DA Hike: दिवाळीपूर्वी मोदी सरकारची केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना खास भेट, महागाई भत्त्यात केली इतकी वाढ!

DA Hike : दिवाळीपूर्वी महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची वाट पाहणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारने मोठी भेट दिली आहे. सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ केली आहे. यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती दिली. त्याचबरोबर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील अन्य निर्णयाबाबतही त्यांनी सांगितले.

वैष्णव यांनी सांगितले की, ही वाढ १ जुलै २०२५ पासून लागू होईल. दसरा आणि दिवाळीसारख्या सणांपूर्वी महागाई भत्त्यात ही वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाची बातमी पसरली आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्याची थकबाकी दिवाळीच्या आधी त्यांच्या ऑक्टोबरच्या पगारासह मिळेल. हा दर मूळ वेतन आणि पेन्शनच्या ५५ ​​टक्क्यांवरून ५८ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.

#WATCH केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है।" pic.twitter.com/ebHUG4sJCz

— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 1, 2025

ही वाढ सातव्या वेतन आयोगांतर्गत येणाऱ्या सर्व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना तसेच निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना लागू होईल. या वाढीचा फायदा अंदाजे 48 लाख कर्मचारी आणि 68 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना होणार आहे.

वर्षातून दोनदा होते घोषणा!

सरकार वर्षातून दोनदा (जानेवारी आणि जुलै) महागाई भत्त्यात सुधारणा करते. या वर्षीची ही दुसरी महागाई भत्ता वाढ आहे. सातव्या वेतन आयोगांतर्गत ही शेवटची सुधारणा असण्याची अपेक्षा आहे.

५७ नवीन केंद्रीय विद्यालयांना मान्यता

केंद्र सरकारने शिक्षण आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशभरात ५७ नवीन केंद्रीय विद्यालयांना मंजुरी दिली आहे, तसेच रब्बी हंगामातील पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशातील १७ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ५७ नवीन केंद्रीय विद्यालयांना मान्यता दिली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली. या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

शाळा उघडण्याचे धोरण:

या नव्या केंद्रीय विद्यालयांची स्थापना करताना विशिष्ट क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले आहे:

ज्या जिल्ह्यांमध्ये सध्या एकही केंद्रीय विद्यालय नाही, अशा जिल्ह्यांमध्ये २० केंद्रे उघडण्याचा प्रस्ताव आहे.

आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये (Aspirational Districts) १४ केंद्रे उघडली जातील.

डाव्या अतिरेकीवादाने (LWE) प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये ४ केंद्रे प्रस्तावित आहेत.

ईशान्य/पहाडी भागात ५ केंद्रे प्रस्तावित आहेत.

या धोरणात्मक निर्णयामुळे देशाच्या दुर्लक्षित आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत केंद्रीय विद्यालयाची गुणवत्ता पोहोचण्यास मदत होणार आहे.

रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) वाढवण्याचा निर्णय

देशातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी म्हणून, केंद्र सरकारने रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांवर भाष्य करताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, रब्बी हंगाम २०२६-२७ मध्ये अंदाजे २९७ लाख मेट्रिक टन खरेदी होण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावित वाढीव एमएसपीवर शेतकऱ्यांना द्यावयाची एकूण रक्कम ₹८४,२६३ कोटी इतकी असेल.

एमएसपी वाढवल्यामुळे रब्बी पिकांच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल आणि त्यांना त्यांच्या मालाचा योग्य मोबदला मिळेल, ज्यामुळे कृषी क्षेत्रातील स्थैर्य वाढेल.