LICवरील 'निवडक' हल्ले: विश्वासघात की आर्थिक धोरण पक्षाघात? भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा!

LIC Under Target Again Selective Attacks : भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) सध्या सार्वजनिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. अदानी आणि रिलायन्ससारख्या कॉर्पोरेट समूहांमधील एलआयसीच्या गुंतवणुकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत, ज्यामुळे या देशातील सर्वात मोठ्या वित्तीय संस्थांपैकी एकाच्या निर्णयाबद्दल अनावश्यक चिंता निर्माण होत आहे. मात्र, हा दबाव नवीन नाही. २०१० ते २०१३ या काळात ऊर्जा, कोळसा आणि संरक्षण क्षेत्रांना लक्ष्य करून केलेल्या टीका-टिप्पणीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला होता, त्याच पद्धतीची पुनरावृत्ती आता एलआयसीला लक्ष्य करून होत असल्याची गंभीर चिंता व्यक्त होत आहे.

एलआयसीला लक्ष्य करण्याची चिंताजनक पुनरावृत्ती

२०१० ते २०१३ दरम्यान भारतात धोरणात्मक पक्षाघाताचे (Policy Paralysis) वातावरण होते. कोळसा, ऊर्जा, वीज आणि संरक्षण क्षेत्रातील प्रकल्पांना विलंब झाला, मंजुरी रखडल्या आणि स्पष्टतेअभावी निर्णय घेण्यास संकोच निर्माण झाला. या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी मोठ्या प्रमाणावर अनुत्पादक मालमत्ता (NPAs) जमा केली.

कोल इंडिया, एनटीपीसी, ओएनजीसी, भेल आणि एचएएल सारख्या कंपन्या कमकुवत मूलभूत तत्त्वांमुळे नव्हे, तर दीर्घकाळ चाललेल्या सार्वजनिक तपासणीत (Public Scrutiny) निर्णय घेणाऱ्यांना संकोच वाटल्यामुळे अडचणीत आल्या होत्या. आज, त्याच पद्धतीची पुनरावृत्ती होत असल्याची भीती वाढू लागली आहे, यावेळी थेट एलआयसीला लक्ष्य केले जात आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील एलआयसीची मध्यवर्ती भूमिका

एलआयसी ही सामान्य कंपनी नाही. तिची भूमिका भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत मध्यवर्ती आहे.

बचतीचे व्यवस्थापन: एलआयसी देशातील जवळपास पंचावन्न लाख कोटी रुपयांच्या बचतीचे व्यवस्थापन करते.

व्यापक अस्तित्व : जवळजवळ प्रत्येक भारतीय घरात एलआयसीचे अस्तित्व आहे.

विश्वासाचा आधार : एलआयसीवरील विश्वास कमकुवत करण्याचा कोणताही प्रयत्न थेट भारतीय वित्तीय संस्थांवरील आणि देशाच्या आर्थिक प्रणालीवरील विश्वासावर परिणाम करतो.

टीका 'निवडक' का आहे?

एलआयसीवरील टीका लक्षणीयरीत्या निवडक आणि एकतर्फी आहे, याकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही.

समान गुंतवणुकीकडे दुर्लक्ष : एसबीआय लाईफ, एचडीएफसी लाईफ, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल आणि कोटक लाईफ यांसारख्या खाजगी विमा कंपन्या तसेच अनेक म्युच्युअल फंड याच कॉर्पोरेट गटांमध्ये समान किंवा त्याहूनही मोठे एक्सपोजर ठेवतात.

लक्ष फक्त एलआयसीवर : या खाजगी कंपन्यांकडे दुर्लक्ष करून केवळ एलआयसीवर लक्ष केंद्रित करणे अनावश्यक शंका निर्माण करते आणि हा निवडक तपासणीचा दृष्टिकोन निर्णय घेणाऱ्यांमध्ये संकोच निर्माण करू शकतो.

एलआयसी गुंतवणूकीचे निर्णय कसे घेते?

एलआयसी मनमानीनुसार नव्हे, तर कठोर नियमांनुसार गुंतवणूक करते.

गुंतवणूक नियम : एलआयसीला कोणत्याही एका कॉर्पोरेट गटात त्याच्या एकूण निधीच्या एक टक्क्यापेक्षा जास्त ठेवण्याची परवानगी नाही.

बहु-स्तरीय तपासणी : प्रत्येक गुंतवणूक अनेक तपासण्यांमधून जाते, ज्यात योग्य परिश्रम (Due Diligence), IRDAI नियमांचे पालन, बोर्डाकडून छाननी (Board Scrutiny) आणि प्रॉक्सी सल्लागारांकडून पुनरावलोकन यांचा समावेश असतो.

