दररोज ४० मोठे सायबर हल्ले, केंद्र सरकारचा मोठा इशारा; बचावाचा पर्याय काय?

भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धबंदीनंतर, सायबर हल्ले टाळण्यासाठी सरकार अधिक सतर्क झाले आहे. सायबर सुरक्षेबाबत सरकारच्या सर्व विभागांना अनेक सूचना देण्यात आल्या आहेत. १२ मे रोजी, राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्राने (एनआयसी) सर्व मंत्रालये आणि सरकारी विभागांना 'सायबरस्पेसमधील वाढत्या धोक्याच्या लँडस्केप'बद्दल इशारा दिला.

सरकारी संप्रेषण सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यास त्यांना सांगण्यात आले आहे. १० मे रोजी, "देशभरात वाढत्या सायबर धोके आणि घटना लक्षात घेता, सर्व मंत्रालयांच्या सचिवांना "अंतर्गत सायबर सुरक्षा तयारी सराव" सुरू करण्यास सांगण्यात आले.

त्यात असे आढळून आले की तंत्रज्ञानाच्या जलद उत्क्रांतीमुळे 'हल्ल्यांची व्याप्ती वाढली आहे आणि सायबर जोखमींची गुंतागुंत वाढली आहे.' यापूर्वी २४ एप्रिल रोजी सर्व सरकारी वेबसाइट्स, अॅप्लिकेशन्स आणि आयसीटी पायाभूत सुविधा सुरक्षित करण्यासाठी 'आपत्कालीन सुरक्षा अलर्ट' जारी करण्यात आला होता.

दररोज ३०-४० सायबर हल्ले, दक्षता हीच एकमेव सुरक्षा

ईटीच्या अहवालानुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, एनआयसी आणि भारताची संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद टीम (सर्ट-इन) २२ एप्रिल रोजी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यापासून सायबर हल्ल्यांशी लढत आहेत. यापूर्वी असे वृत्त होते की वित्त, वीज आणि डेटा सेंटर्ससारख्या सरकारी विभागांवर दररोज ३०-४० मोठे सायबर हल्ले होत आहेत, जे हाणून पाडले जात आहेत.

बहुतेक सायबर हल्ल्यांचे उद्दिष्ट वेबसाइट्स खराब करणे, डेटा चोरणे आणि बनावट ट्रॅफिक असलेल्या वेबसाइट्स बंद करणे असते. 'सध्याची भू-राजकीय परिस्थिती आणि सायबरस्पेसमधील वाढत्या धोक्याची धारणा' लक्षात घेता, सर्वांना सतर्क राहण्याचा आणि सायबर सुरक्षा नियमांचे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. हे नियम वैयक्तिक डेस्कटॉप/लॅपटॉप तसेच अॅप्लिकेशन, डेटाबेस, सर्व्हर, डेटा सेंटर आणि नेटवर्क पातळीवर लागू होतात.

सायबर हल्ले टाळण्यासाठी सुरक्षितता टिप्स

हे लक्षात घेता, सरकारने सर्व संस्थांना सायबर सुरक्षा नियमांचे तात्काळ पालन करण्यास सांगितले आहे. यामध्ये वेळोवेळी पासवर्ड बदलणे, मजबूत आणि अद्वितीय पासवर्ड वापरणे, संशयास्पद किंवा स्पॅम ईमेल टाळणे, नेटवर्कवरून अज्ञात LAN नेटवर्क डिव्हाइसेस काढून टाकणे, सर्व पीसी/डिव्हाइसेसची ऑपरेटिंग सिस्टम नवीनतम आवृत्ती/पॅचवर अपग्रेड करणे आणि नेटवर्कमधून जुनी डिव्हाइसेस काढून टाकणे समाविष्ट आहे.

सर्व मंत्रालयांना त्यांच्या मुख्य माहिती सुरक्षा अधिकाऱ्यांमार्फत अंतर्गत सायबर सुरक्षा तयारी सराव करण्यास सांगण्यात आले आहे. यामुळे त्यांना 'विकसित होणाऱ्या सायबर धोक्यांपासून पुढे राहण्यास आणि सर्व स्तरांवर सक्रिय सुरक्षा संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यास' अनुमती मिळेल.

सायबर हल्ल्याबाबत विशेष सुरक्षा सूचना जारी

एनआयसी आणि सर्टि-इन यांनी ई-ऑफिसचे महत्त्व देखील स्पष्ट केले आहे. सर्व सरकारी काम ई-ऑफिसमध्ये केले जाते. म्हणून, VPN अ‍ॅक्सेस प्रोटोकॉलचे काटेकोरपणे पालन करणे आणि सार्वजनिक संगणक आणि उपकरणे टाळणे उचित आहे. असेही म्हटले आहे की सरकारी कर्मचाऱ्यांनी फोन/कॉम्प्युटरवर ओळखपत्रे साठवू नयेत किंवा थर्ड पार्टी मेसेजिंग अॅप्स/ईमेल किंवा सोशल मीडियाद्वारे कोणतीही संवेदनशील माहिती शेअर करू नये.

सरकारी वेबसाइट्स, अॅप्लिकेशन्स, डेटाबेस किंवा आयसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर/सेवांची चाचणी, ऑडिट, ऑपरेटिंग आणि समस्यानिवारण यामध्ये सहभागी असलेल्या सर्वांना विशिष्ट सुरक्षा सूचना पाठवण्यात आल्या आहेत.

२२ एप्रिल रोजी पहलगाम हल्ल्याच्या एका आठवड्यानंतर, संशयित सायबर गुन्हेगारांनी सुरक्षा संघटनांशी संबंधित वेबसाइटना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. यामध्ये संरक्षण मंत्रालयाशी संबंधित कल्याणकारी संस्था आणि संरक्षण शाळांच्या वेबसाइट्सचाही समावेश होता.

परंतु, भारतीय सायबर तज्ञांना ते सर्व सायबर हल्ले आणि हल्ल्याचे प्रयत्न वेळेत हाणून पाडण्यात मोठ्या प्रमाणात यश आले. पण, आता आलेल्या अहवालांवरून असे दिसते की ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाकिस्तानी सैन्याच्या पराभवानंतरही हे सायबर गुन्हेगार हार स्वीकारण्यास तयार नाहीत.