सुनेसोबतच आता सासूही घरगुती हिंसाचाराच्या विरोधात आवाज उठवू शकणार, उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

सासू आणि सुनेतील नाते नेहमीच भारतीय कुटूंबात चर्चेचा विषय राहिला आहे. काही कुटूंबामध्ये सासू - सुनाच्या नात्याचे प्रेमाचे गोडवे ऐकायला मिळतात. मात्र काही ठिकाणी हेच सासू आणि सुनाचे नाते कूटंबासाठी अनेकवेळा डोकेदुखी ठरतं. त्यामुळे बऱ्याचदा हे नाते कायदेशीर लढाईपर्यंत पोहोचते. सामान्यतः घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये सुना तक्रारी करतात परंतु, आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निकाल देत स्पष्ट केले आहे की, केवळ सुनाच नाही तर सासूही घरगुती हिंसाचाराच्या विरोधात खटला दाखल करू शकतात.

इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. ज्यामध्ये सासूला देखील घरगुती हिंसेचा बळी मानले जाऊ शकते आणि ती आपल्या सूने विरुद्ध घरगुती हिंसेची तक्रार दाखल करू शकते. सासूला स्वतःसाठी आवाज उठवण्याचा अधिकार नाही का, असा प्रश्न अनेकदा पडायचा मात्र आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रश्नावर पूर्णविराम दिला आहे.

काय आहे प्रकरण ?

उत्तर प्रदेशमधील एका सासूने आपल्या सूनविरुद्ध घरगुती हिंसेची तक्रार दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने त्या तक्रारीला वैध मानले आहे. या प्रकरणात सासूने दावा केला होता की तिला तिच्या सून आणि तिच्या कुटुंबातील सदस्यांकडून शारीरिक आणि मानसिक छळाला सामोरे जावे लागत आहे. या तक्रारीनंतर कनिष्ठ न्यायालयाने सून आणि तिच्या कुटुंबातील सदस्यांना समन्स जारी केले होते, ज्याला आव्हान देण्यासाठी उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले होते.

त्यावेळी सूनाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, घरगुती हिंसेचा कायदा (Domestic Violence Act, 2005) हा फक्त स्त्रियांना संरक्षण देण्यासाठी आहे आणि सासूला याचा लाभ मिळू शकत नाही. परंतु, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला आणि सासूला देखील या कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केलं आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 15 एप्रिल 2025 रोजी संपली होती आणि न्यायालयाने आपला निकाल 17 एप्रिलला जाहीर केला. या निर्णयामुळे घरगुती हिंसेच्या व्याख्येत मोठा बदल झाला आहे.

न्यायालयाचा निकाल आणि युक्तिवाद

इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, घरगुती हिंसा कायदा 2005 मध्ये कोणत्याही वयाच्या स्त्री घरगुती हिंसेचा बळी ठरू शकतात, याचा अर्थ सासू देखील या कायद्याच्या कक्षेत येते. न्यायमूर्ती यांनी नमूद केले की, कायदा सून, पत्नी किंवा मुलींसाठीच नाही तर कोणत्याही स्त्रीसाठी लागू होऊ शकतो, जर तिला तिच्या कुटुंबातील सदस्यांकडून हिंसाचाराचा सामना करावा लागत असेल. या प्रकरणात सासूने दाखल केलेल्या तक्रारीत शारीरिक आणि मानसिक छळाचे पुरावे सादर करण्यात आले होते, ज्यावरून न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, घरगुती हिंसेचा कायदा लिंगभेद किंवा नातेसंबंधाच्या आधारावर भेदभाव करणारा नाही. त्यामुळे सासूला देखील तिच्या सूनविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे, जर तिला हिंसेचा सामना करावा लागला असेल. या निर्णयाने घरातील ज्येष्ठ महिलांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव करून दिली आहे, ज्यांचे संरक्षण आतापर्यंत दुर्लक्षित राहिले होते.

न्यायलयाचा हा निर्णय महिलांच्या संरक्षणासाठी बनवलेल्या कायद्याला नवीन दिशा देऊ शकतो. आतापर्यंत घरगुती हिंसेचा कायदा सून, पत्नी किंवा मुलींसाठीच वापरला जात होता, परंतु आता ज्येष्ठ महिलांना देखील त्याचा लाभ मिळेल. हे महिलांच्या समानतेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

न्यायालयाने काय निर्णय दिला?

न्यायमूर्ती आलोक माथूर यांनी स्पष्ट केले की सासूची तक्रार घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत येते आणि कलम 2(F) आणि 2(S) नुसार, संयुक्त कुटुंबात राहणाऱ्या कोणत्याही महिलेला छळ सहन करावा लागला तर तिला पीडित मानले जाईल. कनिष्ठ न्यायालयाने जारी केलेले समन्स योग्य आणि वैध असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे.

कायदा आणि त्याची व्याख्या

घरगुती हिंसा कायदा 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act) हा महिलांना घरातील हिंसाचारापासून संरक्षण देण्यासाठी बनवला गेला आहे. या कायद्याच्या कलम 2(a) मध्ये घरगुती नातेसंबंधाची व्याख्या केली आहे, जी कोणत्याही स्त्रीला तिच्या कुटुंबातील सदस्यांसोबतच्या संबंधांना समाविष्ट करते. न्यायालयाने या कलमाचा दाखला देत सासूला देखील या कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणी दरम्यान सासू-सूनमधील वादांचा विचार फक्त सूनच्या दृष्टिकोनातून होत होता, परंतु आता सासूला समान दर्जा मिळाला आहे.