आता लवकरचं टोलची झंझट संपणार ! फास्टॅग बंद होणार, या तारखेपासून नवीन प्रणाली होणार सुरू

New Toll System : रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. ज्यामुळे भारतातील राष्ट्रीय महामार्गांवरील प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे. आता 1 मे 2025 पासून फास्टॅग (FASTag) प्रणालीला बंद करून नवीन जीपीएस-आधारित टोल संकलन प्रणाली लागू होणार आहे. ही नवीन प्रणाली, जी ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम (GNSS) वर आधारित आहे. वाहनांच्या प्रत्यक्ष प्रवासाच्या अंतरानुसार टोल आकारणी करेल आणि टोल नाक्यांवर थांबण्याची गरज पडणार नाही. या बदलामुळे प्रवाशांना वेळ आणि इंधनाची बचत होणार आहे.

कधी पासून लागू होणार नवीन प्रणाली ?

नवीन जीपीएस-आधारित टोल संकलन प्रणाली 1 मे 2025 पासून राष्ट्रीय महामार्गांवर लागू होणार आहे. ही प्रणाली ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम (GNSS) वर आधारित आहे. त्यामुळे वाहनांवरील ऑन-बोर्ड युनिट (OBU) सॅटेलाइटद्वारे प्रवास केलेले अंतर ट्रॅक करेल. या युनिटमुळे वाहनचालकांना टोल नाक्यांवर थांबण्याची गरज भासणार नाही. तुमची टोल रक्कम थेट बँक खात्यातून किंवा डिजिटल वॉलेटमधून कट होणार आहे. ही प्रणाली फास्टॅगच्या जागी येणार असून सुरुवातीला ठराविक महामार्गांवर तिची अंमलबजावणी होणार आहे.

फास्टॅग ही रेडिओ फ्रिक्वेंसी आयडेंटिफिकेशन (RFID) तंत्रज्ञानावर आधारित होती, ज्यामुळे वाहनांना टोल नाक्यांवर थांबावे लागत होते. मात्र नवीन GNSS प्रणाली सॅटेलाइट ट्रॅकिंगवर अवलंबून असल्याने ती अधिक अचूक आणि वेळेची बचत करणारी मानली जाते. या बदलामुळे रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी होऊ शकते, जे प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.

फास्टॅग बदलण्याचे कारण

फास्टॅग हे 2016 मध्ये सुरू झाले होते. त्यामुळे टोल संकलनाला डिजिटल आणि जलद बनवले होते. परंतु, तांत्रिक बिघाड, टॅगचा गैरवापर आणि गर्दीच्या वेळी लांब रांगा या समस्यांनी प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत होता. या उणीवा दूर करण्यासाठी आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने GNSS प्रणालीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे टोल संकलन अधिक पारदर्शक आणि विनातक्रारी होणार आहे.

फास्टॅगच्या तुलनेत GNSS प्रणाली वाहनांच्या प्रत्यक्ष अंतरानुसार शुल्क आकारेल, ज्यामुळे कमी अंतर किंवा जास्त अंतर प्रवास करणाऱ्यांना न्याय मिळेल. युरोपमधील GNSS प्रणालीचा यशस्वी वापर पाहता भारतातही ही प्रणाली प्रवाशांसाठी सोयीची ठरू शकते. विशेषतः लांब पल्ल्याच्या प्रवासात जिथे टोल नाक्यांवर वेळ वाया जातो, तिथे ही प्रणाली उपयुक्त ठरेल. सरकारने सांगितले म्हटलं आहे की, ही प्रणाली भारताच्या स्वतःच्या नेव्हिक (NavIC) सॅटेलाइटवर चालेल, ज्यामुळे डेटा सुरक्षित राहील.

नवीन प्रणाली कशी काम करेल?

नवीन प्रणालीमध्ये प्रत्येक वाहनाला एक ऑन-बोर्ड युनिट (OBU) बसवावे लागेल, जे सॅटेलाइटद्वारे वाहनाच्या हायवे प्रवासाचे अंतर मोजेल. हे युनिट बँक खात्याशी किंवा डिजिटल वॉलेटशी जोडलेले असेल, ज्यामुळे टोल रक्कम आपोआप कट होईल. याशिवाय, स्वयंचलित क्रमांक ओळख (ANPR) कॅमेरे देखील बसवले जातील, जे वाहन ओळखण्यास आणि बिलिंग प्रक्रियेस मदत करतील.

सुरुवातीला ही प्रणाली निवडक महामार्गांवर लागू होणार आहे आणि हळूहळू सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवर विस्तारला केला जाणार आहे. 30 एप्रिल 2025 पर्यंत फास्टॅगचा वापर सुरू राहील आणि त्यानंतर हळूहळू GNSS प्रणालीला प्राधान्य दिले जाईल. या कालावधीत काही लेनमध्ये फास्टॅग आणि काही लेनमध्ये GNSS प्रणाली चालू राहील, ज्यामुळे हायब्रिड मॉडेल तयार होईल.

नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालय या बदलासाठी तांत्रिक तयारी करत आहे. वाहनचालकांना OBU बसवण्यासाठी आणि त्यांचे बँक खाते जोडण्यासाठी पुरेशी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. ही प्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी सरकारने 15 दिवस तयारी कालावधी निश्चित केला आहे.

काय म्हणाले होते नितीन गडकरी ?

नागपूरमध्ये अलिकडेच एका कार्यक्रमात नितीन गडकरी म्हणाले की, "आम्ही येत्या 15 दिवसांत एक नवीन टोल धोरण आणत आहोत. आता टोल प्लाझावर थांबण्याची गरज भासणार नाही, कारण आम्ही सॅटेलाइट टोल प्रणाली सुरू करत आहोत." यामुळे लोकांना दिलासा मिळेल आणि प्रवास करणे सोपे आणि जलद होईल, असेही त्यांनी सांगितले होते.

या नवीन प्रणालीवरून हे स्पष्ट होते की भारत आता आधुनिक आणि स्मार्ट रस्ते पायाभूत सुविधांकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. जीपीएस आधारित टोल प्रणालीमुळे केवळ वेळ आणि पैसा वाचणार नाही तर रस्ते प्रवासाच्या अनुभवात एक नवीन आयाम देखील येईल.