आता देशात फक्त सहा-सातच सरकारी बँका राहणार! कधी अन् कोणत्या बँकांचे विलिनीकरण होणार; जाणून घ्या कारण

Bank Merger 2.0 Timeline : भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संरचना लवकरच मोठे रूप धारण करणार आहे. केंद्र सरकारने 'बँक विलीनीकरण २.०' ची महत्त्वपूर्ण योजना अंतिम टप्प्यात आणली आहे. सध्या देशात १२ सरकारी बँका कार्यरत आहेत, परंतु त्यांची संख्या घटवून केवळ ६ ते ७ मोठ्या आणि राष्ट्रीय बँका करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. यामुळे देशातील बँकिंग क्षेत्राचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलणार आहे.

विलीनीकरणाची प्रक्रिया कधी होणार?

• मनी-९ च्या अहवालानुसार, गुडरिटर्न्सने वृत्त दिले आहे, या बँकांचे विलीनीकरण एकाच वेळी न होता, २ ते ३ टप्प्यांमध्ये पूर्ण केले जाईल.
• डिसेंबर २०२५ ते मार्च २०२६ प्रत्येक बँकेची आर्थिक स्थिती स्पष्ट होण्यासाठी तिमाही अहवालांची प्रतीक्षा.
• एप्रिल-मे २०२६ विलीनीकरणाची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता.
• आर्थिक वर्ष २०२६-२७ (FY27) पहिल्या टप्प्यात विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेला सुरुवात होणार.
• अनेक आर्थिक वर्षे ही प्रक्रिया एकाच वेळी पूर्ण न होता, अनेक वर्षांच्या टप्प्यात पूर्ण होईल.

विलिनीकरणाची प्रक्रिया कशी असेल?

सुरुवातीला लहान सरकारी बँकांना एकमेकांमध्ये विलीन केले जाईल आणि नंतर त्यांना स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB) किंवा युनियन बँक (Union Bank) सारख्या मोठ्या बँकांमध्ये टप्प्याटप्प्याने विलीन केले जाईल.

पहिल्या टप्प्यात 'या' बँका विलीन होण्याची शक्यता

सुरुवातीच्या विलीनीकरणासाठी काही लहान सरकारी बँका विचाराधीन आहेत, ज्या आकाराने मोठ्या बँकांपेक्षा लहान आहेत. यात खालील बँकांचा समावेश असू शकतो.

• बँक ऑफ बडोदा
• बँक ऑफ इंडिया
• सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया
• इंडियन ओव्हरसीज बँक
• बँक ऑफ महाराष्ट्र
• युको बँक
• पंजाब अँड सिंध बँक

विलीनीकरणाची मुख्य कारणे काय?

मोठ्या आणि मजबूत बँकांची निर्मिती करणे, जे जागतिक स्तरावर इतर आंतरराष्ट्रीय बँकांशी स्पर्धा करू शकतील.

मागील तीन वर्षांत सरकारी बँकांचा नफा वाढला आहे. या नफ्याचा उपयोग करून मजबूत आर्थिक आधार तयार करणे.

सेबी नियमांचे पालन: अनेक लहान बँकांमध्ये सार्वजनिक समभाग (Public Shareholding) २५% पेक्षा कमी आहे, जे SEBI च्या नियमांचे उल्लंघन करते. विलीनीकरणामुळे हे प्रमाण संतुलित होईल.

तंत्रज्ञान सुलभता: Finacle सारख्या समान कोअर बँकिंग सिस्टम (CBS) वापरणाऱ्या बँकांना विलीन करणे तांत्रिकदृष्ट्या सोपे आहे.

सरकारला विश्वास आहे की, कमी पण मोठ्या बँका देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आणि बँकिंग संरचनेसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरतील.