देशात फक्त 4 सरकारी बँका राहणार? मोदी सरकार 'मेगा विलीनीकरण' करणार; ग्राहकांवर परिणाम काय होणार?

public sector bank merger plan : भारत सरकार देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंग व्यवस्थेमध्ये मोठे आणि लक्षणीय बदल घडवून आणण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर काम करत आहे.

या बदलांचा एक भाग म्हणून, देशातील लहान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याची तयारी सुरू आहे. जर ही 'मेगा विलीनीकरण' योजना यशस्वी झाली, तर देशात फक्त चारच मोठ्या सरकारी बँका शिल्लक राहू शकतात.

काय आहे विलीनीकरणाची योजना?

मीडिया रिपोर्ट्स आणि नीती आयोगाच्या शिफारशीनुसार, बँकिंग क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी सरकार हे मोठे पाऊल उचलत आहे.

विलीनीकरण प्रस्तावित बँका

इंडियन ओव्हरसीज बँक (Indian Overseas Bank), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (Central Bank of India), बँक ऑफ इंडिया (Bank of India) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra).

या मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण

या लहान बँकांचे विलीनीकरण स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB) आणि बँक ऑफ बडोदा (Bank of Baroda) यांसारख्या देशातील प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये होण्याची शक्यता आहे.

प्रशासकीय प्रक्रिया कशी असेल?

या प्रस्तावाचा चर्चेचा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. तो लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणि पंतप्रधान कार्यालयात (PMO) चर्चेसाठी पाठवला जाणार आहे. सर्व काही व्यवस्थित झाल्यास, हे मेगा विलीनीकरण २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात पूर्ण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

सरकारचा उद्देश आणि पूर्वीचे निर्णय!

बँकिंग व्यवस्था बळकट करणे आणि कार्यक्षम बनवणे हा या विलीनीकरणामागील मुख्य उद्देश आहे. लहान बँकांचा वाढता खर्च. या बँकांवरील सतत वाढणाऱ्या एनपीए (NPA) मुळे बँकिंग व्यवस्थेवर येणारा दबाव, बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढवणे, बँकांचे बॅलन्स शीट मजबूत करणे, बँकांना जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी तयार करणे,.

पूर्वीचे विलीनीकरण

सरकारने यापूर्वी २०१७ ते २०२० या कालावधीत १० सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण करून चार मोठ्या बँका तयार केल्या होत्या.

देशात फक्त 'चार' बँकाच राहणार?

जर ही नवीन विलीनीकरण योजना वेळेवर पूर्ण झाली, तर देशात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि केवळ चार प्रमुख सरकारी बँका अस्तित्वात राहतील:

• स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)
• पंजाब नॅशनल बँक (PNB)
• बँक ऑफ बडोदा (BoB)
• कॅनरा बँक (Canara Bank)

यामुळे देशातील बँकिंग क्षेत्राचे चित्र पूर्णपणे बदलून जाईल आणि जागतिक स्तरावर भारतीय बँकांची ताकद वाढेल.

ग्राहकांवर होणारा परिणाम

विलीनीकरणामुळे सामान्य ग्राहकांना काही प्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, तरीही बँका सुविधा पुरवण्यास प्राधान्य देतात. विलीनीकरणानंतर ग्राहकांना नवीन बँकांसाठी सर्व संबंधित कागदपत्रे (उदा. पासबुक, चेकबुक, आयएफएससी कोड बदलणे) तयार करावी लागतील, ज्यामुळे त्यांचे काम वाढेल. अशा परिस्थितीत, बँका सामान्यतः ग्राहकांना सुविधा देतात आणि विलीनीकरण प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी यासाठी त्रास टाळण्याचा प्रयत्न करतात. नवीन चेकबुक, पासबुक आणि खाते क्रमांक बदलण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली जाते.