The Kerala Story-2च्या प्रदर्शनाला ब्रेक:15 दिवसांची स्थगिती; सेन्सॉर बोर्डावर..कोर्टात काय घडलं?

The Kerala Story 2 Release Stayed : बहुचर्चित आणि तितकाच वादग्रस्त ठरलेल्या 'द केरळ स्टोरी' या चित्रपटाच्या दुसऱ्या भागाला प्रदर्शनापूर्वीच कायदेशीर अडथळ्याचा सामना करावा लागला आहे.

'द केरळ स्टोरी २: गोज बियॉन्ड' हा चित्रपट उद्या, २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार होता. मात्र, केरळ उच्च न्यायालयाने या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला १५ दिवसांची अंतरिम स्थगिती दिली आहे. यामुळे निर्मात्यांना मोठा धक्का बसला असून चित्रपटगृहातील प्रदर्शन सध्यातरी अनिश्चित झाले आहे.

न्यायालयाने स्थगिती का दिली?

न्यायमूर्ती बेचू कुरियन थॉमस यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना अत्यंत कडक शब्दांत टिप्पणी केली. न्यायालयाच्या मते.

सांप्रदायिक सलोखा: केरळ हे सामाजिक सौहार्द आणि शांततेसाठी ओळखले जाणारे राज्य आहे. मात्र, या चित्रपटातील चित्रण राज्याची प्रतिमा मलीन करू शकते आणि विविध समुदायांमध्ये तेढ निर्माण करू शकते.

चुकीची छाप : चित्रपटात धर्मांतराच्या घटना संपूर्ण केरळमध्ये सर्रास घडत असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. यामुळे प्रेक्षकांच्या मनात राज्याबद्दल चुकीची आणि भयावह प्रतिमा निर्माण होऊ शकते.

सेन्सॉर बोर्डावर (CBFC) ताशेरे

या प्रकरणात न्यायालयाने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनच्या (CBFC) कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. प्रथमदर्शनी असे दिसते की, सेन्सॉर बोर्डाने या चित्रपटाला प्रमाणपत्र देताना आपल्या बुद्धीचा (Mind) वापर केलेला नाही.

सामाजिक सौहार्द बिघडवणाऱ्या आशयाबाबत असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात बोर्ड अपयशी ठरले आहे," असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने सीबीएफसीला आदेश दिले आहेत की, याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांचा दोन आठवड्यांत फेरविचार करून निर्णय घ्यावा.

काय आहे नेमका वाद?

विपुल अमृतलाल शाह यांची निर्मिती आणि कामाख्या नारायण सिंह यांचे दिग्दर्शन असलेल्या या चित्रपटावरून वादाची दोन मुख्य कारणे आहेत.

राज्याच्या नावाचा वापर : याचिकाकर्त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, ज्या मुलींच्या कथा दाखवल्या आहेत त्या केरळच्या नाहीत, तरीही 'केरळ' हे नाव वापरून राज्याची जाणीवपूर्वक बदलाम केली जात आहे.

'लव्ह जिहाद'चे चित्रण : पहिल्या भागाप्रमाणेच दुसऱ्या भागातही 'लव्ह जिहाद' आणि सामूहिक धर्मांतराचा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. हे चित्रण वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचा दावा केला जात आहे.

निर्मात्यांची आणि याचिका कर्त्यांची बाजू

• बाजू : मुख्य युक्तिवाद
• याचिकाकर्ते : चित्रपटामुळे जातीय तणाव वाढू शकतो; सीबीएफसीने दिलेले 'यू/ए' प्रमाणपत्र चुकीचे आहे.
• निर्माते : चित्रपट वास्तविक घटनांवर आधारित आहे; कोणत्याही धर्माला लक्ष्य केलेले नाही; अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा आमचा हक्क आहे.

पुढील पाऊल काय?

न्यायालयाने सध्या 15 दिवसांची अंतरिम स्थगिती दिली आहे. तसेच, चित्रपटाचे हक्क हस्तांतरित करण्यावरही निर्बंध घातले आहेत. निर्माते आता या निर्णयाला वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता आहे. हा वाद केवळ एका चित्रपटापुरता मर्यादित नसून, तो 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य' विरुद्ध 'सार्वजनिक शांतता आणि राज्याची प्रतिमा' यातील संघर्षाचे प्रतीक बनला आहे. पुढच्या १५ दिवसांत सेन्सॉर बोर्ड काय निर्णय घेते, यावरच 'द केरळ स्टोरी २' चे भवितव्य अवलंबून असेल.