनाडूचे मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांची प्रकरणे.

अरविंद केजरीवाल

मद्य धोरण प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांना अटक केली होती, तरीही त्यांनी जवळपास सहा महिने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला नव्हता. जामीन मिळाल्यानंतरच त्यांनी राजीनामा दिला. ते पदावर असताना अटक झालेले पहिले मुख्यमंत्री होते, ज्यामुळे अशा कायद्याची गरज अधोरेखित झाली.

सेंथिल बालाजी

तामिळनाडूचे मंत्री सेंथिल बालाजी हे नोकरीसाठी पैसे घेतल्याच्या घोटाळ्याप्रकरणी 241 दिवस तुरुंगात होते. अटकेनंतरही त्यांनी राजीनामा दिला नाही आणि 13 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत ते 'खाते नसलेले मंत्री' म्हणून पदावर होते.

या दोन्ही प्रकरणांमुळे, गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमध्ये अटक झालेल्या नेत्यांना पदावर राहू देणे लोकशाहीच्या मूल्यांना धक्का देणारे आहे, असा युक्तिवाद सरकार करत आहे. नवीन विधेयकांमुळे अशा घटना टाळता येतील आणि सार्वजनिक पदांची विश्वासार्हता टिकवून ठेवता येईल.

ऑनलाइन गेमिंगवरील विधेयक

याव्यतिरिक्त, केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी घालणारे एक नवीन विधेयक देखील आणत आहे. या विधेयकानुसार, ऑनलाइन पैसे असलेल्या गेमिंगवर बंदी घातली जाईल. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.