RBI MPC Meet : 5 वर्षांनंतर कर्जदारांना आज मिळू शकते गुड न्यूज! व्याजदर कमी होतील का? आज घोषणा होणार

RBI MPC Meet : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ची चलनविषयक धोरण समितीची द्वैमासिक बैठक 5 फेब्रुवारी 2025 रोजी सुरू झाली, ही बैठक आज 7 फेब्रुवारी रोजी संपणार आहे. MPC च्या बैठकीत आज कर्जदारांना गुड न्यूज मिळू शकते. लवकरच व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

व्याजदरात थोडीशी कपात केल्यास कर्जदारांना कर्जाचा ईएमआय कमी होऊ शकतो. विश्लेषकांचा अंदाज आहे की व्याजदरात 25 बेसिस पॉइंट्स (BPS) कपात केली जाऊ शकते. गेल्या 5 वर्षात पहिल्यांदाच मध्यवर्ती बँक व्याजदरात कपात करु शकते.

व्याजदर 2 वर्षांपासून स्थिर, होऊ शकते व्याजदरात कपात

फेब्रुवारी 2023 पासून आरबीआयने आपला पॉलिसी रेपो दर 6.50% वर कायम ठेवला आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये झालेल्या धोरण बैठकीत, 6 सदस्यीय एमपीसीने 11 व्यांदा रेपो दरात कोणताही बदल केला नाही. यामध्ये, महागाईच्या चिंतेमुळे, 6 पैकी 4 सदस्यांनी सध्याचा दर कायम ठेवण्याच्या बाजूने मतदान केले.

आरबीआय एमपीसी बैठकीवर लक्ष

रेपो रेट आणि त्याचा परिणाम रेपो रेट हा व्याजदर आहे, ज्यावर आरबीआय बँकांना पैसे कर्ज देते. जर त्यात वाढ झाली तर याचा अर्थ बँका जास्त दराने कर्ज घेतात, ज्यामुळे गृह, कार आणि वैयक्तिक कर्जांचे व्याजदर वाढतात, ज्याचा थेट परिणाम ईएमआयवर होतो. उलटपक्षी, जर व्याजदर कमी केले तर हे दर कमी केल्याने खर्च आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळते.

आरबीआयने व्याजदर दर 5 वर्षांपूर्वी कमी केले होते. मध्यवर्ती बँकेने मे 2020 मध्ये व्याजदरात कपात केली होती. खरं तर, कोविड-19 महामारी आणि लॉकडाऊन दरम्यान अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी, रेपो दर 0.40% ने कमी करून 4% करण्यात आला. आव्हानात्मक आर्थिक काळात मदत देणे हे त्याचे उद्दिष्ट होते.

नवीन आरबीआय गव्हर्नरकडून अपेक्षा

नवीन आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी डिसेंबरमध्ये पदभार स्वीकारल्यापासून ही एमपीसी बैठक आयोजित केली जात आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही पहिलीच एमपीसी बैठक आहे. संजय मल्होत्राच्या आधी शक्तीकांत दास हे गव्हर्नर होते, ज्यांनी दोन वर्षे स्थिर व्याजदर राखले.

कर्जदारांचा ईएमआय कमी होईल का?

ब्लूमबर्गच्या सर्वेक्षणानुसार, मध्यवर्ती बँकेने व्याजदरात 25 बेसिस पॉइंटने कपात करण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. रेपो रेटबाबत आरबीआयच्या निर्णयांचा गृहकर्जांच्या व्याजदरांवर परिणाम होतो. जर आरबीआय रेपो दर वाढवते, तर बँका त्यांचे कर्जाचे दर वाढवतात, ज्यामुळे गृहकर्ज आणखी महाग होतात. याउलट, जर आरबीआयने रेपो दर कमी केला तर बँका त्यांचे कर्ज दर कमी करू शकतात, ज्यामुळे गृहकर्ज स्वस्त आणि खरेदीदारांसाठी सोपे होईल.