मोठी बातमी : 1984 शीखविरोधी दंगल प्रकरण, सज्जन कुमारला जन्मठेपेची शिक्षा; वाचा घटनेची A टू Z स्टोरी

दिल्लीतील १९८४ च्या शीख विरोधी दंगली प्रकरणात काँग्रेसचे माजी खासदार सज्जन कुमार यांना आज जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाच्या विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी हा निकाल दिला. न्यायालयाने २१ फेब्रुवारी रोजी शिक्षेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. तो निकाल आज देण्यात आला. 1 नोव्हेंबर 1984 रोजी सरस्वती विहार परिसरात पिता-पुत्राच्या हत्येशी संबंधित एका प्रकरणात त्याला दोषी ठरवण्यात आले होते.

मृत्यूदंडाची केली होती मागणी

काँग्रेसचे माजी खासदार सज्जन कुमार यांना १२ फेब्रुवारी रोजी दंगल, बेकायदेशीर सभा आणि हत्या आदी कलमांखाली दोषी ठरवण्यात आले होते. पीडितेच्या बाजूने सज्जन कुमारला मृत्युदंडाची मागणी केली होती. १२ फेब्रुवारी रोजी सज्जन कुमारला दोषी ठरवण्यात आले. हे प्रकरण दंगलीच्या वेळी सरस्वती विहारमध्ये जसवंत सिंग आणि त्यांचा मुलगा तरुणदीप सिंग यांच्या हत्येशी संबंधित आहे. या काळात सज्जन हे बाह्य दिल्ली लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचे खासदार होते. तो सध्या दंगलीच्या दुसऱ्या एका प्रकरणात तिहार तुरुंगात आहे आणि जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे.

1984 anti-Sikh riots case | Delhi's Rouse Avenue court awards life sentence to Sajjan Kumar in the 1984 anti-Sikh riots case

He was convicted in a case related to the killing of a father-son duo in the Saraswati Vihar area on November 1, 1984.

Former Congress MP Sajjan Kumar… pic.twitter.com/ixktHeU9LJ

— ANI (@ANI) February 25, 2025

१९८४ च्या दंगलीत काय घडले होते?

३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीसह देशाच्या अनेक भागात शीखविरोधी दंगली उसळल्या. पीटीआयच्या मते, एकट्या दिल्लीत सुमारे २७०० लोकांचा मृत्यू झाला. देशभरातील मृतांची संख्या ३,५०० च्या जवळपास होती. मे २००० मध्ये, दंगलींच्या चौकशीसाठी जीटी नानावटी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. २४ ऑक्टोबर २००५ रोजी नानावटी आयोगाच्या शिफारशीवरून सीबीआयने गुन्हा दाखल केला. १ फेब्रुवारी २०१० रोजी, ट्रायल कोर्टाने काँग्रेस नेते सज्जन कुमार, बलवान खोकर, महेंद्र यादव, कॅप्टन भागमल, गिरधारी लाल, किशन खोकर, महा सिंह आणि संतोष राणी यांना समन्स जारी केले. ३० एप्रिल २०१३ रोजी न्यायालयाने सज्जन कुमारला निर्दोष सोडले. त्यानंतर सीबीआयने १९ जुलै २०१३ रोजी उच्च न्यायालयात अपील केले. २२ जुलै २०१३ रोजी उच्च न्यायालयाने सज्जन कुमार यांना नोटीस बजावली. १७ डिसेंबर २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाने सज्जन कुमारला पाच शिखांच्या हत्येच्या प्रकरणात दोषी ठरवले आणि जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.