ब्रेकींग! RBI चा व्याजदराबाबत मोठा निर्णय, कर्जाचे हप्ते त्वरीत वाढणार नाही! वाचा काय होणार फायदा?

RBI MPC Repo Rate : सणासुदीच्या खरेदीसाठी आणि कर्जदारांसाठी एक मोठी बातमी आली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज, १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी घेतलेल्या पतधोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत रेपो रेट मध्ये कोणताही बदल न करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला आहे. यासंदर्भात तीन दिवसीय बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे.

रेपो रेट वाढवला नाही..

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज, बुधवार (१ ऑक्टोबर २०२५) रोजी झालेल्या तीन दिवसीय मौद्रिक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीनंतर रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेमुळे रेपो रेट ५.५० टक्के इतकाच कायम ठेवण्यात आला आहे. यामुळे बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या कर्जांचे दर (जसे की होम लोन, कार लोन) आणि परिणामी मासिक हप्ते (EMI) 'जैसे थे' राहण्याची शक्यता आहे.

#WATCH | RBI Governor Sanjay Malhotra says, "Ongoing tariff and trade policy uncertainties will impact external demand, prolonged geopolitical tensions and volatility in international financial markets, caused by the risk of sentiments of investors, pose downside risks to the… pic.twitter.com/mKITobXAD8

— ANI (@ANI) October 1, 2025

रेपो रेट स्थिर ठेवण्याचा निर्णय

२९ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर या तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज सकाळी १० वाजता या निर्णयाची माहिती दिली. मौद्रिक धोरण समितीने (MPC) रेपो रेट ५.५०% वर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय सर्व सहा सदस्यांनी एकमताने घेतला असल्याचे गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी, ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या MPC च्या बैठकीतही रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता.

व्याजदरातील आज घेतलेल्या निर्णयाचा काय फायदा होणार?

व्याजदरातील आज घेतलेल्या निर्णयाचा फायद्याबद्दल विचार केल्यास रेपो रेट ५.५० टक्के इतकाच स्थिर ठेवल्यामुळे, आता तुमच्या गृहकर्ज आणि वाहन कर्जाचे मासिक हप्ते (EMI) त्वरित वाढणार नाहीत, हे निश्चित! कर्जाच्या बोजाखाली असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी हा निर्णय 'दिवाळीपूर्वीचा' मोठा दिलासा मानला जात आहे.

महागाई आणि विकास दराचे बदललेले गणित

आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, विकास आणि महागाईचे संतुलन ऑगस्ट महिन्यापासून बदलले आहे. त्यांनी जीएसटी रेशनलायझेशनचा महागाईवर थंड (सकारात्मक) परिणाम होईल आणि किंमतीवरील दबाव कमी होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली. तसेच, वाढत्या टॅरिफमुळे भारताच्या निर्यात वाढीवर परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला. या सर्व बाबींचा विचार करून आरबीआयने आपले धोरणात्मक धोरण निश्चित केले आहे.

आर्थिक विकास दराचा अंदाज काय?

भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक अत्यंत सकारात्मक संकेत देत, आरबीआयने आर्थिक विकास दराचा (GDP Growth) अंदाज वाढवला आहे. आरबीआयने आर्थिक वर्ष २०२६ साठी GDP वाढीचा अंदाज ६.५% वरून वाढवून ६.८% केला आहे. गव्हर्नर म्हणाले की, देशांतर्गत मागणी, गुंतवणूक आणि स्थिर आर्थिक वातावरणामुळे भारत मजबूत स्थितीत आहे.