राजकीय हस्तक्षेप नाही : कोणताही राजकारणी किंवा वैयक्तिक अधिकारी एलआयसीला कोणत्याही विशिष्ट कंपनीत गुंतवणूक करण्यास सांगू शकत नाही.

एलआयसीचे पैसे भारतातील तीनशेहून अधिक आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये वितरित केले जातात. या विस्तृत वितरणामुळेच त्यांचा इक्विटी पोर्टफोलिओ २०१४ मध्ये दीड लाख कोटींवरून आज सुमारे साडेपंधरा लाख कोटींपर्यंत वाढला आहे. उर्वरित ४० लाख कोटी सरकारी सिक्युरिटीज आणि एएए (AAA) रेटेड व्यावसायिक समूहांच्या कॉर्पोरेट बाँड्समध्ये गुंतवलेले आहेत.

डेटा सांगतो नफ्याची कहाणी

एलआयसीच्या अलीकडील वादविवादांचे केंद्रस्थान असलेल्या गुंतवणुकीचा डेटा वेगळीच कथा सांगतो:

अदानी समूहातील गुंतवणूक : २०१७ पासून एलआयसीने अदानी कंपन्यांमध्ये सुमारे एकतीस हजार कोटींची गुंतवणूक केली आहे.

सध्याचे मूल्य : या गुंतवणुकीचे सध्याचे मूल्य सुमारे पंच्याऐंशी हजार कोटी आहे, म्हणजेच यातून एलआयसीला मोठा नफा झाला आहे.

बॉन्ड गुंतवणूक : एलआयसीने याच समूहाच्या एएए रेटेड बाँड्समध्ये सुमारे पाच हजार कोटींची गुंतवणूक केली आहे, जी तिच्या एकूण मालमत्तेचा अगदी छोटासा भाग आहे.

याच गटांमध्ये मेटलाइफ, एथेन लाईफ (अमेरिका), जपानी बँका (MUFG, Mizuho), युरोपियन संस्था (BNP Paribas, Barclays) तसेच जागतिक निधी व्यवस्थापक ब्लॅकरॉक यांनीही समान किंवा मोठी गुंतवणूक केली आहे. या जागतिक संस्थांच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित केले गेले नाहीत, फक्त एलआयसीलाच छाननीचा सामना करावा लागला.

विमा कंपन्या पायाभूत सुविधांना प्राधान्य का देतात?

विमा हा दीर्घकालीन व्यवसाय आहे (२० ते ४० वर्षांसाठी). म्हणूनच विमा कंपन्या दीर्घकाळात स्थिर आणि अंदाजे उत्पन्न देणाऱ्या गुंतवणुकीला प्राधान्य देतात. पायाभूत सुविधा (Infrastructure) मालमत्ता हेच प्रदान करतात.

स्थिर परतावा : विमानतळ, बंदरे, वीज ट्रान्समिशन लाईन्स, अक्षय ऊर्जा संयंत्रे यांसारख्या पायाभूत सुविधा मालमत्ता वर्षानुवर्षे विश्वसनीय परतावा देतात.

जागतिक पद्धत : जगभरातील बर्कशायर हॅथवे सारख्या विमा कंपन्या याच पद्धतीने वीज वितरण, रेल्वे आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करतात. भारतातील पायाभूत सुविधा समूहांचे कार्य त्याचेच प्रतिबिंब आहे.

जोखीम कमी : पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक कमी केल्यास, विमा कंपन्यांना माहिती तंत्रज्ञान (IT) आणि बँकिंगसारख्या अस्थिर (Volatile) क्षेत्रांमध्ये जास्त गुंतवणूक करावी लागेल. जागतिक धोरणे, तांत्रिक व्यत्यय किंवा भू-राजकीय घडामोडींमुळे ही क्षेत्रे धोक्यात येऊ शकतात, ज्यामुळे भविष्यात दाव्यांची पूर्तता करणे कठीण होऊ शकते. याउलट, पायाभूत सुविधा तुलनेने स्थिर राहतात.

पॉलिसीधारकांचे हित सर्वोच्च

१९५६ मध्ये स्थापन झाल्यापासून एलआयसी एक विश्वासार्ह संस्था राहिली आहे आणि तिने आपल्या पॉलिसीधारकांना कधीही अपयशी ठरवले नाही. समस्याग्रस्त कंपन्यांमध्ये काही गुंतवणूक कमी कामगिरी करत असतानाही, एलआयसीने सर्व वचनबद्धता पाळल्या आहेत.

गेल्या दहा वर्षांत, एलआयसीने शिस्तबद्ध दृष्टिकोन राखला आहे, ज्यामुळे तिचा इक्विटी पोर्टफोलिओ दहापट वाढला आहे. एलआयसीवरील निवडक टीका टाळणे आणि संस्थात्मक विश्वास कायम ठेवणे हे केवळ कंपनीसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण भारतीय वित्तीय व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.