मोठी बातमी! शाळांत हिंदी सक्तीची करण्यास भाषा सल्लागार समितीचा नकार; मुख्यमंत्र्यांना दिले पत्र

इयत्ता पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा करण्याचा राज्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारच्या भाषा सल्लागार समितीने रविवारी एकमताने फेटाळला. समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून हा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली. यापूर्वी १७ एप्रिल रोजी राज्य सरकारने सर्व राज्य बोर्ड शाळांमध्ये हिंदी ही सक्तीची तिसरी भाषा बनण्याची घोषणा करण्यात आली होती. हा निर्णय राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) अंमलबजावणीचा भाग म्हणून घेण्यात आला होता. परंतु आता भाषा सल्लागार समितीने हा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली आहे.

काय आहे पत्रात?

भाषा सल्लागार समितीने रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत पत्र दिले. इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी हे पत्र दिले आहे. हिंदी भाषेची सक्ती लादू नये, असेही या पत्रात म्हटले असल्याचे सांगितले जात आहे.

एनसीइआरटी काय म्हणते?

राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे (एससीईआरटी) संचालक राहुल अशोक रेखावार यांनी सांगितले की, शालेय शिक्षण विभागाने १६ एप्रिल रोजी हा निर्णय घेतला. विद्यार्थ्यांच्या वाढीस आणि सर्वांगीण विकासाला फायदा व्हावा, हा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. रेखावार यांच्या मते, "सर्व शाळांमध्ये पहिलीपासून मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी भाषा शिकवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा निर्णय सर्व नियुक्त्या आणि त्यांचा विकास लक्षात घेऊन घेण्यात आला आहे आणि विद्यार्थ्यांना त्याचा निश्चितच फायदा होईल."

फडणवीसांचे म्हणणे काय?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले होते. मराठी भाषा शिकणे अनिवार्य राहिल, असेही त्यांनी सांगितले होते. विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त भाषा म्हणून हिंदी शिकण्यास कोणतीही अडचण नसावी, असे त्यांचे मत होते. ते म्हणाले होते की, "महाराष्ट्रात मराठी भाषा अनिवार्य आहे. प्रत्येकाने ती शिकली पाहिजे. तुम्हाला इतर भाषा शिकायच्या असतील, तर तुम्ही त्या शिकू शकता. हिंदीला विरोध आणि इंग्रजीच्या प्रचाराबाबत आश्चर्य वाटते. जर कोणी मराठीला विरोध केला तर ते सहन केले जाणार नाही."

विरोधी पक्षांनी घेतला आक्षेप

महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी या निर्णयावर जोरदार टीका केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारच्या धोरणांबाबत चिंता व्यक्त केली. भाषेशी संबंधित निर्णय घेण्यापूर्वी राज्याने प्रथम आपल्या मूलभूत शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांकडे लक्ष वेधले पाहिजे, असा टोला त्यांनी लगावला होता. शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही या निर्णयावर टीका केली होती. ते म्हणाले की, "तुम्ही प्रेमाने विचारले तर आम्ही सर्व काही करू. पण जर तुम्ही काही लादले तर आम्ही त्याचा विरोध करू."